काठमाडौं । हिमालयन बैंक र सिभिल बैंकको बेमेल मर्जरका बारेमा केहि तथ्य खुलासा भएको छ । हिमालयन र सिभिल बैंकको एकीकृत रुपमा कारोबार गर्ने समय मंगलबार सकिएको छ । एकीकृत करोबार गर्ने समय सकिएसँगै समय थप्न दुबै बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पत्र पठाएका छन् । दुबै बैंकको सञ्चालक समिति र मर्जर कमिटिले निर्णय गरेर थप तीन महिनाका लागि समय थप्न माग गर्दै पत्र पठाइएका छन् । एकिकृत कारोबार गर्न नसक्नुको पछाडि यी बैंकहरुको नेतृत्व गर्ने पदाधिकारीहरुको गैरजिम्मेवारी काम पनि रहेको देख्न सकिन्छ । 

यसको १०० प्रतिशत शेयरमध्ये, १५ प्रतिशत साधारण शेयरहोल्डर र बाँकी ८५ प्रतिशत प्रमोटर रहेका छ।  लगानिकर्ताको १५ प्रतिशत साधारण शेयरहोल्डर रहेका छने । यस कम्पनीमा नेपाल सरकारको अधिनमा रहेको कर्मचारी संचय कोषको १४ प्रतिशत शेयर र पाकिस्तानको हबिब बैंकको २० प्रतिशत शेयर छ।

 यस बैंकमा नेपाली जनता तथा संघ–संस्थाहरु को करिब १५० अर्ब रुपैया निक्षेप लिएर र परिचालन गर्न कर्जा दिएर बैंक संचालन भईरहेको छ। नेपाली जनताको यति धेरै निक्षेपको रक्षा गर्नु राष्ट्र बैंक लगायत अन्य नेपाल सरकारी निकाय र जनता स्वयं  जनताको कर्तव्य पनि हो। 

अहिले आएर सिभिल बैंकसँग मरजर-प्राप्ति गर्नका लागि, बिना कुनै अध्ययन, व्यक्तिगत स्वार्थ मात्र हेरेर र भ्रष्टाचारमा लिप्त भएर, १००–८१ को दरले गर्ने भन्ने निर्णय गरेर हामी साधारण शेयरहोल्डर माथि अन्याय हुन गएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनहरुमा बैंकहरुमा कममा पनि ३० प्रतिशत साधारण शेयर हुनुपर्ने र दुईवटा संचालक यही समुहबाट आउँछन् र सातजना हुने संचालक समितिका निर्णयहरुमा सार्वसाधारणको शेयरको संरक्षण हुने भन्ने यस बैंकमा कहिले किन लागू नहुने हो ?  बुझ्नै गार्हो छ। यस बैंकमा १५५ साधारण शेयरहोल्डरबाट चुनिएका र बिगत २०÷२२ वर्षदेखि विजयबहादुर श्रेष्ठ छन। श्रेष्ठ उक्त तीन सदस्य मर्जर कमिटिका सदस्य तथा अध्यक्ष समेत रहेर शेयर होल्डरहरुको लगानीमा खेलवाडमा सहभागी भएर यस ग्रान्ड डिजाईनको मुख्य नेताद्वय विजयबहादुर श्रेष्ठ र प्रचण्ड बहादुर श्रेष्ठ नै हुन्। 

पहिले त यसरी मर्जरको आवश्यकता कहाँबाट आयो भन्ने प्रश्न धेरैको मनमा रहेको होला। सुन्दा अचम्भ लाग्ला तर यसको जरो पनि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट नै शुरु भएको हो भन्दा फरक नपर्ला। विगतमा नेपाल राष्ट्र बैंकले नै दुई अर्बबको क्पापिटल पुर्याउन कबुल गरेका सबै समूहलाई कमर्शियल बैक खोल्ने अनुमति राष्ट्र बैंकले नै बाँडेको हो। त्यस बेला न त आफ्नो नियमन गर्ने क्यापासिटि बढायो न त यसरी च्याउ जसरी उम्रेका बैंकहरुलाई आवश्यक पर्ने म्यानपावर उपलब्ध छ कि छैन भनेर हेर्ने काम नै गर्यो ? यसरी लासेन्स् बाँडेको करिब पन्ध्र वर्ष पुग्दा समेत राष्ट्र बैकले आफ्नो नियमन गर्ने क्षमता नै बढाएको छैन ? 

