काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले वित्तीय पहुँच वृद्धि गर्ने भन्दा बैंकहरुबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भएपछि बाध्य भएर मर्जरको नीति ल्याउनु परेकाे बताएका छन् । ग्लोबल आइएमई बैंक र बैंक अफ काठमाडौं लिमिटेडको एकीकृत कारोबार शुभारम्भ कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।   

कार्यक्रममा बोल्दै गभर्नर अधिकारीले भने, ‘संस्थाहरू धेरै भइरहँदा वित्तीय मध्यस्थता सम्बन्धी लागत प्रशस्त मात्रामा बढेको पायौँ । हाम्रो उद्देश्य फाइनान्सियल पहुँच बढाउने थियो । तर, वित्तीय पहुँच भन्दा बढी अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बजारमा हुन थाल्यो । यसले गर्दा अर्थतन्त्रले सही योगदान पाएन । अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढी भएपछि मर्जरको नीति ल्यायौँ ।’   

अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा रोक्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले मर्जरको नीति लिएको उनको भनाई छ । साथै उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले राष्ट्रिय उत्पादनमा जोड दिएर लगानी गर्नु पर्ने आजको आवश्यकता रहेको बताए ।    

त्यस्तै, उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मर्जरले बैंकहरू ठूला र सबल बन्दै जाँदा वित्तीय मध्यस्थता लागत घट्दै गएको बताए । उनले भने, ‘एक दशक दुई सय ४७ वटा संस्थाहरू मर्ज भइसकेका छन् । यी संस्थाहरू मर्ज भएर जम्मा ६८ वटा संस्थाहरू मात्रै कायम भएका छन् । झन्डै दुई सय संस्थाहरूको लाइसेन्स खारेज भएको छ । यसो हुँदा वित्तीय मध्यस्थताको लागत पनि घट्दै गएको छ ।’ 

वित्तीय संस्थाहरू मर्ज हुँदा हाम्रो वित्तीय प्रणाली थप मजबुत हुने उनको तर्क रहेको छ । मर्जरपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको योगदान अर्थतन्त्रमा धेरै नै हुने उनको भनाई रहेको छ ।