काठमाडौं । २ करोड ५० लाख बराबरको रकमका लागि विभिन्न काटिएका ८ वटा चेक बाउन्स भएर बैंकिङ कसुरका मुद्दा खेपिरहेको नेकपा एकिकृत समाजवादीका नेता राजु गुरुङको उम्मदवारी खारेज भएको छ । रूपन्देही– २ को प्रतिनिधिसभा सदस्यमा सत्तागठबन्धनबाट उम्मेदवार बनेका गुरूङको उम्मेदवारी खारेज भएको हो। 

शुक्रबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र कुमार रेग्मीको इजलासले गुरुङको उम्मेदवारी तत्काल खारेज नगर्न यसअघि सर्वोच्चले नै दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश निरन्तरता नदिने आदेश दिएपछि गुरुङको उम्मेदवारी खारेज भएको हो ।

सर्वोच्चले गुरुङ कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा कायम रहेकाले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नपाउने ठहर गरेको छ । यसअघि निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले गुरुङको नाम कालोसूचीमा रहेको भन्दै उम्मेदवारी खारेज गरिदिएको थियो । निर्वाचन अधिकृतको निर्णयविरुद्ध गुरुङले सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए । उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले गुरुङको उम्मेदवारी खारेज तत्काल खारेज नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिँदै दुबै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको थियो ।

गुरुङको कम्पनी नर्थ वेस्ट नेपाल इन्फ्रा प्रालिले गौतमबुद्ध विमानस्थल निर्माणको ठेक्कामा सामान आपूर्ति गरेको बेस्ट प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट एण्ड सप्लायर्स प्रालिलाई तिर्नुपर्ने २ करोड ५० लाख रुपैयाँका ८ वटा चेक बाउन्स भएसिछ गुरुङको कम्पनीलाई सिद्धार्थ बैंकले कालोसूचीमा राखेको छ ।  अदालतले बेष्ट प्रोजेक्ट कन्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स प्रालिका अध्यक्ष अन्जित बिष्टलाई तिर्नुपर्ने दायित्व नतिरेको भन्दै २०७८ मंसिर २१ गते नै फैसला गरेको थियो ।