_20220928145457.jpg)
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफूखुसी कर्जाको ब्याजदर बढाएको भन्दै अहिले सर्वत्र विरोध भइरहेको छ । अर्थमन्त्रीदेखि उद्योगी व्यवसायीहरू समेत ब्याजदर वृद्धि विरुद्ध रहेका छन् । बैंकहरुले बाध्यतामा परेर ब्याजदर वृद्धि गरेको पूर्व गभर्नरहरुको तर्क रहेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले बजारमा पैसा नपठाउँदा बैंकहरुले ब्याजदर वृद्धि गर्न बाध्य भएका नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर डा.चिरञ्जीवी नेपाल बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘नेपाल राष्ट्र बैंकले बजारमा पैसा पठाउन मान्दैन । बजारमा पैसा नभएपछि बैंकहरुले ब्याजदर बढाएका हुन् । राष्ट्र बैंकले बजारमा पैसा नपठाउँदा बैंकहरुले ब्याजदर वृद्धि गर्न बाध्य भएका हुन् ।’
ब्याजदर वृद्धि हुनु भनेको लगानीको क्षेत्रमा राम्रो सङ्केत नभएको उनको तर्क छ । पूर्व गभर्नर डा.नेपाल अगाडि थप्छन्, ‘ब्याजदर वृद्धि हुनु भनेको लगानीको क्षेत्रमा राम्रो सङ्केत होइन । यसले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरू तर्सिन सक्छन् । राष्ट्र बैंक उल्टो बाटो हिँड्न खोजी रहेको छ ।’
तर, व्यवसायीको दबाबमा मात्रै अर्थ मन्त्रालयले ब्याजदर घटाउन नहुने उनको भनाई छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ब्याजदर र तरलताको विषय अध्ययन गरेर नीतिगत सुझाव दिने गरी समिति गठन गरेका छन् । व्यवसायीले ब्याजदर बढेर लगानी गर्ने अवस्था नभएको भनेपछि समिति गठन गरिएको हो । ‘तर, सरकारले व्यवसायीलाई खुसी बनाउनका लागि ब्याजदर घटाउनु हुँदैन’, उनले भने ।
पूर्व गभर्नर डा. नेपालका अनुसार यसअघि सस्तो ब्याजदरमा ठूला व्यवसायीहरूले धेरै ऋण लगेका छन् । हिजोका दिनमा धेरै पैसा ऋण लगानी हुँदा त्यो पैसा समेत फिर्ता आएको छैन । अहिले बैंकहरुमा न लगानी गरेको पैसा उठ्छ न निक्षेप आउँछ । यस्तो अवस्थामा पैसा आउने आशमा बैंकहरुले ब्याजदर वृद्धि गरेका हुन सक्छन् ।
त्यस्तै, ब्याजदर वृद्धि लामो समयसम्म नटिक्ने पूर्व गभर्नर डा. तिलक रावल बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘ब्याजदर वृद्धि लामो समयसम्म टिक्न नसक्ला । किनभने तरलताको जुन चाप परेको थियो त्यसमा केही सुधार हुने देखिन्छ । असोजको पहिलो हप्तामा तरलता बढेको छ । बैंकमा पैसा आउने क्रम बढ्दै जाने हो भने तरलताको चाप घट्दै जान्छ । यसो भयो भने ब्याजदर घट्न सक्छ ।’
उनका अनुसार लामो समयदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले तरलता अभावमा रहेका छन् । तरलता अभावको समस्या समाधान गर्नका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्था, नेपाल राष्ट्र बैंक र सरकारबिच समन्वय हुन आवश्यक रहेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस