लामो समयदेखि व्यवसायी र नेपाल राष्ट्र बैंकबीच द्वन्द्वको स्थिति निर्माण गरेको चालू पुँजी कर्जामा राष्ट्र बैंक हारेको छ । तर, पनि व्यापारीहरू खुसी भने छैनन । किन त ? यसका केही गम्भीर कारणहरू रहेका छन् ।

राष्ट्र बैंकले चालू पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन अहिले धेरै सञ्चार माध्यमहरूमा व्याख्या गरिएझैँ पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई असफल मात्रै पार्न ल्याएको पक्कै होइन । राष्ट्र बैंकले सो मार्गदर्शन ल्याउनुमा जायज र उपयुक्त कारणहरू छन् । तर, अहिले स्थिति कस्तो बन्यो भने गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी नराम्ररी चेपुवामा परे । उनले नुनको सोझो गर्दा बदनामी र आलोचना खेप्नु परिरहेको छ । 

किन ल्याइएको थियो मार्गदर्शन ?

राष्ट्र बैंकका अनुसार स्थिति के थियो भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रवाह गरेको कूल कर्जाको ४० प्रतिशत हिस्सा नै यस प्रकारको चालू पुँजी कर्जाको रहेको छ । जुन आफैमा अस्वभाविक र जोखिमयुक्त हो । त्यसमा पनि चालू पुँजी कर्जाका नाममा लिइएका यस्ता ऋणहरू मध्ये पनि ४१ प्रतिशत चाहिँ ओभर ड्राफ्टका रूपमा लिइएको देखिन्छ । त्यसलाई नियन्त्रण गर्नु वित्तीय प्रणालीलाई नियन्त्रणमा राख्नका लागि जरुरी नै थियो । 

राष्ट्र बैंक किन पनि यो विषयमा बढी नै गम्भीर बन्नु पर्‍यो भने यस प्रकारको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रवाह गरिरहेका चालू पुँजी कर्जाको ९३.४ प्रतिशत त ‘क’ वर्गका बैंकहरुले मात्रै ऋण प्रवाह गरेका थिए । यसले के देखाउँछ भने चालू पुँजी कर्जाको दुरुपयोग हुँदा नेपालका सबै ठूला बैंकहरु नराम्ररी अप्ठ्यारो स्थितिमा पुग्छन् र मौद्रिक तथा वित्तीय प्रणालीमा डरलाग्दो स्थिति देखा पर्छ । 

राष्ट्र बैंकले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने गएको एक दशकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कर्जामा ५.९६ गुणाले वृद्धि हुँदा चालू पुँजी कर्जा मात्र ५.१ गुणाले वृद्धि भएको छ । यी सबै तथ्याङ्कले पुष्टि गर्ने कुरा एउटै हो की चालू पुँजी कर्जामा कडाइ गर्नु आवश्यक छ । र, त्यो बिना वित्तीय प्रणालीमा सुधार ल्याउन सम्भव छैन । 

दुरुपयोग गर्ने ठूला व्यापारी 

धेरै अघिदेखि नै चर्चामा रहेको विषय यो हो की नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट प्रवाह हुने कूल कर्जाको अधिकांश हिस्सा मुलुकका लगभग अढाइ दर्जन जति व्यापारिक घरानाले प्रयोग गर्दै आएका थिए । माथि उल्लेखित तथ्याङ्कहरूले के देखाउँछन् भने चालू पुँजी कर्जाको ठूलो हिस्सा पनि तिनै व्यापारीहरूले लिएका हुन् । 

यसरी लिएको कर्जा उनीहरूले घरजग्गा र शेयर बजार जस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरे भन्ने कुरा दोहोर्‍याइ राख्नु पर्दैन । जसका कारण अहिले घरजग्गा कारोबार मात्र होइन शेयर बजार समेत जोखिममा पर्‍यो । र, परिणामस्वरूप मुलुकले लामो समयसम्म तरलता अभाव झेल्नु पर्‍यो । 

