काठमाडौं । गत असोज १ गतेदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले वृद्धि गरेको व्याजदरको अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको छ । व्यवसायीक क्षेत्रमा व्यापाक विरोध भएपछि अर्थ मन्त्रालयले ब्याजदरबारे अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको हो । 

आइतबार अर्थमन्त्रालयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका छाता संगठनसँग छलफलपछि अर्थमन्त्रालका आर्थिक नीति विश्लेषण महाशाखा प्रमुख समेत रहेको सहसचिव बाबुराम सुवेदीको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ । 

उक्त कार्यक्रममा सहभागी नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले बैंकहरुले ऋणीसँग लिएको चर्को शुल्क फिर्ता गर्ने बताएका छन् । अर्थमन्त्रालयमा भएको छलफलमा डेपुटी गभर्नर मिश्रले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई यस्तो प्रतिवद्धता दिएका हुन ।

छलफलमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले तरलता अभावको समस्यालाई बैंकहरुले नाफा कमाउने अवसरको रुपमा लिएको भन्दै आलोचना गरेका थिए ।