काठमाडौं । स्वेच्छिक मर्जरमा नजाने लघुवित्तलाई चुक्ता पुँजी वृद्धि गरेरै भए पनि मर्जरमा लगिने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले स्वेच्छिक मर्जरमा नजाने लघुवित्तलाई बाध्यकारी व्यवस्था गर्न लागेको हो ।

राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले स्वेच्छिक मर्जरमा नजाने लघुवित्तलाई पुँजी बृद्धि गरेरै भए पनि बाध्यकारी व्यवस्था गर्न लागिएको बताए । ‘केन्द्रीय स्तरका लघुवित्तलाई ४०–५० करोड र क्षेत्रीय स्तरकालाई २०–२५ करोड चुक्ता पुँजी बनाउने तयारी गरेका छौं ।’ उनले भने– ‘त्यति चुक्ता पुँजी नपुर्याउने लघुवित्त मर्जरमा जान बाध्य पारिने छ ।’ उनले अहिलेसम्म ११ लघुवित्त स्वेच्छिक मर्जरमा गएकाले एलओआई दिइएको जानकारी पनि दिए ।

हाल ९४ वटा लघुवित्त सञ्चालनमा रहेका छन् । सञ्चालनको अनुमति मागेका ४० लघुवित्तको आवेदन खारेज गरिएको जानकारी पनि डेपुटी गभर्नर शिवाकोटीले दिए । ‘सञ्चालनको अनुमति मागेका थप १८ वटालाई पनि ३० दिने सार्वजनिक सूचना निकालेर आवश्यक कागजात मागेका छांै,’ उनले भने–‘तिनीहरुको समय सिमा अव २५ दिन मात्र बाँकी छ, त्यो सिमाभित्र पनि आवश्यक कागजात नल्याउनेको आवेदन खारेज गरिनेछ ।’

अहिले ४३ लाख लघुवित्तका सदस्य भएको जानकारी पनि डेपुटी गभर्नर शिवाकोटीले दिए । त्यसमध्ये २७ लाखले कर्जा लिएका छन् । मुलुकका ७७ जिल्लामा लघुवित्त पुगेका छन् । ३ हजार ५ सय ८८ लघुवित्तका शाखा पुगेको जानकारी पनि उनले दिए । ‘२ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँको कारोबार गर्छन्,’ डेपुटी गभर्नर शिवाकोटीले भने–‘ दोहोरो, तेहोरो ऋण प्रवाह गरेका कारण समस्यामा पर्दै गएका छन् ।’

लघुवित्तले गरिबी न्यूनीकरणमा सहयोग पुर्याएकोमा उनले प्रसंशा पनि गरे । ‘४९ प्रतिशतको गरिबी १६.८ प्रतिशतमा झरेको छ,’ उनले भने–‘ गरिबी न्यूनीकरण लघुवित्तको हिस्सा छ त्यसमा कुनै शंका छैन तर कति प्रतिशत हिस्सा छ भन्ने बारेमा भने अनुसन्धान गर्नुपर्ने हुन्छ ।’ 

पछिल्लो समय लघुवित्तको संख्याभन्दा पनि गुणस्तरमा जोड दिनुपर्ने आवाज उठ्दै आएको छ । गुणस्तरीय सेवा दिने हेतुले केही लघुवित्त स्वेच्छिक रुपमा मर्जरमा जान थालिसकेका छन् । लघुवित्तीय संस्था पनि वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीजस्तै स्वेच्छिक रुपमा एक आपसमा गाभ्ने र गाभिने (मर्जर) क्रम शुरु भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको कुनै दबाब बिनै लघुवित्त स्वेच्छिक मर्जरमा जान शुरु गरेका छन् ।

मुलुकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या अत्यधिक भएको भन्दै राष्ट्र बैंकले केही वर्ष पहिलेदेखि पुँजी वृद्धिको अस्त्र प्रयोग गरेर संख्या घटाउने योजना बनाएको थियो । तर, राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको पुँजी ४ गुणासम्म बढाए पनि वाणिज्य बैंकको हकमा आफ्नो योजनामा पूर्णतया सफल भने हुन सकेको छैन् । राष्ट्र बैंकबाट इजाजत पाएका ‘ख’ वर्गका विकास बैंक र ‘ग’ वर्गका फाइनान्स कम्पनीहरुको संख्या मर्जरबाट राम्रै घटे पनि ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकको संख्यामा भने खासै घटन सकेनन् ।

वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीलाई मर्जरमा लैजान बाध्य पारे पनि ‘घ’ वर्गका लघुवित्तलाई राष्ट्र बैंकले त्यति चासो दिएको थिएन । यद्यपि, पछिल्लो समय लघुवित्तको संख्या बढी भएको र मर्जरमा लैजानु पर्ने बताउँदै आएको राष्ट्र बैंकले कुनै कदम चाल्नुअघि नै करिब आधा दर्जन संस्थाहरुले स्वेच्छिक मर्जरको बाटो अपनाएका छन् । मर्जरमा नजाने लघुवित्तलाई हकप्रद शेयर जारी नगरी पुँजी बृद्धि गराउने योजनामा केन्द्रीय बैंक लागेको छ ।