काठमाडौं । पछिल्लो समय सहकारीहरु समस्याग्रस्त बन्दै गएकोले सरकारले सहकारी संस्थामा २५ लाख भन्दा बढीको निक्षेप राख्न नपाउने व्यवस्था गर्न लागेको छ । यसबारे राष्ट्रिय सहकारी महासंघ लि.नेपालले विरोध जनाएको छ । महासंघले बिहिबार पत्रकार सम्मेलन गरेर व्यक्तिगत बचतको सिमा तोकिनु सहकारी अभियानको लागि गम्भिर विषय रहेको जनाएको हो । 

‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण तथा व्यवसायिक वातावरण प्रवर्द्धनका लागि केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमार्फत सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ५२ को संशोधन प्रस्तावमा व्यक्तिगत बचतको सीमा तोकिनु सहकारी अभियानको लागि गम्भिर विषय हो । यसबाट सहकारी अभियानलाई सङ्कुचित बनाउन खोजिएकाले उक्त प्रस्तावित दफालाई हटाउन महासंघ जोडदार माग गर्दछ’, महासंघको भनाई छ । 

साथै, ७३ लाखभन्दा बढी आमनागरिक आवद्ध भएको र ७ खर्बभन्दा बढी पूँजी परिचालन भएको क्षेत्रलाई नै खुम्चाउने गरी कुनै कार्य नगर्न सरकारलाई सहकारी महासंघले अनुरोध समेत गरेको छ । यसका साथै महासंघले बैंक वित्तिय संस्थामा बजार अनुरुप स्वचालित रूपमा ब्याजदर घटबढ हुने भएपनि सहकारीमा सन्दर्भ व्याजदरका कारण स्वचालित रुपमा व्याजदर परिवर्तन हुन नसक्ने अवस्था रहेकोले यस क्षेत्रको पूँजी पलायन भएका कारण समस्या सिर्जना भएकाले तत्काल सन्दर्भ व्याजदर पुनारावलोकन गर्न र सहकारी नियमावली संशोधन गरी सन्दर्भ व्याजदर स्वचालित रुपमा घटवढ हुने व्यवस्था हुनुपर्ने माग समेत राखेको छ । 

सहकारीमा वर्तमान अवस्थामा चुनौतीको रुपमा देखिएको तरलताको व्यवस्थापनका लागि महासंघको निर्देशनअनुसार बचत तथा ऋण सहकारीको छाता संघ नेफ्स्कून र राष्ट्रिय सहकारी बैंकद्वारा स्थापना भएको तरलता व्यवस्थापन कोषमा आवश्यकतानुसार थप गनुपर्ने र राज्यको तर्फबाट सहुलियतपूर्ण कर्जाका रुपमा १० अर्ब योगदान गर्नुपर्ने महासंघको भनाई छ । यसका साथै विद्यमान तरलताको समस्यालाई मध्यनजर गर्दै सहकारी संस्थाले लगानी गरेको ऋणलाई पुर्नतालिकीकरण÷पुर्नसंरचना गर्ने प्रावधान एवम उक्त ऋणहरुको वर्गीकरण २०७९ असार मसान्तमा रहेको वर्गमा कायम गर्ने गरी सहकारी विभागमार्फत निर्देशन जारी गरिनुपर्ने महासंघले माग राखेको छ । 

त्यस्तै, सहकारीको मूल्य, मान्यता, सिद्धान्तअनुसार स्वनियमन र सुशासन कायम गर्नका लागि अभियानको समेत सहभागितामा सेकेन्ड टायर इन्टिच्युटको व्यवस्था गर्नुपर्ने, सहकारी अभियानप्रति सदस्यमा विश्वासको वातावरण सिर्जना हुने गरी सरकारले अभिभावकत्व निर्वाह गर्दै सहकारी व्यवसायको हित हुने गरी सन्देश प्रभाव गर्नुपर्ने, सहकारी संघ÷संस्थाको ऋण असुलीमा सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्दै सरकारले संघ संस्थाबाट ऋणीको नामको चल अचल सम्पत्ती रोक्काका लागि अनुरोध भइआएमा त्यसलाई सहज रूपमा ऋण सुरक्षण गर्ने वातावरण सिर्जना गरिदिनुपर्ने, सहकारी संस्थाले समेत सञ्चालक तथा व्यवस्थापनले लिएको ऋण असुलीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी जोखिम न्युनीकरणका सम्पूर्ण उपायहरु अवलम्बन गर्नुपर्ने र सहकारी संघ÷संस्था सदस्यद्वारा संचालन र नियन्त्रण हुने भएकाले सदस्यले आफ्नो संस्थालाई समस्यामा पर्न नदिनका लागि जिम्मेवारपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने महासंघको माग रहेको छ ।