काठमाडौं । उद्योगी व्यवसायीहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सर्वत्र आतंक सिर्जना गरेको आरोप लगाएका छन् । शुक्रबार उनीहरूले माइतीघर मण्डलामा शान्तिपूर्ण विरोध कार्यक्रममा आयोजना गर्दै यस्तो बताएका हुन् ।   

व्यवसायीहरूले वर्तमान बैंक, वित्तीय समस्या समाधानका लागी ध्यानाकर्षण समेत गराएका छन् । जसमा उनीहरूले विगत करिब ६ महिनादेखि फेरी अनायास लगानी योग्य पुँजीको अभाव र तरलताको समस्याका नाममा थप ऋण बन्द गरिएकोमा गुनासो गरेका छन् । 

‘कर्जा असुली, लिलाम गर्ने धम्की र बैंकको ब्याज दरमा अप्रत्याशित वृद्धि गर्न थालियो । आज बैंक वित्तीय संस्थाहरूबाट सर्वत्र आतंक श्रृजणा गरिरहेको अवस्था छ’, ध्यानाकर्षणमा भनिएको छ, ‘यसबिच बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा गरिएका अप्रत्याशित कदमहरूबाट देशभरका के साना, के उद्योग व्यवसायहरू, गरी खाने वर्ग हतोत्साहित, असहाय र चिन्तित छ ।’  

वित्तीय समस्यालाई लिएर देशको विभिन्न ठाउँमा भएका विरोधका कारण अर्थमन्त्रीबाट तरलता, बैंक ब्याजदर, वित्तीय लागत न्यूनीकरणका लागी सुझाव दिन उच्च स्तरीय समिति गठन गरिएको थियो । तर, हालसम्म पनि यस तर्फ सुधारका लागि केही पहल नहुँदा व्यवसायीहरुको धैर्य टुटेको भनाई छ । 

व्यवसायीका अनुसार यस आर्थिक वर्षको सुरुवातसँगै लगानी योग्य पुँजीको अभाव भन्दै बैंकहरुबीच निक्षेप तानातान समेत भयो । तर, ब्याज वृद्धि हुँदैमा कुल निक्षेप बढ्न सकेन । माग र आपूर्ति का आधारका ब्याजदर निर्धारण हुने भन्दै जबरजस्ती कर्जामा १०० प्रतिशतसम्म ब्याज वृद्धि गरियो । बैंकहरु बाट दिई आएको निःशुल्क सेवा बन्द गरी सेवा शुल्क लिन सुरु गरियो भने अन्य सेवा शुल्कहरूमा दोब्बर वृद्धि गरियो बजारबाट नगद प्रसोचन गरी नगद प्रवाह कम गर्न थालियो । 

जबरजस्ती बैंक वित्तीय संस्थाहरूको आधार दर वृद्धि गर्ने कामहरू भएको उनीहरूको भनाई छ । साथै व्यवसायीले जारी गरिएको ध्यानाकर्षणमा भनिएको छ, ‘बैंक वित्तीय संस्थाहरूले जोखिमका आधारमा मात्र आधार दरमा बढीमा २/३ प्रतिशत मात्र थप प्रिमियम लिनु पर्नेमा निरीह ऋणीहरूमा मनपरी ८ प्रतिशतसम्म प्रिमियम जोडी ब्याज लिने कुरा सार्वजनिक गरियो ।’ जसबाट पुँजीको लागत बढ्न गई हाल स्वदेशी उद्योगको उत्पादन लागत बढ्न गई स्वदेशी उत्पादनको प्रतिस्पर्धी क्षमता ह्रास हुन पुगेको व्यवासीहरुले बताएका छन् । 

हाल उद्योगहरूको उत्पादन ४० देखि ५० प्रतिशत पनि कठिन रहेको अवस्था छ । धेरै व्यवसायी विस्थापित भएका छन् । त्यस्तै वस्तुको माग पनि घटेको छ । यस्तो अवस्थामा उद्योगका लागि एक अंकमा बढी नहुने र व्यापारमा १/२ प्रतिशत मात्र थप गरी लिन पाइने गरी लगानी योग्य पुँजीको शीघ्र व्यवस्थापन गर्न उनीहरूको माग रहेको छ ।

त्यस्तै, उद्योगी व्यवसायीहरूले बैंकहरुको खर्च न्यून गरी स्पेडदर ३ प्रतिशत भित्र रही जोखिमका आधारमा आधार दरमा बढीमा २ प्रतिशत मात्र थप प्रिमियम लिन पाइने व्यवस्थाको माग गरिएको छ । बैंकहरुले सेवा शुल्क, कर्जा स्वीकृत शुल्क, एलसी नेगोसिएसन शुल्कमा दोब्बर वृद्धिलाई अन्तः गरी गत वर्षको भन्दा बढी लिन नपाइने माग उनीहरूको रहेको छ ।