काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जामा चर्को ब्याज लिएको भन्दै उद्योगी व्यवसायी आन्दोलित छन् । यसअघि ब्याजदरको विषयमा विरोध गर्दै सडक प्रदर्शन गरेका उद्योगी व्यवसायीहरूले निर्वाचनपछि सम्मको लागि आन्दोलन स्थगित गरेका छन् । निर्वाचनको कारण आन्दोलन स्थगित गरेका व्यवसायीहरु निर्वाचन सकिएपछि ब्याजदर घटाउनुपर्ने माग राख्दै पुनः देशभर आन्दोलन गर्ने तयारीमा रहेका छन् ।     

यही मङ्सिर ४ गते प्रतिनिधिसभा एवं प्रदेशसभा निर्वाचन हुने भएकोले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको नेतृत्वमा हाल सञ्चालित विरोधका कार्यक्रम स्थगित गरेको छ । महासंघले विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै भनेको छ, ‘यही मङ्सिर ४ गते प्रतिनिधिसभा एवं प्रदेशसभा निर्वाचन हुन गइरहेको र लोकतान्त्रिक व्यवस्था एवं खुला बजार अर्थतन्त्रका लागि निर्वाचन महत्त्वपूर्ण रहेको विषयलाई मनन गर्दै हाल सञ्चालित विरोधका कार्यक्रम स्थगित गर्न महासंघ सम्पूर्ण प्रदेश च्याप्टर र सदस्य संस्थाहरूलाई आग्रह गर्दछ ।’ 

निर्वाचनपछि पनि सरोकारवाला निकायबाट निजी क्षेत्रका माग सम्बोधन नभएमा आर्थिक स्थायित्व एवं निजी क्षेत्रको हक हितका लागि थप कार्यक्रम घोषणा गर्ने महासंघको भनाई छ । निर्वाचनपछि पनि सरोकारवाला निकायबाट निजी क्षेत्रका माग सम्बोधन नभएमा महासंघले आर्थिक स्थायित्व एवं निजी क्षेत्रको हक हितका लागि थप कार्यक्रम घोषणा गर्ने महासंघले जनाएको छ । व्यवसायीहरू पनि निर्वाचन पछि ब्याजदर वृद्धिबारे सम्बोधन नभए चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने तयारीमा छन् ।     

निर्वाचनपछि व्यवसायीका माग सम्बोधन नभए चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने ललितपुर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष मनोज बहादुर न्याछ्यों बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘निर्वाचन पछिको नीति कस्तो आउँछ त्यही अनुसार हामी अगाडी बढ्ने तयारीमा छौँ । निर्वाचनपछि हाम्रो माग सुनुवाइ भएन भने हाम्रो चरणबद्ध आन्दोलन हुनेछ ।’ 

तरलता अभावका कारण निरन्तर बढिरहेको कर्जाको ब्याजदर स्थायित्व र चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन स्थगित गर्न उनको माग रहेको छ ।  यसका साथै उनले अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तोकेको ब्याजदरका कारण उद्योगी व्यवसायीहरू मार्कामा परेको बताए । ‘उद्योगी व्यवसायीहरूले काम गर्ने स्थिति नै भएन । यस्तो अवस्थामा नेपालको उद्योग व्यवसाय फस्टाउन सक्दैन’, उनले भने । 

चर्को ब्याजदरका कारण व्यवसायीहरू मार्कामा परेको भन्दै उद्योगी व्यवसायीहरुले अर्थ मन्त्रालयमा समेत ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् । उक्त ज्ञापन पत्रबारे निर्वाचनपछि अर्थ मन्त्रालयले सम्बोधन गर्ने आसमा उनीहरूले गरेका छन् । एकल अंकमा ब्याजदर कायम हुनु पर्ने उनीहरूको माग रहेको छ ।  

तर, वाणिज्य बैंकहरुले भने व्यवसायीको मागलाई बेवास्ता गर्दै मङ्सिर महिनाका लागि पनि गत कात्तिक महिनाको नै ब्याजदर कायम गरेको छ । नेपाल बैंकर्स संघले मङ्सिर महिनाका लागि कात्तिककै ब्याजदर यथावत् राख्ने जनाएको छ ।  

संघको मंगलबार बसेको बैठकले मङ्सिर महिनामा ब्याजदर यथावत् राख्ने निर्णय भएको नेपाल बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष तथा एनएमबि बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल केसीले बताए । उनले आर्थिकन्युज डटकमसंग भने, ‘संघमा बसेको बैठकले बजारको स्थिति र नेपालमा भएको मूल्यवृद्धि हेर्दा अहिलेको ब्याजदर नै यथावत् राखौं भन्ने निर्णय भएको छ । मंसिरमा कात्तिक महिनामा लागू गरिएको ब्याजदर नै लागू हुन्छ ।’ 

