काठमाडौं । मन्त्रीपरिषदले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी विधेयक स्वीकृत भएको छ। सरकारको संसदले नै तीन बर्ष अघि बनाएको बाफिया फेरि संशोधन गर्न लागिएको हो। यसभन्दा पहिला बैंकर र व्यापारी सासदले नै बनाएको बाफिया तीन वर्षमै फेरि उक्त बाफियाबाट बैंक र ब्यवसायी छुट्याउने प्रावधान समेत समावेश गरिएको  छ। 

उक्त विधियकमा अब सञ्चालक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको उमेर हद पनि स्पष्ट खुलाइने  छ।  ऐनमा उद्योग धन्दा गर्ने वा व्यवसायिक क्षेत्रमा रही कर्जाको कारोबार गर्ने व्यक्ति सञ्चालकहरुमा बस्न नपाउने उल्लेख छ । तरलता संकट र व्याजदर नियन्त्रणमा राष्ट्र बैंकका मौद्रिक उपकरणहरूले काम नगरेपछि बाफिया नै परिवर्तन गर्न लागेको छ ।