बैंकहरुको बाध्यता 

क वर्गका वाणिज्य बैंकहरुले समेत जानीजानी निश्चित व्यापारिक घरानालाई नै कर्जा प्रवाह गर्ने गरेका छन् । त्यो उनीहरूको बाध्यता पनि किन बन्दै गएको छ भने नेपालमा बैंक सञ्चालक र व्यापारी एउटै छन् । छुट्टै छैनन । उनीहरूले आफ्नै बैंकबाट छद्म रूपमा आफैले ऋण लिने र कानुनीरुपमा भने जोगिने गरेको विषय ओपन सेक्रेट नै हो । त्यसो हुँदा राष्ट्र बैंकको समेत आँखा छल्दै मुट्ठीभरका व्यापारीलाई बैंकहरुले ऋण दिए र उनीहरूले एउटा शीर्षकमा ऋण लिएर अर्कैतिर लगानी गरे । त्यसैले चालू पुँजी कर्जा सम्बन्धी राष्ट्र बैंकले जारी गरेको मार्गदर्शनले सबैभन्दा धेरै उनीहरूलाई नै पिरोल्यो । 

संशोधन किन चित्त बुझाएनन् व्यापारीले ?

ठूला व्यापारीहरूले राष्ट्र बैंकले गरेको संशोधन चित्त नबुझाउनुको खास कारण नै ठूला व्यापारीहरूको स्वार्थ र बाध्यतासँग सम्बन्धित छ । त्यो के हो भने चालू पुँजी कर्जा दुरुपयोग साना साना व्यापारीहरूले गरेको होइनन् । यस्ता दुरुपयोग सबै ठूला र नेता व्यापारीहरूबाट नै भएको हो । तर, राष्ट्र बैंकले गरेको पछिल्लो संशोधनले साना व्यापारीको समस्यालाई भने केही हदसम्म संशोधन गर्‍यो । उनीहरूलाई पाएको समय सीमा भित्र ऋण भुक्तानी गर्न खासै समस्या पर्दैन । 

घर जग्गामा लगानी गरेका र शेयर बजारमा पैसा डुबाएका ठूला ऋणीहरूको हकमा भने दिएको समय सीमा अर्थात् २०८२ साल असार मसान्तसम्ममा पैसा फर्किने सम्भावना छैन । न शेयर बजार नै चम्किने स्थिति छ न त घरजग्गाको कारोबार नै पहिले झैँ उचालिने सम्भावना छ । त्यसैले अहिलेको संशोधनले हाललाई संकट मात्रै टारेको तर, समस्या समाधान नगरेको उनीहरूको निष्कर्ष हो । फेरि पनि उनीहरूले प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई कचकच गर्ने अनि गभर्नरलाई आन्दोलनमा उत्रिन्छौँ भन्दै धम्क्याउने क्रम नरोक्ने सम्भावना देखिँदैछ । 

के के भयो संसोधन ?

यसअघि रु. ५० लाखभन्दा माथिको व्यावसायिक कर्जामा चालु कर्जासम्बन्धी व्यवस्था लागू हुने व्यवस्था रहेकामा अहिले त्यसलाई संशोधन गरेर रु. एक करोड बनाइएको छ । अर्थात्, अब चालु कर्जासम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था लागू हुने न्यूनतम कर्जाको सीमा रु एक करोड हुनेछ ।

संशोधित मार्गदर्शनअनुसार समग्र बैंकिङ प्रणालीबाट कूल रु एक करोड वा सोभन्दा कम चालु पूँजी कर्जाको उपयोग गर्ने ऋणीको हकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी नीतिको अधीनमा रही चालु पुँजी कर्जाको सीमा निर्धारण गर्न सक्नेछन् ।

त्यसैगरी रु दुई करोडभन्दा बढी चालु पुँजी कर्जाको सीमा निर्धारणसम्बन्धी व्यवस्थामामा पनि संशोधन गरिएको छ । यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ‘पर्मानेन्ट वर्किङ क्यापिटल निड’को लागि पाँच वर्षसम्मको ऋण पाउने गरेकामा त्यसलाई संशोधन गर्दै तीनदेखि १० वर्षको आवधिक प्रकृतिको कर्जा प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।

चालु पुँजी प्रयोजनको अद्यावधि कर्जाको सीमा निर्धारण गर्दा कम्तीमा तीन वर्षको वित्तीय विवरण र तीन वर्षको लेखापरीक्षण भएको विवरणको विश्लेषण गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी बनाउनुपर्ने नयाँ व्यवस्था ल्याइएको छ । यसअघि चालु पुँजी प्रयोजनको अद्यावधि कर्जाको सीमा निर्धारण गर्दा कम्तीमा पाँच वर्षको वित्तीय विवरण उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था रहेको थियो ।

