काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत ल्याएको  बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालकको उमेर तोक्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । मंगलबार न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको एकल इजलासले उक्त निर्णय गरेको हो ।  

गरिमा विकास बैंकका सञ्चालक भुपेन्द्रबहादुर खड्काले दायर गरेको मुद्दामा न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको एकल इजालासले सञ्चालकको उमेर तोक्ने परिपत्र कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

एक सताअघिमात्र सर्वोच्चको आदेश प्राइम बैंकका सिईओ नारायणदास मानन्धरलाई काममा फर्कने बाटो खुलेको थियो । राष्ट्र बैंकले बैंक सञ्चालकका लागि पनि उमेर हद तोकेको थियो । राष्ट्र बैंकले सञ्चालक पदमा निर्वाचित हुनका लागि अधिकतम उमेर ७० वर्ष तोकेको छ । ७० वर्षअघि सञ्चालक भइसकेको भए ७४ वर्ष पुगेपछि पद त्याग्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सञ्चालकको हकमा पनि मंगलबार सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

राष्ट्र बैंकको परिपत्रले राष्ट्र बैंकको पछिल्लो कदमबाट नबिल बैंकका अध्यक्ष शम्भुप्रसाद पौडेल, एभरेष्ट बैंकका अध्यक्ष बीके श्रेष्ठ र गरिमा विकास बैंकका सञ्चालक भुपेन्द्र बहादुर खड्का  पदमुक्त भएका थिए ।