 केवल कानूनसंगत अस्तित्वमा रहेर निरन्तर काम गरिरहेका बैंकहरुलाई अनैतिक दबाब मात्र दिईरहेको छ। के नेपाल राष्ट्र बैंक देशको संविधान र कानूनभन्दा माथि हो र ?  होईन भने राष्ट्र बैंकले अहिले  अनैतिक र गैरकानूनि तवरले बैंकहरु माथि मर्जरमा जान सृजना गरिएको धम्कि–दवाब तुरुन्तै बन्द हुनपर्छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशिका भनेको देशको बैंकिङ उधोगलाई अनुशासित राखेर सर्वसाधारण जनताका बचतलाई सुरक्षित राख्नका लागि मात्रै हो ? जनताका नैसरगिक अधिकार कटौति गर्नका लागि होईन न त यस्ता निर्देशिकाहरु कानूनभन्दा माथि नै हुन्।

हिमालयन र सिभिलका विगतका तथ्यांक तुलना गरौं 
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा हिमालयनले आफ्ना शेयरहोल्डरलाई २६ प्रतिशत प्रतिफल दियो (२१.३८ प्रतिशत) बोनस शेयर र ४.६२ प्रतिशत नगद) भने सिभिलले जम्मा ५.२६ प्रतिशत (५ प्रतिशत बोनस शेयर र ०.२६ प्रतिशत नगद) बाँड्यो। त्यस्तै गरेर, आ।व। २०७६÷७७ मा पनि हिमालयनले २० प्रतिशत प्रतिफल दियो (१४ प्रतिशत बोनस शेयर र ६ प्रतिशत नगद) भने सिभिलले जम्मा ८.४२ प्रतिशत (८ प्रतिशत बोनस शेयर र ०.४२ प्रतिशत नगद) दियो। आ.व.२०७५/७६ मा पनि हिमालयनले २२ प्रतिशत प्रतिफल दियो (१० प्रतिशत बोनस शेयर र १२ प्रतिशत नगद) भने सिभिलले जम्मा ६.५७ प्रतिशत (६.७५ प्रतिशत नै नगद) दिएको थियो।

 आ.व २०७४÷७५ मापनि हिमालयनले १५.७९ प्रतिशत प्रतिफल दियो (५ प्रतिशत बोनस शेयर र १०.७९ प्रतिशत नगद) तर सिभिलले जम्मा ४.०२ प्रतिशत (४.०२ प्रतिशत नगद) दियो। यसरी यी दुई बैंकले बाँडेका प्रतिफलमा यति धेरै फरक हुँदा पनि कसरी र के कारणले १००÷८० को दर मान्य भएको होला भन्ने  प्रश्न यस मरजरमा सम्मिलित हिमालयन बैंकका संचालकहरूलाई रहेको छ। यसरी हेर्दा हिमालयनले कहिले पनि १५ प्रतिशत प्रतिफलभन्दा कम बाँडेको छैन भने सिभिलले कहिले पनि १० प्रतिशत प्रतिफल सम्म पनि बाँडेको छैन । 

 शुरुवातदेखि नै संचालक समिति र व्यवस्थापन बिच झै–झगडामा भएको सिभिल बैंकले कमाउन र प्रतिफल बाँड्न कसरी सकोस् र। यो तथ्य राष्ट्र बैंकका सम्पूर्ण कर्मचारीहरुलाई पनि थाहा भएकै तथ्य हो। यसरी हिमालयन र सिभिल मर्जरमा गएर एउटै बैंक बन्यो भने हामीले पाईआएको प्रतिफल कहिले पनि १० प्रतिशतभन्दा माथि पुग्न सक्दैन भन्ने तथ्य समेत सबैलाई थहा भएकै कुरा हो।