त्यस्तै मार्गदर्शनको नयाँ व्यवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी सीमा निर्धारण गर्दा सञ्चालन खर्च र नगद तथा कोषको अवस्था पनि विश्लेषण गर्न पाउनेछन् । “व्यावसायिक कारोबार सुरु भएको तीन वर्षभन्दा कम अवधि भएका वा नयाँ फर्म, संस्था तथा कम्पनीको हकमा अनुमानित सञ्चालन खर्च, एवं अनुमानित नगद तथा कोष प्रवाहका आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आफ्नो चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी नीतिबमोजिम सीमा निर्धारण गर्न सक्नेछन्”, संशोधित मार्गदर्शनमा भनिएको छ ।

चालु पुँजी कर्जाको अनुगमन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी साविकको व्यवस्थामा पनि संशोधन गरिएको छ । “बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कम्तीमा तीन महिनामा एकपटक चालु सम्पत्ति र चालु दायित्वको अनिवार्य निरीक्षण गरी सोको प्रतिवेदन कर्जा फाइलमा अद्यावधिक गरी राख्नुपर्दछ । यस्तो निरीक्षण वर्षको एकपटक आकस्मिक रुपमा गर्नुपर्दछ”, भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार चालु पुँजी प्रयोजनका लागि प्रदान गरिएको कर्जा ऋणीले चुक्ता गर्न चाहेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अग्रिम भुक्तानी शुल्क (प्रिपेमेन्ट चार्ज) लिन पाउने छैनन् । तर अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कर्जा सारिएको वा टेकओभर भएको भएमा यो व्यवस्था अनिवार्य हुने छैन ।

चालु पुँजी कर्जालाई पुनःतालिकीकरण र पुनःसंरचना गर्न नपाउने तर आवधिक कर्जाका रुपमा गणना गर्न पाउने नयाँ व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले यो मार्गदर्शनमार्फत ल्याएको छ ।

“चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन २०७९ लागू भएको २०७९ कात्तिक १ गतेभन्दा अगाडि प्रवाह भएका चालु पुँजी कर्जालाई ‘फ्लक्चुएटिङ वर्किङ क्यापिटल’ तथा ‘पर्मानेन्ट वर्किङ क्यापिटल’ अन्तर्गतका शीर्षकमा मिलान गर्दा कर्जा वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाको प्रयोजनका लागि पुनःतालिकीकरण वा पुनःसंरचना भएको मानिने छैन”, संशोधित मार्गदर्शनमा भनिएको छ ।

त्यस्तै तोकिएको सीमाभन्दा बढीको चालु पुँजी कर्जालाई आवधिक कर्जा मानेर साढे दुई वर्षभित्रमा तिरिसक्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले ल्याएको छ । “चालु पुँजी मार्गदर्शन लागू हुनुभन्दा पूर्व प्रवाह भएका चालु पुँजी कर्जालाई यस मार्गदर्शनअनुसार पहिलोपटक पुनरावलोकन वा नवीकरण गर्नुपर्दा मार्गदर्शनले तोकेको सीमाभन्दा बढी कर्जा प्रवाह भएको अवस्थामा त्यस्तो रकमलाई २०८२ असार मसान्तसम्म अर्धवार्षिकरुपमा भुक्तानी हुनेगरी आवधिक कर्जा शीर्षकमा मिलान गर्नुपर्नेछ”, नयाँ व्यवस्थामा भनिएको छ ।

तोकिएको सीमाभन्दा बढी प्रवाह भएको कर्जालाई आवधिक कर्जा मानेर ऋणीले २०८० असार मसान्तसम्म १० प्रतिशत, २०८० पुस मसान्तसम्म २० प्रतिशत र २०८१ असार मसान्तसम्म २० प्रतिशत कर्जा तिरिसक्नुपर्नेछ । त्यस्तै २०८१ पुस मासन्तसम्म थप २० प्रतिशत र २०८२ असार मसान्तसम्म ३० प्रतिशत कर्जा भुक्तानी गरिसक्नुपर्नेछ ।

यसरी गरिएको कर्जा समायोजनलाई कर्जा वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानी अवस्थाको प्रयोजनका लागि पुनःतालिकीकरण वा पुनःसंरचना भएको मानिने छैन । यस्तो कर्जाको अवधि, भुक्तानी तालिका तथा किस्ता रकम परिवर्तन गर्न पाइने छैन । साथै यस्तो आवधिक कर्जा तोकिएको समयअगावै चुक्ता गर्न चाहेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अग्रिम भुक्तानी शूल्क लिन पाउने छैनन् ।