काठमाडौँ। आन्दोलनरत लघुवित्त पीडित र  नेपाल लघुवित्त बैकर्स सङ्घबिच सम्झौता भएको छ। लघुवित्त कम्पनीले आफूहरूलाई ठगेको, झुक्काएको र महँगो ब्याज लिएको जस्ता आरोप सहित लामो समयदेखि आन्दोलनमा रहेको समूह र नेपाल लघुवित्त बैकर्स सङ्घ बिच सहमति जुटेको हो। 

मङ्गलवार काठमाडौँमा सम्पन्न १२ बुँदे सम्झौतामा नेपाल लघुवित्त बैंकर्स सङ्घका महासचिव राम बहादुर यादव र लघु वित्तीय संस्था विरुद्धको सङ्घर्ष समितिका महासचिव प्रेम बहादुर विश्वकर्माले हस्ताक्षर गरेका छन्। 

यस्ता छन् सहमतिका १२ बुँदा :

१. विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) को कारण नेपाल सरकारले गरेको बन्दाबन्दी र हालको आर्थिक मन्दीको कारण देखा परेको असहज स्थितिमा त्यसको प्रतिकुल प्रभाव विपन्न तथा ग्रामीण क्षेत्रमा पर्न गई उक्त क्षेत्रमा सञ्चालित स साना व्यवसाय तथा कृषि पेसामा आबद्ध जनसमुदायमा प्रभाव परेको हुँदा सो को न्यूनीकरणका लागी लघुवित्त वित्तीय संस्थाको लगानीलाई अझ बढी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिने ।

२. लघुवित्त संस्थाहरूले गर्ने लगानीलाई उत्पादनमा आधारित बनाई किस्ता निर्धारण तथा व्यवसायजन्य लगानी सुरक्षाको लागि बिमालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने । 

३. लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले ऋणी सदस्यहरुसग कर्जा असुली गर्दा मानवीय र सम्मानजनक व्यवहार गर्दै स्वस्थ लघुवित्त सम्बन्धी अभ्यास कार्यान्वयन गर्ने ।

४. लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा प्रदान गर्दा बहुबैकिङ कारोबार नहुने गरी कर्जा सूचना केन्द्र मार्फत जानकारी लिई नेपाल राष्ट्र बैङ्कले जारी गरेको सीमा भित्र रहेर कर्जा प्रवाह गर्ने तथा आफ्नो लक्ष्य हासिल गर्ने प्रयोजन वा अन्य प्रयोजनले अनावश्यक कर्जा लिन दबाब नदिने ।

५. बहु बैङ्किङ कर्जाको कारणले समस्यामा परेका सदस्यहरूलाई उनीहरूको आम्दानीको अवस्था हेरी किस्ता भुक्तानी सहजीकरणको लागी कर्जा पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण लागि नेपाल राष्ट्र बैङ्कमा अनुरोध गर्ने नेपाल 1 राष्ट्र बैकबाट उत्त कार्य गर्नका लागि अनुमति प्राप्त भएमा त्यस्तो कर्जा पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्दा हाल लिई रहेको १.५ प्रतिशत सेवा शुल्कको २० प्रतिशत मात्र लिने गरी कार्यान्वयनको लागी नेपाल राष्ट्र बैङ्क सँग अनुमतिको लागी अनुरोध गर्ने ।

६. ग्रामीण क्षेत्रमा देखिएको आर्थिक विचलनलाई क्रमिक रूपमा कम गर्दै लैजान लघु वित्तीय संस्थाले स्थापना गरेको सामाजिक उत्तरदायित्व तथा ग्राहक संरक्षण कोषलाई अझ प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्ने । 

७. लघुवित्त वित्तीय संस्थाको प्रति शाखा ५ जना विपन्न ग्राहक सदस्यहरूको छोरा छोरीहरूलाई सरकारी आधारभूत तथा माध्यमिक विद्यालय तहसम्मको छात्रवृत्ति व्यवस्था गर्ने साथै वित्तीय संस्थाले कर्मचारी पदपूर्ति गर्दा ग्राहक सदस्यहरूका छोरा छोरीहरूलाई योग्यता र क्षमताको आधारमा प्राथमिकता दिने ।

८. लघुवित्त वित्तीय संस्थामा आबद्ध ग्राहक सदस्यहरूले सम्बन्धित वित्तीय संस्थाको दोस्रो बजारबाट सेयर किन्न चाहेमा उक्त कार्यको लागि नजिकको शाखाले आवश्यक सहजीकरण गरिदिने ।

९. नेपाल सरकारले दिँदै आएको अनुदानमा आधारित कर्जालाई लघुवित्त वित्तीय संस्था मार्फत ग्रामीण तथा पिछडिएको समुदायमा लगानीका लागी दुवै सम्झौता पक्षधरहरूले सम्बन्धित निकायलाई अनुरोध गर्ने । १०. लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिई कालो सुचीमा परेका सदस्य, धेरै लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूबाट कर्जा लिई विस्थापित सदस्यहरूको समस्या समाधान गर्न आवश्यक संयन्त्र बनाई त्यस्ता व्यक्तिहरूको समस्या समाधान गर्ने । ११. ऋण तिर्न नसकेर आन्दोलनमा लागेका ऋणीहरूको समस्या समाधानका निम्ति आवश्यक पहल गर्ने ।

१२. यो सम्झौता आजकै मिति देखि लागु हुने छ । यो सम्झौताको मिति देखि लघु वित्तीय संस्था विरुद्धको सङ्घर्ष समितिले गरेको लघुवित्त विरुद्धको सबै किसिमका सङ्घर्षका कार्यक्रमहरू स्थगित गरिनेछ । साथै दुवै पक्षले सो संझौताको पूर्ण रूपमा पालना गर्नेछ ।