काठमाडौं। अहिले मुलुकभरका सहकारीहरूमा कुनै न कुनै प्रकारको समस्या देखिएको छ। आर्थिक समस्यासँग जुधिरहेका धेरै सहकारीहरूमा मानिसहरूको लाइन लाग्नु त स्वाभाविक नै हो तर कुनै समस्या नभएका सहकारीमा समेत अहिले बचतकर्ताहरू पैसा निकाल्न हतारिइरहेका छन्। जसले गर्दा समग्र सहकारी क्षेत्रले नै ठुलो दबाब खेपिरहेको छ। 

सहकारीमा आर्थिक सङ्कट र आम मानिसमा सहकारी प्रतिको बढ्दो अविश्वास सतहमा देखिएका प्रमुख समस्याहरु हुन् । यसको खास कारण के हो ? सहकारी सञ्चालकमा आर्थिक अनुशासन कायम हुन नसक्नुको खास कारण के हो ? अनि,  बैंक तथा वित्तियसंस्था जस्तै सहकारीले पनि आम बचतकर्ता सदस्यको विश्वास आर्जन गर्न नसक्नुको कारण के हो ? यस्तो समस्या देखा पर्दै गर्दा सहकारीसँग सम्बन्धित सरकारी तथा नियामक निकायहरूले  किन बिमा प्राधिकरण र राष्ट्र बैंकको जस्तो सक्रियता नदेखाएका होलान् ?

यी र यस्तै धेरै जिज्ञासाको जवाफ खोज्ने क्रममा आर्थिकन्यूजले सहकारी विभागका प्रवक्ता तथा उप रजिस्टार टोलराज उपाध्याय र राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घका अध्यक्ष मीनराज कँडेलसँग कुराकानी गरेको छ। प्रस्तुत छ, उनीहरूले व्यक्त गरेको धारणा :

टोलराज उपाध्याय, सहकारी विभागका प्रवक्ता तथा उप-रजिस्टार 

सहकारीमा भएका बेतिथिहरूलाई नियामक निकायले मात्र नियन्त्रण गर्ने होइन । यसलाई बहु पाटोबाट हेर्नुपर्छ । राष्ट्र बैङ्कले वित्तीय संस्थालाई नियन्त्रण गरे जसरी सहकारी विभागले सहकारीलाई नियन्त्रण गर्ने अवधारण नै होइन । त्यसैले यसमा  कानुन अलिकति खुकुलो छ । राष्ट्र बैङ्कले नियन्त्रण गरे जसरी सहकारीलाई नियन्त्रण गर्ने अधिकार नियामक निकायलाई छैन ।

सहकारी संस्थाहरू सदस्य केन्द्रित र समुदाय केन्द्रित अवधारणामा सञ्चालन गरिने संस्था हुन्। यसमा सदस्यहरू नै सक्रिय हुनपर्छ । सहकारी सञ्चालन गर्ने सञ्चालकहरू अलि बढी जिम्मेवार, जागरूक र महत्त्वाकाङ्क्षी हुनुपर्छ । अहिले देखिएको समस्या सहकारी क्षेत्रको मात्र समस्या नभएर समग्र वित्त प्रणालीमा नै देखिएको समस्या हो । स्वाभाविक उपमा यसको असर सहकारीमा पनि देखिएको हो ।

अन्तर निर्भर अर्थतन्त्र र आर्थिक उदारीकरणको परिवेशका कारणले यो समस्या देखिएको हो । हामीले नियामक निकायको पाटोबाट गर्ने काम गरिरहेका नै छौँ । नियामक निकायले कारबाही गरेर मात्रै समस्या समाधान हुने होइन । वित्त प्रणालीलाई नै राम्रो रूपमा अगाडी बढाउनका लागि राज्यले गर्नुपर्ने योगदान, नीति निर्माण लगायतका काम गर्नुपर्ने हुन्छ। हामी त्यही गरिरहेका छौँ। 

सहकारी विभागले सहकारी ऐन नियमको परिपालना र सहजीकरणको लागि गर्ने निर्देशनहरू गरिरहेको छ । सहकारीहरूमा एकै पटक ठुलो समस्या आएपछि मात्र हारगुहार गर्ने प्रवृत्ति छ त्यसमा भने सुधार हुनुपर्छ । गलत काम गर्नेलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ । बजारमा देखिएका केही ठुला सहकारीका एकाध समस्यालाई लिएर सबै क्षेत्र नै नराम्रो भनेर विश्लेषण गर्नु हुँदैन । राम्रो काम गरेर चलेका सहकारीहरू पनि छन् ।

नियामक निकायको कमजोरीका कारण सञ्चालकहरूले बचतकर्ताको रकम हिनामिना गर्ने वातावरण सिर्जना भयो भन्नु गलत हो । विभागले नियमन गर्ने विधि केही खुकुलो छ । सहकारीका आफ्नै मूल्य मान्यता छन् । आफ्नै विनियमबाट सञ्चालित हुन्छ । नियामक निकायले बारम्बार अनुगमन र नियन्त्रण गर्ने विधिहरू छैनन् । सदस्यहरूले नै नियन्त्रण गर्ने हो । सञ्चालक समिति बढी महत्त्वाकाङ्क्षी हुने र अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरेका कारण समस्या आएको हो ।

सदस्यहरूले पनि कम चासो राख्ने गरेको पाइएको छ । सहकारीले कहाँ लगानी गरिरहेको छ । खर्च कति गरिरहेको छ। सञ्चालन लागत कति छ भन्ने कुरामा सदस्यहरू पनि चनाखो हुनुपर्‍यो ।

सहकारी शिक्षा कोषमा भएको रकमको उचित प्रयोग गरेर सहकारी सदस्यहरूलाई ज्ञान सिप, चेतना जागरण दियो की दिएन त्यो महत्त्वपूर्ण विषय हो । नियामक निकायले सहकारी ऐन नियम कानुन मापदण्ड र निर्देशिका बनाएकै छ । अहिले ३० हजार सहकारी संस्थाहरू छन् । ७६१ ठाउँमा नियामक छन् । सबैको क्षमता बराबर छैन । जनशक्ति पनि सबै ठाउँमा पर्याप्त छैनन् । 

मुलुक सङ्घीयतामा गएपछि सहकारी अनुगमन गर्ने भनेर सहकारी शाखा खोलेको अवस्था पनि छैन । यी कारणले पनि नियामकले काम नगरे जस्तो देखिएको हो । तर, नियामकले नियन्त्रण गरेर मात्रै सहकारी सुशासित हुन्छ र अरू चुप लागेर बसे हुन्छ भन्ने होइन । नियामकको काम ऐन, कानुन र नियम अनुसार सहजीकरण गरिदिने हो । सबै सहकारीमा गएर एकै पटक अनुगमन गर्न नियामकले भ्याउँदैन । अनुगमन गरेका सहकारीमा देखिएका समस्याहरूलाई समाधान गर्न कार्य योजना बनाएर निर्देशन दिने र सहजीकरण गरिदिने काम भइरहेको छ । नियामक निकायकै कमजोरीका कारण सहकारी समस्यामा परे भन्ने बुझाई गलत हो ।

नियम कानुनले मात्रै आफै काम गर्दैन । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने काम सहकारी सरोकारवालाहरूको हो । ऐन कानुनमा पर्याप्त प्रावधानहरू छन् । गुणस्तरीय सहकारी बनाउनका लागि सञ्चालकहरूले सोचेर अगाडी बढ्ने हो भने यो क्षेत्र राम्रो हुन्छ ।

मीनराज कँडेल, अध्यक्ष राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ 

सहकारीमा आर्थिक सङ्कट छाएको होइन विश्वव्यापी रूपमा आर्थिक मन्दी, कोरोना महामारीको प्रभाव, बाह्य युद्धको कारण भएको मूल्य वृद्धि, मुद्रास्फीति, बढ्दो ब्याजदर र बाह्य ऋणको असर पनि सहकारीमा देखिएको हो ।

बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले एक वर्षदेखि ऋण दिन सकेका थिएनन् । तरलताको अभाव थियो । लगानीयोग्य पुँजीको व्यवस्थापनका लागि राष्ट्र बैङ्कले केही पोलिसीहरुमा पनि परिवर्तन गरेको छ । तर पनि अझै सहज रूपमा तरलताको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । स्वाभाविक रूपमा बैङ्क वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको तरलताको अभावको असर सहकारी क्षेत्रमा पनि देखियो । सिस्टममा नचलेका केही सहकारीमा समस्या आएपछि अरू सहकारीमा पनि पैसा फिर्ता लिने लहर बढेको हो ।