आ.व. २०७८÷७९ को अस्थाई रिपोर्ट (अस्थाई रिपोर्ट नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत नभएका हुँदा यसलाई पर्याप्त मान्यता दिन मिल्दैन) अनुसार पनि हिमालयनको खुद मुनाफा रू २४८ करोड र कुल सम्पत्ति रु २१,६२९ करोड रहेको छ भने सिभिलको मुनाफा रु १३८ करोड र कुल सम्पत्ति रु ११,७०४ मात्रै थियो। त्यस्तै गरेर हिमालयनको कुल निक्षेप रू १६,८४१ करोड र कुल कर्जा रू १४,७९९ करोड थियो भने सिभिलको जम्मा रु ९,४४९ करोड र रु ८,३४४ करोड मात्रै थियो। 

दुई बैंक बिच यति धेरै भिन्नता हुँदाहुँदै पनि यसरी १००स्८१ को दर स्वीकार गर्नेलाई के कति कारणले हिमालयनको मरजर समिति तथा संचालक समितिले स्वीकृत गरेको होला भन्ने हाम्रो प्रश्न रहेको छ। यसमा मरजर प्रकृियामा संलग्न व्यक्तिहरुबाट ूईन्साईडर ट्रेडिङू मा लिप्त रहेको र भ्रष्टाचारमा तल्लिन रहेको स्पष्ट देखिन आउँछ कि आउँदैन भन्ने नै हाम्रो प्रश्न रहेको छ।

यी दुई बैंकले विगतमा, नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वकृतिपछि, प्रकाशित गरेका वार्षिक वासलात, नाफा(नोक्सानि हिसाब तथा अन्य आंकडाहरू दाँज्नु भए पनि सबैजसो मापदण्डमा हिमालयन धेरै नै अघाडि रहेको देखिन्छ र हालको १००÷८१ को दर कुनै पनि हालतले सुहाउँदैन। यो सबै जबर्जस्तीका भरमा मात्रै र भ्रष्टाचार गरेर स्वीकृत गरिएको हो। यसमा मुख्य आरोपी भनेको हिमालयन बैंकका संचालकहरु बिजय बहादुर श्रेष्ठ (साधारण शेयरहोल्डरबाट निर्वाचित), जितेन्द्र धिताल (कर्मचारी संचय कोषलाई प्रतिनिध्वत गर्ने संचय कोषका कर्मचारी) र राधाकृष्ण पोते (वर्तमान संचालक समिति अध्यक्ष प्रचण्ड बहादुर श्रेष्ठका साख्य दाजु र पूर्व अध्यक्ष मनोज बहादुर श्रेष्ठले नियम विरुद्ध नियुक्त गरेका स्वतन्त्र संचालक) हुन् तर यिनिहरु अध्यक्ष प्रचण्ड बहादुर श्रेष्ठका ईशारामा चलिरहेका हुन् तथ्य सबैसामु जगजाहिर नै रहेको छ।

हिमालयन बैंकले आफ्नो स्थापना कालदेखि आफैलाई काम लाग्छ भनेर नेपालका विभिन्न शहरका बजारहरुमा लोभलाग्दा घर(जग्गा जोडेको छ तर सिभिल बैंकले नेपालभरि कहिं पनि उल्लेख गर्नलायक सम्पत्ति छैन। हिमालयनका यस्ता सम्पत्ति मध्य केही उल्लेखिय काठमाणडौ कमलादि (वर्तमान प्रमुख कार्यलय रहेको), काठमाण्डौ दरबारमार्ग शाखा भवन निर्माण भईरहेको), काठमाण्डौ नयाँ सडक (शाखा भवन निर्माण भईरहेको), भरतपुर नारायणगड्मा जग्गा (शाखा बनाउनका लागि), पोखरा (शाखा संचालन भईरहेको), बिरगंज (शाखा संचालन भईरहेको), भैरहवा (शाखा संचालन भईरहेको) आदि।