उनका अनुसार ब्याजदर नबढाउने निर्णय गरेसँगै कात्तिक महिनामा लागू गरिएको ब्याजदर नै लागू हुनेछ । बैंकहरुले निक्षेपमा व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा १२ दशमलव १३ प्रतिशत र संस्थागततर्फ नौ दशमलव १३ प्रतिशत ब्याज प्रदान गरिरहेका छन् । गत वर्षको चैतदेखि गत असोजसम्म मासिक पूर्ववत् ब्याजदरमा १० प्रतिशतका दरले निक्षेपको ब्याजदरमा वृद्धि गर्ने निर्णय गरिएको  थियो । गत भदौसम्म व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा ११ दशमलव शून्य ३ प्रतिशत तथा संस्थागत मुद्दती निक्षेपमा नौ दशमलव शून्य तीन प्रतिशत ब्याजदर रहेको थियो । 

त्यस्तै, अहिले भइरहेको ब्याजदर बढी भएको भन्दै विरोध भएको विषयमा उपाध्यक्ष केसी भन्छन्, ‘यसअघि पनि हामीले १२ प्रतिशतसम्म ब्याजदर तोकेका थियौँ । अहिले मात्रै हामीले यतिको ब्याजदर लिएका होइनौँ ।’ 

निक्षेपको ब्याज बढ्दा कर्जाकोसमेत ब्याज बढ्न जाने भएकाले अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रमा चाप पर्दै आएको छ । ब्याजदर बढ्दा आर्थिक क्षेत्रमा चाप परेको र लगानीको वातावरण क्रमशः बिग्रँदै गएको भन्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ तथा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सलगायतका संघसंस्थाले ब्याजदर तत्काल घटाउन माग गरिरहेको छन् ।    

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले पनि अहिले बैंकहरुले लिएको ब्याजदर चर्को भएका कारण व्यवसायी मार्कामा परेको बताए । उनले भने, ‘बैंकहरुले अहिले लिइरहेको ब्याजदर एकदमै महँगो रहेको छ । उद्योग व्यापार फस्टाउन सकेको छैन । आम निर्वाचन पछि सहकार्य गरेर ब्याजदर सच्याउनु पर्छ । ब्याजदर घट्नु पर्छ ।’

उनका अनुसार बेसरेटमा पनि बढ्ने र प्रिमियममा पनि बढेर गएको छ । विगतमा ०.२५ देखि १.२५ सम्म रहेको थियो । त्यो बढेर अहिले ६ देखि ७ प्रतिशतसम्म पुगेको छ । ‘बेसरेटमा लिइने प्रिमियम मान्छे हेरिहेरि लिने गरिएको छ । कसैलाई बेसरेटमा प्रिमियम ०.२५ लिइएको छ भने कसैलाई ६/७ प्रतिशतसम्म थपेर लिइएको छ । ठूलोलाई चइन सानोलाई ऐन खालको काम गरिएको छ । यसो गर्न हुँदैन’, उनले भने । 

मौद्रिक नीतिको समीक्षा मार्फत राष्ट्र बैंकले संशोधन गर्नु पर्ने माग राख्दै अध्यक्ष मल्लले भने, ‘प्रिमियम घटाउनु नै पर्छ । मौद्रिक नीतिको पहिलो समीक्षा मार्फत संशोधन हुनुपर्छ । यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नु पर्छ । राष्ट्र बैंक मुखमा दही जमाएर बस्न मिल्दैन ।’   

उता, खुल्ला बजार अर्थतन्त्रमा व्यवसायीले यति प्रतिशत ब्याजदर कायम गर भन्न नमिल्ने नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालको तर्क छ । उनी भन्छन्, ‘खुल्ला बजार अर्थतन्त्रमा व्यवसायीले यति प्रतिशत ब्याजदर कायम गर भन्दै भन्न मिल्दैन । बजारमा पैसा हुने बित्तिकै ब्याजदर स्वतः आफै घट्छ । कर्जा निक्षेप अनुपात(सिडी रेसियो) र नगद मौज्दातको अनुपात (सिआरआर)मा केही खुकुलो गरियो भने अहिले सिर्जना भएका समस्या हल हुन सक्छन् ।’

अहिले तोकिएको ब्याजदरका कारण बजारमा पैसा जान नसक्ने बताउँदै उनले भने, ‘अहिले बजारमा पैसा छैन । बजारमा पैसा हुनुपर्‍यो । १२ प्रतिशतसम्म ब्याजदर गरिदिँदा बजारमा पैसा नै जान सक्दैन । धेरै नै कसिलो भयो । यस विषयमा केही खुकुलो गरेर भए पनि बजारमा पैसा पठाउने वातावरण सिर्जना गर्नु पर्‍यो ।’ 

त्यस्तै,  चर्को ब्याजदरका कारण अर्थतन्त्रमा असर पर्ने अर्थशास्त्री प्रा.डा. डिल्लीराज खनाल बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘चर्को ब्याजदरका कारण लगानीमा प्रतिकुल असर पर्न सक्छ । बजारमा ब्याजदर बढ्दा उत्पादन लागत बढ्छ । यसो भएमा नेपालको अर्थतन्त्रमा असर पर्छ ।’

उनका अनुसार आपूर्ति पक्षको दबाबका कारण भोलिका दिनमा अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्ने देखिन्छ । अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्दै लैजानका लागि ब्याजदरमा पुनर्विचार गरेर व्यवसायीक वातावरण सिर्जना गरिने पर्ने उनको भनाई छ ।