सहकारीहरूले ८० प्रतिशत रकम ऋणमा लगानी गरिरहेका हुन्छन् । सहकारीले राख्ने तरलता १५ प्रतिशत मात्रै हो । एकै पटक धेरै सदस्यहरू पैसा फिर्ता लिन आउने गरेकाले सहकारीले रकम दिन नसकेको हो । लगानी गरेको रकम पनि एकै चोटि नउठ्ने हुँदा बचत फिर्ता गर्न समस्या भएको हो । अहिले व्यापार व्यवसाय ठप्प छ । ऋणीहरूले व्याज तिर्न सकिरहेका छैनन् । तरलताको चाप बढेका कारण सहकारीमा पनि समस्या देखिएको हो ।

सहकारीमा देखिएका सबै खाले सङ्कटका लागि सञ्चालक मात्र नभएर व्यवस्थापन पनि जिम्मेवार छन् । नीतिगत रूपमा कसरी सहकारी चलाएका छन् भन्ने कुरामा पनि भर पर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय प्रणाली अनुसार सबै एकै ढङ्गले चलेका छन्/छैनन् भन्ने कुराले पनि भर पर्छ । सञ्चालकहरूको निर्णय र व्यवस्थापनले नै चल्ने हो । तसर्थ, आफ्ना सदस्यहरूको विश्वास जितेर सदस्यहरूप्रति जवाफदेही बन्नुपर्छ ।

सहकारीमा पछिल्लो समयमा देखिएका केही घटनाहरुले गर्दा पैसा राख्नु नहुने हो कि भन्ने पर्न गएको हो । अर्को कुरा, सहकारीले लगानी गरेको रकम नउठी बचत फिर्ता गर्न पनि सक्दैनन् । अहिले भएको समस्या नै त्यही हो । सदस्यहरूको विश्वास जितेर सञ्चालन भएका सहकारीमा समस्या छैन ।

सहकारी क्षेत्र कमजोर बनाउन मुलुकको समग्र आर्थिक अवस्था र नीतिगत निर्णयहरू पनि जिम्मेवार रहेका छन् । अहिले पनि हामी ठुलो परिणाममा व्यापार घाटा व्यहोरिरहेका छौँ । वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिको अवस्था घट्दो छ । उद्योगधन्दा र व्यापार व्यवसायहरू चल्न सकिरहेका छैनन्। अहिले बढिरहेका ब्याजदरको विषयमा पनि धेरैले विरोध गरिरहेका छन् ।

अर्थ मन्त्रालयले यो परिस्थितिमा कसरी चल्नुपर्छ भन्ने कुरा गाइड गर्नुपर्‍यो । संस्थाहरूलाई सुपरिवेक्षण र अनुगमन गरेर ठिक ट्र्याकमा चलाउन सक्यो भने यस्तो समस्या आउँदैन ।

सहकारीमा कालो धन थुप्रिएको छ भन्ने कुरा गलत हो । सरकार र नियामक निकाय छ । विभिन्न संयन्त्रहरू छन् । कुनै पनि सहकारीमा कालो धन छ भने त्यसलाई पत्ता लाएर कारबाही गरियोस् । त्यसमा हामी पनि सहयोग गछौं । जुनसुकै सहकारीले पनि कालो धन थुपारेको छ भने सजायको भागिदार हुनपर्छ । महासङ्घ र अन्य केन्द्रीय संघहरु पनि त्यसमा सहयोग गर्न तयार छौँ ।

सहकारीहरूले सदस्यहरूको विश्वास जित्नुपर्‍यो । संस्थालाई सही दिशामा हिँडाउनुपर्छ । सही ढङ्गले पुँजी परिचालन गर्नुपर्‍यो । अन्तर्राष्ट्रिय स्ट्याण्डर्डमा संस्थालाई चलाउन सके सहकारीलाई सही तरिकाले अगाडी बढाउन सकिन्छ ।