यी सबै घर–जग्गालाई वर्तमान बजार मुल्यांकन गरियो भने सिभिलको कुल सम्पत्तिभन्दा बढी हुन जान्छ। आ.व २०७८÷७९ को अस्थाई रिपोर्ट अनुसार पनि हिमालयनको सम्पत्ति तथा ईक्युप्मेन्ट रू २६१ करोड रहेको छ भने सिभिलको जम्मा रु ५८ करोडको रहेको छ। यो मर्जर भनेको हिमालयनका संचालकहरुले भ्रष्टाचार गरेर कमाउने तर हामी जस्ता शेयरहोल्डरहरुलाई डुबाउने प्रपंच होईन भने के हो त ? 

यस बाहेक पनि यी दुई बैंकको बजारमा इज्जत(प्रतिष्ठामा समेत धेरै फरक रहेको तथ्य जगजाहिर नै रहेको छ। हिमालयन बैंकका संस्थापक अध्यक्ष नेपाल राष्ट्र बैंकको पहिलो गभर्नर र प्रथम अर्थ सचिव, हिमालय शमशेर ज.ब.रा हुन्, जो अहिलेसम्म पनि एक प्रतिष्ठित व्यक्तित्वका रूपमा चिनिन्छन्। उता पट्टि सिभिलको संस्थापक अध्यक्ष भने ईच्छा राज तामाङ हुन् ।

जो अहिले अनगिन्ति आर्थिक अपराधमा संलग्न रहेका कारण नेपाल प्रहरीको थुनामा छन्। उनीले सिभिललाई प्रयोग गरेर विभिन्न आर्थिक अपराध, जसबाट उनलाई फाईदा तर बैंकलाई घाटा, मा तल्लिन रहेका थिएनन् भन्ने कदापि मिल्दैन । यस्तै कारणले सिभिललाई बजारमा, स्वदेशमा साथै विदेशमा, पत्याउने र विश्वास गर्ने व्यक्ति(संस्था पाउन नै गार्हो छ। यस्तो हुँदा बैंककले कसरी प्रगति गर्न सक्ला र ? भन्ने प्रश्न हिमालयनका संचालकहरुमा किन आएन होला भनेर सोध्न जरुरी छ।

यस मर्जरमा कर्मचारी संचय कोष रहेकोले यसमा कुनै प्राईभेट कम्पनिहरुभन्दा फरक तवरले हेर्न जरुरी छ किनभने यसमा हजारौं संचय बचतकर्ताहरुका भविष्य सम्मिलित रहेको छ। यस मर्जरमा दुई वटै बैंकमा शेयर भएका शेयरहोल्डरहरु रहेको तथ्य यहाँ जानिजानि वेवास्ता गरिएको छ। यसरी दुई वटै संस्थामा शेयर हुनेमा हिमालयनका वर्तमान संचालक तथा उनका परिवारजन पर्दछन् । यसको अनुसन्धान हुन जरुरी छ भने यसले कतिवटा संचालकहरुको स्वार्थ बाँझिन पुग्दछ।

यस मर्जरमा प्रमुख भूमिका निभाउने रमेश धिताल कर्मचारी संचय कोषका तर्फबाट मनोनित हुन् र संचय कोष र संचयकर्ताको भविष्य सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी वहाँको नै हो। तर यस श्रृंखलामा भईरहेको चरम भ्रष्टाचारमा वहाँ स्वयं नै लिप्त रहेका छन। संचय कोषको हिमालयनमा करिब १४ प्रतिशत शेयर रहेको छ भने सिभिलमा जम्मा ८ प्रतिशत रहेको छ र यस मर्जरबाट कर्मचारी संचयकोषलाई फाईदा हुन्छ भन्न भनेको आँखामम छारो हाल्नु मात्रै हो। यसरी गर्दा कर्मचारी कोषलाई कसरी फाईदा वा घाटा हुन्छ भनेर धितालजी जस्ता चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट ले गर्न सक्नु भएन होला र ? 

