काठमाडौं । ऋणको ब्याजदर चर्को भयो भन्ने गुनासो चारैतिरबाट उठिरहेका बेला अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंक भने ब्याजदर घटाउने उपायको खोजी गर्न थालेका छन् । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपाललाई आफ्नै कार्यकक्षमा बोलाएर ऋणको ब्याजदर कम गर्ने उपायको खोजीमा लाग्न निर्देशन दिएका हुन् । 

अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार एक महिनाभित्रै ऋणको चर्को ब्याजदर घटाउने उपायको खोजी गरिने भएको छ ।  विगत तीन वर्षदेखि लगानीयोग्य रकम (तरलता) को अभाव हुँदै आएको छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा त्यस्तो रकम केही सहज हुने र बिस्तारै अभाव बढ्दै जान थालेपछि समयमै अर्थमन्त्री खतिवडाले पहल थालेका हुन् 

राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले चर्को ब्याजदर घटाउने उपायसहितको उपायको खोजी कार्य शुरु भएको जानकारी दिए । कुन–कुन उपाय अपनाएर ब्याजदर घटाउने भन्ने रणनीतिका विषयमा भने ती उच्च अधिकारीले भन्न चाहेनन् । ‘हामीले विभिन्न उपायको खोजी गर्दै कर्जाको ब्याजदर घटाउने तयारी गरिरहेका छांै,’ उनले भने–‘ती उपायबाट तरलताको अभाव कम हुने र कर्जाको ब्याजदर घट्ने अपेक्षा गरिएको छ ।’खासगरी, राष्ट्र बैंकले तरलताको अभाव कम कम गर्न दुई तरिका अपनाउँदै छ । पहिलो, केन्द्रीय बैंकले बैंकहरुलाई विदेशबाट ऋण ल्याउन बढी ताकेता गर्नेछ । बैंकहरुलाई चुक्ता पुँजीबराबर विदेशी ऋण लिन राष्ट्र बैंकले यसअघि नै बाटो खुला गरिदिएको छ । विदेशी रणनीतिक साझेदारका बैंकलाई विदेशबाट ऋण लिन थप दबाब दिने तयारी केन्द्रीय बैंकले गरेको छ । यसले तरलताको अभाव कम गर्ने र ऋणको चर्को ब्याजदर घट्ने अपेक्षा राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकको अर्को उपाय भनेको जथाभावी कर्जा लगानी नगर्न बैंकलाई दबाब दिने रहेको छ ।राष्ट्र बैंकले काउन्टर साइक्लिङ बफर २ प्रतिशतले लगाएर पूँजी कोष अनुपात ११ बाट १३ प्रतिशत पुर्याइएको छ । अब बाणिज्य बैंकहरुले कम्तिमा १३ प्रतिशत पुँजी पर्याप्तता अनुपात कायम गर्नुपर्छ । राष्ट्र बैंकको यो व्यवस्थाले सञ्चालनमा रहेका २८ वाणिज्य बैंकमध्ये आधालाई लगानी विस्तार गर्न अंकुश लगाएको छ । कर्जा बिस्तारलाई ब्रेक लगाउने गरी केन्द्रीय बैंकले ल्याएको यस्तो नीतिले तरलता अभाव कम हुने छ र ब्याजदर पनि घट्ने अपेक्षा गरिएको छ । यसका अलावा अन्य तरलताको अभाव र चर्को ब्याजदर कम गर्न अन्य उपाय पनि अपनाउने तयारी केन्द्रीय बैंकले गरेको छ । 

पछिल्लो समय कर्जाको माग अत्यधिक बढेको तर निक्षेप वृद्धि नहुँदा बैंकहरुको  ब्याजदर घटन सकेको छैन । चालू आर्थिक वर्ष पनि निक्षेप २० प्रतिशत बढ्ने र कर्जा २५ प्रतिशतको हाराहारी पुग्ने अनुमान गरिएको छ । राष्ट्र बैंकले कर्जा पनि २१ प्रतिशतभित्र राख्न बैंकलाई निर्देशन दिए पनि त्यो सम्भव नहुने बैंकरहरुले बताइरहेका बेला अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंक तरलताको अभाव र ऋणको ब्याजदर घटाउने उपायमा लागेका हुन् । 

उद्योगी, व्यवसायीले वाणिज्य बैंकबाट लिएको ऋणमा १४–१५ प्रतिशतसम्म पुर्याएको आरोप लगाएका छन् । ब्याजदर बढाउँदा व्यवसायी मारमा परेको उनीहरुको भनाइ छ । उद्योगी व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, सीएनआई, चेम्बर अफ कमर्सलगायतले यसमा सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ ।

दुई वर्षदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट एकतर्फीरूपमा ऋणको ब्याजदर अत्याधिक वृद्धि भएका कारण उद्योग, व्यवसाय क्षेत्रको लागत वृद्धि भई सञ्चालनमा कठिनाइ भोगिरहेको भन्दै महासंघले बारम्बार सम्बद्ध निकायको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ ।  शेयर बजार पनि ऋणको चर्को ब्याजका कारण निरन्तर ओरालो लाग्दै आएको छ ।  नेप्से घटेर १२ सय अंकभन्दा तल आइपुगेको छ ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले राष्ट्र बैंकका गभर्नर नेपाललाई जसरी पनि तरलताको अभाव कम गर्ने र ब्याजदर एकल अंकमा झार्न निर्देशन दिएका छन् । उनले बजेटमा भएको व्यवस्था अनुसार, आर्थिक बृद्धि ८.५ प्रतिशत र मूल्य बृद्धि ६ प्रतिशतमा सीमित गर्ने गरी तरलताको अभाव कम हुने र ऋणको ब्याजदर घट्ने उपाय खोजी गर्न भनेका हुन् । अर्थमन्त्री खतिवडाले चालू आर्थिक वर्षमा ५ प्रतिशतभन्दा बढी मूल्य वृद्धि नहुने गरी काम गर्न पनि गभर्नर नेपाललाई भनेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ ।