काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंक अन्ततः आफ्नो निर्णयबाट पछाडि हट्ने (ब्याक) हुने भएको छ । केन्द्रीय बैंकले बैंकहरुको २५ प्रतिशत नाफा घट्ने गरी ल्याएको स्प्रेडदर परिवर्तन गर्ने भएको छ ।नेपाल बैंकर्स संघले बैंकहरुको नाफा घट्ने गरी निर्देशिका ल्याएको भन्दै सच्चाउन दबाब दिएपछि राष्ट बैंक बाध्य भएर आफ्नो निर्णयबाट पडाडि हट्न लागेको हो । 

राष्ट बैंकले प्रत्येक तीन–तीन महिनामा मौद्रिक नीतिको समिक्षा गर्दै आएको छ । उसले (साउनदेखि असोजसम्म) को समिक्षा कत्तिकमा गर्ने भएको छ । उक्त समयमा बैंकहरुको २५ प्रतिशत नाफा घट्ने गरी ल्याएको स्प्रेडदर सञ्चाउने भएको हो ।

तत्कालै सच्चाउँदा राष्ट बैंकको इमेजमा पनि नकारात्मक असर पर्ने भएकाले मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समिक्षामा २५ प्रतिशत नाफा घट्ने गरी ल्याएको स्प्रेडदर परिवर्तन गरी पुरानै राख्ने तयारी भएको राष्ट बैंक स्रोतको भनाइ छ । नेपाल बैंकर्स संघसँग पनि अनौपचारिक रुपमा सहमति भइसकेको जानकारी पनि उनले दिए । उक्त बिषयमा नेपाल बैंकर्स संघका एक सदस्यसँग सम्पर्क गर्दा उनले पनि त्यसमा राष्ट बैंक सकारात्मक रहेको जानकारी दिए । 

केही समयअघि नेपाल राष्ट्र बैंकले स्प्रेड सुत्र, बफर र बैंकस्योरेन्सलगायतका बिषयमा नयाँ निर्देशन दिएको थियो । 

उक्त निर्देशनलाई लिएर बैंकलाई नियमन गर्ने निकाय राष्ट्र बैंक र वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हरुको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघबीच विवाद चर्किएको थियो ।

केन्द्रीय बैंकले बैंकहरुको नाफा खुम्चिने गरी निर्देशन जारी गरेको भन्दै बैंकर्स संघले लिखित रुपमै आफ्नो असहमति राष्ट्र बैंकमा बुझाएका थिए । 

राष्ट्र बैंकको पछिल्लो निर्देशनले बैंकिड क्षेत्रमा अस्थिरता पैदा हुने भन्दै बैंकर्स संघले पुनरावलोकन गर्न माग गर्दै आएको छ । बैंकर्स संघले राष्ट्र बैंकको पछिल्लो निर्देशनले औसत ब्याजदर अन्तरगणना विधिमा गरिएको आकस्मिक तथा असान्दर्भिक परिमार्जनले बैंकिङ क्षेत्रको करिब ३० अर्ब अर्थात करिब २५ प्रतिशतभन्दा बढी नाफामा संकुचन आउने निष्कर्ष निकालेको थियो ।

त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव बैंकिङ क्षेत्रले तिर्ने आयकर, कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने क्षमतालगायतका कुरामा पर्ने तथा ७५ प्रतिशत शेयर बजार ओगटेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शेयर मूल्यमा उल्लेख्य गिरावट आई समग्र पुँजीबजारमा नकारात्मक असर पर्ने चेतावनी बैकर्स संघकले दिएको थियो । त्यसैका कारण नेप्से १२ सय अंक तल आइपुगेको छ। । नेप्सेमा आएको उच्च गिरावटलाई रोक्न पनि राष्ट बैंक आफ्नो निर्णयबाट पछाडि हटनु परेको बिज्ञको भनाइ छ । नयाँ निर्देशनमा भएको स्प्रेडदर खारेजी हुने समचार सार्वजनिक भएसँगै शेयर बजार पनि उकालो लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।

तर, बफर र बैंकस्योरेन्सलगायतका बिषयमा भने राष्ट बैंकको चटानी अडान कायमै छ । उसले ती दुई बुँदामा भने कुनै परिवर्तन नगर्ने बताएको छ ।

राष्ट्र बैंकले काउन्टर साइक्लिकल बफर २ प्रतिशतले लगाएर पूँजी कोष अनुपात ११ बाट १३ प्रतिशत पुर्याइएको छ । अब बाणिज्य बैंकहरुले कम्तिमा १३ प्रतिशत पूँजी पर्याप्तता अनुपात कायम गर्नु पर्छ । राष्ट्र बैंकको यो व्यवस्थाले सञ्चालनमा रहेका २८ वाणिज्य बैंकमध्ये आधालाई लगानी विस्तार गर्न समस्या पर्ने देखिन्छ । १३, १४ वाणिज्य बैंकको यस्तो अनुपात १३ प्रतिशतभन्दा तल छ। कर्जा बिस्तारलाई ब्रेक लगाउने गरी केन्द्रीय बैंकले यस्तो नीति ल्याएको हो । यसले सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा राखेको ८.५ प्रतिशत आर्थिक बृद्धिलाई समेत असर पुर्याउने बैंकरले बताएका छन् ।

बैंकर्स संघले राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा समावेश गरिएबमोजिम काउन्टर साइक्लिसकल बफर २ प्रतिशतले वृद्धि गर्दा बैंकले कायम गर्नुपर्ने पुँजीकोष अनुपात ११ प्रतिशतबाट वृद्धि भई १३ प्रतिशत पुग्न जान्छ। उक्त सीमा कायम गर्दा बैंकहरुले प्रवाह गर्नसक्ने कर्जा रकममा करिब १ सय ५० अर्बको संकुचन आउने देखिने प्रष्ट पारेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६र७७ को बजेटमार्फत् लिइएको ८.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर तथा मौद्रिक नीतिले लिएको २१ प्रतिशत कर्जा वृद्धिदर लक्ष्य हासिल गर्ने कुरामा प्रतिकूल असर पर्न गई उक्त वृद्धि हासिल गर्ने कुरा चुनौतीपूर्ण हुन जाने पनि बैंकर्स संघको भनाइ छ।

त्यसैगरी, बैंकर्स संघले बैंकास्योरेन्स बन्द गरेकोमा पनि संघले असहमति जनाएको छ। हाल नेपालमा करिब २० प्रतिशत जनतामात्र बिमाको दायरामा भएको र बिमासम्बन्धी जनचेतान तथा पहुँच बढाउन बैंकले ठूलो भूमिका खेल्दै आएको बैंकर्स संघको ठम्याइ छ। अन्तर्रा्ष्ट्रिय मान्यताअनुसार बैंकले प्रदान गर्ने सेवामध्ये बैंकान्स्योरेन्स एक अभिन्न अङ्गको रुपमा रहेको उसको भनाइ छ ।

राष्ट्र बैंकले ल्याएको तीन वटै बुदाँमा बैंकर्स संघले माग गरेपनि एउटामा मात्र पुनरावलोकन गर्न सकिने बाँकी दुई बुँदामा पुनरावलोकन गर्न नसकिने प्रतिक्रिया दिएको राष्ट बैंक स्रोतको भनाइ छ ।