काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा अर्थ मन्त्रालयबाट अति नै बढी प्रभावित भएको देखिएको छ । मूल्य र शोधानान्तर स्थिरता कायम गर्नका लागि जारी गरिने मौद्रिक नीतिको समीक्षामा तिनै क्षेत्रहरूमाथि घात पुग्नेगरि नीति सार्वजनिक हुँदा यस्तो निश्कर्ष निकालिएको हो ।  

अहिले सरकार आफ्नो चालू खर्च समेत धान्न नसक्ने अवस्थामा छ । चालू खर्च धान्नका लागि लगभग १० खर्ब राजस्व संकलन गर्नु पर्ने हुन्छ । तर, अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा नौ खर्बको हाराहारीमा मात्र राजस्व संकलन हुने देखिएको छ । यसरी कर्मचारीलाई तलब खुवाउन नै नसक्ने स्थिति देखा परेपछि अर्थ मन्त्रालयले आयातमा निर्भर रहेको आफ्नो राजस्व प्रणालीलाई दर्बिलो पार्न राष्ट्र बैंकलाई आफ्नो कर्तव्यबाट च्युत हुन बाध्य पारेको देखिन्छ । 

हालको अवस्थामा बिना रोकटोक आयात खुल्ला गर्नु र बजारमा पर्याप्त मात्रामा तरलता प्रसारित गर्नु भनेको राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत गर्नै पर्ने कामको विपरीत हुन जान्छ । यसले एकातिर मूल्यवृद्धि गर्छ भने अर्कोतिर शोधानान्तर स्थिरता कायम रहन दिँदैन । 

तर, यी सबै कुरा जान्दाजान्दै राष्ट्र बैंकले आयातमा गरेको कडाइ पूर्णरुपमा हराएको छ । त्यसो गर्दा भन्सार राजस्व बढ्न गई सरकारलाई कर्मचारी पाल्ने पैसाको आपूर्ति त हुन्छ तर मुलुकको चालू घाटा बढ्छ भने शोधानान्तर बचतमा नराम्ररी ह्रास हुने देखिन्छ ।

बैङ्किङ प्रणालीमा तरलता प्रचुरता बढ्दै गएको अवस्थामा उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा आयातलाई निर्वाधरुपमा छोडेर सरकारले फेरि पनि मुलुकको दिगो आर्थिक विकासको सम्भावनालाई भने ठोस पुर्‍याएको छ । 

बजारमा माग र आयात दुबैलाई नियन्त्रण गर्दै मुलुकको अर्थतन्त्रलाई दर्बिलो बनाउने र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्दै आयात प्रतिस्थापन गरे मात्र अर्थतन्त्रको दिगो विकास हुने तथ्यलाई मौद्रिक नीतिको समीक्षामा बेवास्ता गरिएको छ । सरकारको आर्थिक सल्लाहकार भएता पनि एक जिम्मेवार स्वायत्त संस्थाका रूपमा नेपाल राष्ट्र बैंकले जुन रूपमा आफ्नो अडानहरू राख्नु पर्ने थियो त्यसो गर्न नसक्दा नेपालको अर्थतन्त्रमा खतराको घण्टी भने बजिरहने स्थिति निर्माण भएको छ ।