काठमाडौं, फागुन २८ । नेपालमा उच्च ब्याजदरका कारण सरकारबाट अनुमति पाएको पाँच वर्षसम्म पनि अन्तर्राट्रि«य वित्त निगम (आईएफसी) र एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले स्थानीय मुद्रामा ऋणपत्र निष्कासन गर्न सकेका छैनन् । सरकारले २०७० चैतमा आईएफसीलाई र त्यसको केही महिनापछि एडीबीलाई स्थानीय मुद्रामा ऋणपत्र निष्कासन अनुमति दिएको थियो । 

अनुमति दिएको लामो समयसम्म पनि ऋण पत्र नआउनुलाई नेपालमा उच्च ब्याजदरका कारण मानिएको छ । उच्च ब्याजदरका तत्काल घट्ने सम्भावना नभएकाले ती ऋणपत्र पनि तत्काल आउने सम्भावना नदेखिएको विश्लेषकहरुको भनाइ छ ।

आईएफसी र एडीबीले ५०–५० करोड अमेरिकी डलरको ऋणपत्र निष्कासनका लागि अनुमति पाएका थिए । सरकारले अन्तर्र्राष्ट्रि«य संघसंस्थालाई पहिलोपटक स्थानीय मुद्रामा ऋणपत्र निष्कासन अनुमति दिएको थियो  । 

एडीबी र आईएफसीले बजारबाट सस्तो दरमा पैसा उठाउन ऋणपत्र जारी गर्नका लागि तयारीमा थिए । ऋणपत्र जारी गर्ने समयमा ब्याजदर महंँगो हुन पुग्यो । त्यसैले उनीहरु ऋणपत्र जारी गर्नबाट पछाडि हटेको बिज्ञहरुको बिश्लेषण छ । 
सस्तो ब्याजदरमा ऋणपत्र बिक्री हुने सम्भावना नदेखेपछि ती संस्था हच्किएको बिज्ञहरुको भनाइ छ ।  अन्य राष्ट्रमा न्यून ब्याजदरमा पैसा उठाएर लगानी गर्न बानी परेका ती निकायहरू यहाँ ब्याजदरकै कारणले पछि हटेको उनीहरुको बुझाइ छ  । 

नेपालमै सञ्चालित वाणिज्य बैंकहरुले १०–११ प्रतिशतमा जारी गरेको ऋणपत्र पनि बिक्री हुन सकेको छैन । एडीबी र आईएफसीले जारी गर्ने सस्तो ब्याजदरको ऋणपत्र कसरी बिक्री हुने सम्भावना नै नदेखेपछि उनीहरुले तत्कालका लागि ऋणपत्र जारी नगर्ने मनस्थितिमा पुगेको बिज्ञहरुको भनाइ छ । 

शुरुमा सरकारले अनुमति दिँदा तत्कालीन धितोपत्रसम्बन्धी कानुनमा विदेशी निकायले स्थानीय मुद्रामा ऋणपत्र निष्कासन गर्न पाउने व्यवस्था थिएन  । सरकारले अनुमति दिएको २७ महिनापछि (२०७३ कात्तिकमा) मात्र धितोपत्रसम्बन्धी नियमावलीमा उक्त व्यवस्था थप गरेको थियो ।

नियमावली संशोधन भएको करिव साढे दुई वर्षभन्दा हुन लाग्दासम्म पनि ती संस्थाले ऋणपत्र निष्कासनका लागि कुनै प्रक्रिया अघि बढाएका छैनन् । लामो समयसम्म पनि ऋणपत्र निष्कासन नहुँदा लगानीकर्ता अन्योलमा परेका छन् ।

उच्चस्तरको रेटिङ प्राप्त गरेका अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाले सरकारको स्वीकृति लिएर स्थानीय मुद्रामा ऋणपत्र जारी गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ  । सोही व्यवस्थामा टेकेर सरकारले ती निकायलाई ऋणपत्र निष्कासन अनुमति दिएको हो  । 
ठूला आयोजना तथा पूर्वाधार विकासका लागि लगानी जुटाउने उद्देश्यले सरकारले ती संस्थालाई ऋणपत्र निष्कासन अनुमति दिएको थियो  । ऋणपत्रबाट उठेको पैसा जलविद्युत्, कृषि, सडक, पर्यटन र पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा लगानी गर्ने भनिएको थियो ।

ती ऋणपत्रको समयावधि लामो हुने भएकाले वित्तीय क्षेत्रले त्यही अनुसारका परियोजनामा लगानी गर्न पाउने अपेक्षा गरिएको थियो  ।  यस्ता ऋणपत्रले आन्तरिक रूपमा वित्तीय साधन परिचालन हुने र विदेशी ऋणको भार कम हुने अपेक्षा गरिएको थियो । एडीबी र आईएफसीले ल्याउने भनिएको ऋणपत्रले संस्थागत लगानीकर्तालाई दीर्घकालीन लगानी गर्न सुरक्षित उपकरण उपलब्ध हुने, पुँजी बजारको विकासमा सघाउ पुग्ने विश्वास गरिएको थियो । न्यूनतम बिन्दुमा आइपुगेको पुँजी बजारमा सुधार हुने अपेक्षा लगानीकर्ताले गरेका थिए । तर, त्यो कल्पनामा सीमित भएको लगानीकर्ताको भनाइ छ ।

एडीबी र आईएफसीले ऋणपत्र जारी गर्दा ठूला परियोजनाका लागि पुँजी संकलन हुने, लगानीकर्ताको जोखिम न्यूनीकरण हुने र प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा लगानी परिचालन गर्न सहयोग पुग्ने बिज्ञहरुको भनाइ छ । तर, ती संस्थाले अहिलेसम्म ऋणपत्र जारी नगर्दा न ठूला परियोजना निर्माण हुन सकेका छन् न त पुँजी बजार नै सुधार हुन सकेको छ । पुँजीकै अभावमा आर्थिक वृद्धि लक्ष्य अनुसार हुन सक्ने सम्भावना न्यून हुन हुँदै गएको छ ।