संचय कोषको हिमालयनमा ८ प्रतिशत र सिभिलमा चाहिँ १४ प्रतिशत भएको भए धने संचय कोषलाई पक्कै फाईदा हुने थियो र यसो नभएको हुँदा कुनै पनि तवरले फाईदा हुँदैन र घाटा हुन जान्छ। अझै कोषसँग भएको सिभिलको शेयर भनेको सिभिलले राईट शेयर निस्कासन गर्दा अन्यले निवेदन र पैसा नहालेको कारणले बढ्न गएको हो। यसरी चाहिए जति पर्याप्त निवेदन समेत पनि नपर्नुले सिभिलमाथि स्वयं शेयरहोल्डर र संचालकहरुको नै विश्वास रहेनछ भनेर प्रमाणित पनि गर्दछ। माथि उल्लेखित कारणहरु बाहेक यी दुई बैंकको नेपाल शेयर बजारमा कारोबार हुने मूल्यमा रहेको भिन्नता समेत हेर्न अनुरोध छ। 

यहाँ के पनि उल्लेख गर्न जरुरी छ भने पहिले हिमालयनको नेपाल ईन्भेस्टमेन्ट, जो चाहिँ देश कै अग्रडि बैकमा गनिन्छ र सिभिलभन्दा कैयौ गुणाले ठूलो र राम्रोमा मान्छि, सित हुनलागेको थियो तर अन्तिम समयमा आएर रमेश धितालकै कारणले भाँडिएको थियो। उनले ईन्भेस्टमेन्टलाई १००/७८ भन्दा बढि दिन सकिन्न भनेकाले भाँडिएको थियो र कसरी यो अंक आयो भन्ने बुझाउने काम उहाँले कहिले पनि गर्नुभएन। तर, पहिले ईन्भेस्टमेन्ट बैंकलाई १००/७८ भन्दा बढी दिए  घाटा हुनजान्छ भन्नेले अहिले आएर सिभिल जस्तो बैंकसित चाहिँ १००/८१ कसरी मान्य भयो त भन्ने हिसाब–किताब बुझाउने कर्तव्य पनि उहाको हो कि होईन ? उनी कुनै निजि प्राईभेट लिमिटेड कम्पनिको तर्फबाट नभई कर्मचारी संचय कोषबाट मनोनित भएका कारणले झनै जवाफदेही हुनुपर्ने हो कि होईन। तर उहाले यसमा ठिक उल्टो भूमिका निरन्तर निभाई रहेका छन्।

अहिले आएर नेपाल राष्ट्र बैंकको नियम अनुसार मर्जरमा जाने बैंकहरुले दुवै बैंक एक भएर कहिले संचालन हुन्छ त भनेर लेखिपठाउनु पर्नेमा, यही प्रसंगमा बिना पर्याप्त गृहकार्य १५ पौष २०७९ भनिपठाईएको छ। यो कसरी सम्भव छ भनेर समेत सोचविचार गरिएको छैन। यो भनेको डेढ–दुई महिना पनि बाँकी छैन तर यसरी मर्जर हुँदा अनिवार्य रुपमा गरिनुपर्ने सिभिल बैंकको ड्यू डिलिजेन्स रिपोर्टू भईसकेको छ  ।

तर हिमालयन बैंकलाई अध्धयन गर्न र आवश्यक छलफल गर्नका निम्ति अहिले सम्म उक्त रिपोर्ट उपलब्ध गराईएको छैन। यो भनेको सिभिलको खाखिरि बखत हिमालयनलाई अप्ठ्यारो पारेर फाईदा उठाउनका लागि पक्कै गरिएको हो। यसबाट घाटा हुने भनेको हिमालयनका शेयरहोल्डरहरूलाई नै हो । तर मज)र कमिटि र यस मरजरमा क्रिर्यासिल संचालकहरुले व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा हुने हुनाले मारमा हामी जस्ता लागानीकर्ता शेयरहोल्डर मात्र पर्ने स्थिति जानिजानि जन्माईएको अवस्था छ।