काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैकले दुई करोड रुपैयाँसम्मको कर्जालाई शर्तसहित पुनरतालिकीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकले ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरेको एकीकृत निर्देशन–२०७९ मा संशोधन तथा परिमार्जन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार साना तथा मझौला उद्योग–व्यवसाय सञ्चालनलाई सहजीकरण गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भएको २ करोडसम्मको कर्जालाई सम्बन्धित ऋणीको अनुरोधमा उद्योग व्यवसायको नगद प्रवाह तथा आम्दानीे विश्लेषण गरी एक पटकको लागि ऋणीले बुझाउनुपर्ने ब्याजको १० प्रतिशत रकम असूल उपर गरी शर्त अनुसार कर्जाको पुनरसंरचना तथा पुनरतालिकीकरण गर्न सकिने छ ।

कर्जाको यस्तो पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना २०८० असार मसान्तभित्र गरिसक्नु पर्ने राष्ट्र बैकले जनाएको छ । त्यसैगरी, यसरी पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना गर्दा २०७९ पुस मसान्तमा सक्रिय वर्गमा वर्गीकरण भएको हुनुपर्ने, उपर्युक्त बमोजिम पुनरतालिकीकरण/पुनरसंरचना गरिएका कर्जाहरुलाई असल वर्गमा वर्गीकरण गरी १.३ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले शर्त राखेको छ । 

राष्ट्र बैंकका अनुसार स्पष्ट आधार बिना पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना गरिएको पाइएमा इ.प्रा. निर्देशन नं. २/०७९ को बुँदा नं. ९ को उपबुँदा ४(क) अनुसार कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ ।