काठमाडौं । साँवा र व्याज नियमित रुपमा भुक्तानी भएतापनि लगातार दुई वर्षदेखि खुद नोक्सानीमा रहेको वा नेटवर्थ ऋणात्मक रहेको फर्म, कम्पनी वा संस्थालाई प्रवाहित कर्जाको विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि नयाँ नियम बनाएको छ ।  निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका परियोजनालाई प्रदान गरिएको कर्जाको हकमा परियोजनाले व्यावसायिक उत्पादन शुरु गरे पश्चात २ आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरणको आधारमा मात्र यो व्यवस्था लागू हुने राष्ट बैंकले जारी गरेको नयाँ निर्देशनमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, जलविद्युत परियोजना, विद्युत प्रसारण लाइनत्चबलकmष्ककष्यल ीष्लभ, केवलकार निर्माण परियोजना र नवीकरणीय उर्जा परियोजनाको हकमा कुनै किस्ताले ९० दिनभन्दा बढीले भाखा नाघेमा त्यस्तो किस्ता रकमलाई खराव वर्गमा वर्गीकरण गरी किस्ताको शतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नु पर्ने व्यबस्था गरेको छ ।

त्यसैगरि, इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कुनै पनि व्यक्ति, फर्म, कम्पनी र अन्य संगठित संघ संस्थाहरुबाट कुनै पनि प्रकारको निक्षेप स्वीकार गर्दा त्यस्तो निक्षेपमा दिइने अंकित ब्याजदर (ऋयगउयल च्बतभ) बाहेक अन्य कुनै पनि प्रकारको शुल्क÷कमिसन वा यस्तै अन्य शीर्षकबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई व्ययभार पर्ने कुनै प्रकारको आर्थिक सुविधा दिन नपाइने व्यबस्था गरेको छ ।यसबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले हाल निक्षेपमा बीमा योजना सुविधा दिने गरेका छन् यो समेत प्रभावित हुने भएको छ । 

 अबदेखि विकास बैंक तथा वित्त कम्पनीहरुले समेत सामूहिक लगानी कोष (म्युचुअल फण्ड) सञ्चालन गर्न पाउने भएका छन् । यसअघि वाणिज्य बैंकहरुले मात्रै लगानी गर्न पाउने व्यवस्था भएकोमा नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको एकीकृत निर्देशन संशोधन गर्दै त्यस्तो म्युचुअल फण्ड सञ्चालन गर्न बाटो खोलेको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले अब ६ महिना अगावै कर्जाको ब्याजदर घटाउन पाउने बढाउन नपाउने नयाँ निर्देशिका बनाएको छ । बैकले एकीकृत निर्देशन जारी गर्ने क्रममा जारी गरेको निर्देशनमा यदि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गरेको कर्जाको ब्याजदर घटाउनु पर्ने अवस्था आएमा प्रिमियम दर घटाउन सकिने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । बैंकले यस्तो प्रिमियम दर ६ महिनाभन्दा कम समयमा परिर्वतन गर्न सक्ने बाटो खुला गरिदिएको हो ।

यस्तो छ ७१ बुँदे निर्देशिका