काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न खालका कैफियत गर्ने ख र ग वर्गका इजाजतप्राप्त बैंक तथा वित्त कम्पनीहलाई जरिवाना तिराएको छ । राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को प्रथम त्रैमासमा विभिन्न प्रकारका वित्तीय गडबडी गर्ने बैंक तथा वित्त कम्पनीको नामावली र उनीहरुले गरेको गडबडीको विवरण सार्वजनिक गरेको हो ।

राष्ट्र बैंकद्धारा प्रकाशित सूची अनुसार १० वटा बैंक तथा वित्तीय कम्पनीहरुलाई गैर स्थलगत सुपरिवेक्षणको आधारमा हर्जना लगाइएको हो । जसमध्ये कर्णाली डेभलपमेन्टले सबैभन्दाबढि पटक जरिवाना तिर्नुपरेको छ । 

कर्णाली डेभलपमेन्टले विपन्न वर्ग कर्जा शीर्षकमा गरेको कैफियतका कारण एक लाख ५२ हजार ९३० रुपैयाँ हर्जाना तिर्नुपर्ने भएको छ । त्यसैगरि, अनिवार्य मौज्दात राख्नुपर्ने बाध्यकारी नियमलाई उल्लघंन गरेका अधारमा भने यो बैंकले पहिलो त्रैमासमा नै दुई पटक हर्जाना तिर्नुपर्ने भएको छ । पहिलो पटक ७०७ रुपैयाँ हर्जाना लगाउँदा समेत अटेर गरेपछि दोस्रो पटक सो बैंकलाई ३२ हजार ९ सय रुपैयाँ हर्जाना राष्ट्र बैंकले तिराएको छ । 

हर्जाना तिर्ने अन्य विकास बैंकहरुमा कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड, सिन्धु विकास बैंक, नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक, सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंक समेत रहेका छन् । जसले क्रमश साउन महिनामा २० लाख २३ हजार २ रुपैयाँ, एक लाख २६ हजार ३८४ रुपैयाँ, ४ लाख ६३ हजार ७९४ रुपैयाँ र २१ लाख ८० हजार ६६३ रुपैयाँ हर्जाना तिर्नुपरेको छ । उल्लेखित बैंकहरुले कर्जा निक्षेप अनुपातमा गरेको गडबडी वापत सो जरिवाना तिर्नुपरेको हो । 

यसैगरी यी बैंकहरुले भदौ महिनामा पनि क्रमश २३ लाख १४ हजार ४९३ रुपैयाँ १६ लाख ९९ हजार १५२ रुपैयाँ, ५ लाख १६ हजार ३०७ रुपैयाँ र २८ लाख ९७ हजार ३५४ रुपैयाँ हर्जाना तिर्नुपरेको छ । 

सालपा विकास बैंकले भने अनिवार्य मौज्दातमा राख्नुपर्ने बाध्यकारी नियमलाई उल्लघंन गरेका आधारमा ३५३ रुपैयाँ हर्जाना तिर्नुपरेको छ । 

राष्ट्र बैंकका अनुसार ग वर्गका वित्तीय संस्थाले कर्जा निक्षेप अनुपातमा गरेको गडबडी वापत नेपाल फाइनान्स र जानकी फाइनान्सले साउन महिनामा क्रमश १९ हजार ३३० रुपैयाँ र ६ लाख ५५ हजार १९३ रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपरेको छ ।

त्यस्तै, यी संस्थाहरुले भदौ महिनामा क्रमश एक लाख ६५ हजार ५८४ रुपैयाँ, ६ लाख ३७ हजार ७९९ रुपौयाँ र समृद्धि फाइनान्सले ८० हजार जरिवाना तिर्नुपरेको हो । 

राष्ट्र बैंकका अनुसार प्रोग्रेशिभ फाइनान्सले अनिवार्य मौज्दातमा राख्नुपर्ने बाध्यकारी नियमलाई उल्लघंन गरेका आधारमा २३ हजार १८८ रुपैयाँ रुपैयाँ हर्जाना तिर्नुपरेको हो ।