चार्टड एकाउन्टेन्ट पृथ्वीबहादुर पाण्डे नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकका अध्यक्ष हुन् । चार्टड एकाउन्टेन्ट सकेर उनी नेपाल राष्ट्र बैंकमा १३ वर्ष जागिरे भएर काम गरे । २ वर्ष राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको नेतृत्व समेत सम्हल्ने मौका पाए । तर राष्ट्र बैंक, र अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषमा काम गरेको अनुभवले उनलाई निखार्यो । त्यस पछि नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा उनकाे प्रवेश भयो । 

नेपालमा जनआन्दोलन सकिएपछि बैंकको  रोकिएको लाइसेन्सको प्रक्रिया अगाडी बढ्यो र उनले शुरु गरे हिमालयन बैंक । त्यसको १० बर्षपछि अवसरको अर्को पाटोले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक जन्माएको स्मरण गर्दै उनले भने, ‘जोखिम उठाउने आँट थियो, जीवनमा कुनै कुराको पछुतो छैन, सधैं पैसामात्र हेरिन ।’ 

नेपालमा बैंकको संख्या धेरैभएको भन्दा पनि गुणस्तरिय बैंकिङ सेवा प्रति पाण्डे चिन्तित देखिन्छन् । बैंकलाई धेरैले नाफा कमाउने व्यापारका रुपमा हेरेकाले अहिले केहि समस्या आएको उनी स्वीकार्छन । उनी भन्छन्, ‘कुनै बेला मलाई बैंकमा लगानी गर्दैछु भन्दा 'आर यु इन राइट माइन्ड' समेत भने ।’

पछिल्लो चरणमा नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएका समस्या र चुनौतिका विषयमा आर्थिक न्यूजडटकमका लागि सिताराम भट्टराई र इन्द्र बानियाँले गरेको कुराकानीकाे सम्पादित अंशः 
नेपालको समग्र बैंकिंग प्रणालीले बैंकिंगको आधारभूत मूल्यलाई आत्मसाथ गरेको छ जस्तो लाग्छ ?
नेपालको बैंकिंङबारे कुरा गर्दा शुरुमा ३/४ वटा बैंक थिए । बिचमा धेरै भए । अनि फेरी केहि घटे । यसमा राष्ट्र बैंकको भूमिका महत्वपुर्ण छ । बैंक संस्था कस्तो हो भने यसको लाईसन्स बन्द गर्नु हुँदैन र धेरै खोल्न दिनुपनि हुँदैन । सन्तुलन कायम गर्नु जरुरी हुन्छ । हाम्रोमा अहिलेको अबस्थामा यस्तै निर्णयको खाँचो छ ।

नैतिक धरातलबाट हेर्दा चाहीं नेपालको बैंकिंग कहाँ पाउँनुहुन्छ ? 
अहिले हामीसंग २८ वटा बाणिज्य बैंक छन् । हाम्रो जनसंख्या २८ मिलियन (२८० करोड) । यसरी हेर्दा बैंकको संख्या धेरै भएको नै देखिन्छ । हामीलाई धेरै मात्रा होइन, गुणस्तर बैंक चाहिएको छ । मलाई लाग्छ नेपालमा १० वटा गहकिला बैंकहरु भएभने पुग्छ । तर, यिनीहरुको सेवा मुलुकभर  पुग्नुचाहिं पर्छ । 

सम्बन्धित बाँकी भिडियो

https://www.youtube.com/watch?v=QBkceO12h5c

तर, अहिलेको अबस्थामा १० वटा बैंक बनाउन कतिको सम्भाव होला ?
पहिलाको परिवेश नै बेग्लै थियो । भर्खर प्रजातन्त्र आएको थियो । प्रत्येक ठूला व्यापारीले एउटा बैंक खोल्ने चाहना राखे । राष्ट्र बैंकले पनि सबैलाई लाइसेन्स दियो । मैले त त्यहिबेला भनेको थिएँ ‘लाइसेन्स नरोकौं तर हरेक दुई वर्षमा एउटालाई मात्र दिदै जाउँ । अनी मुलुकभर बैंकको पहुँचलाई सुनिश्चित गर्ने कुरालाई प्राथमिकतामा राखौं ।’ 
पछिल्ला गभर्नरहरुले बैंकको संख्या घटाउने कदम त चाल्नु भयो तर अपेक्षित परिणाम आएन । उहाँहरुले मर्जर वा एक्युजिसनमा बैंकहरु जान्छन् भन्ने सोच्नुभएको थियो होला तर भैदियो के भने थोरै बैंक मात्र मर्ज भए । पँुजी वद्धि गरेर आठ अर्ब पुर्याउनुको जुन उद्देश्य राष्ट्र बैंकको थियो त्यो पुरा भएन । अहिले हेर्नु न, साधारणसभामा नगद दिँदा भन्दा बोनस शेयर दिँदा लगानीकर्ता दंग पर्छन् । उनीहरुको सोच बोनस शेयर बेचेर पैसा कमाउने भन्ने छ । 

के तपाईंले बैंकर र ब्यापारीलाई अलग राख्नुपर्छ भन्न खोज्नु भएको हो ?
होइन, यसरी छुट्याई राख्नु पर्दैन । प्रत्येक व्यापारी बैंकर बन्न सक्छन् र बैंकरले व्यापार पनि गर्न सक्छन् । तर, व्यापारीले ठुलो नाफा देखेर यसमा लगानी गर्न आकर्षित हुने वातावरण बन्नु भएन । अर्थात् बैंकको शेयर मूल्य अस्वाभाविक धेरै हुनु हुँदैन । शेयर मूल्य अति धेरै पनि ठिक होइन । अहिले बैंकको शेयर केही सहि र वास्तविक  मुल्यमा झरेको छ ।

ग्रामिण क्षेत्रमा गएर धेरै शाखा खोल्दा बैंक घाटामा जान्छ भन्छन् नि, अनी कसरी थोरै बैंकले मुलुकभर सेवा दिन सक्छन् ?
ठूला बैंक हुने हो भने त्यो समस्या हुँदैन । मानौं, कुनै ठुलो बैंकका २ सय शाखा छन् यदि बैंकको क्षमता ठुलो छ भने ५० वटा शाखाले आफुलाई चल्न पुग्ने समेत कमाएनन् भने पनि बाँकी डेढ सय शाखाले धान्छ । तर, बैंक सानो छ भने पहिलो कुरा त त्यो राजधानी र प्रमुख शहर बाहिर जान हिच्किचाउँछ । 

अहिले हामीसंग २८ वटा बाणिज्य बैंक छन् । हाम्रो जनसंख्या २८ मिलियन (२८० करोड) । यसरी हेर्दा बैंकको संख्या धेरै भएको नै देखिन्छ । हामीलाई धेरै मात्रा होइन, गुणस्तर बैंक चाहिएको छ । मलाई लाग्छ नेपालमा १० वटा गहकिला बैंकहरु भएभने पुग्छ । तर, यिनीहरुको सेवा मुलुकभर  पुग्नुचाहिं पर्छ । 

तर, बैंकहरु धेरै भएपनि नाफा त कमाइरहेका छन् नि ?
केही पछाडि फर्केर हेरौं, राष्ट्र बैंकले बैंकहरु मर्जरमा जान्छन् भन्ने सोचेर चुक्ता पँुजी आठ अर्ब पुर्याउ भन्यो । तर, किन भएन भने बैंकहरुको त्यो बेला बैंकको शेयर अधिक मूल्य (ओभर भ्यालु) थियो । लगानीकर्ताहरु त्यो शेयरबाट अनपेक्षित रुपमा धेरै आर्जन गरिरहेका थिए । ३०÷४० प्रतिशतको कमाई देखिन्थ्यो । यसो हेर्यो राम्रो मूल्य थियो । बैंकहरुले हकप्रद शेयर निष्काशन गरे ।  लगानीकर्ताले पनि आखिर मूल्य ठिकै छ किनेर अनि बेचौला भन्ने सोचेँ । यो मूल्य अस्वभाविक भयो भनेर हेर्नुपर्ने निकायले त्यो बेला हेरेन । अन्ततः चुक्ता पुँजी बढाउने निर्णय प्रत्युत्पादक बन्यो । यदि राष्ट्र बैंकले मर्ज गर्यौ भने केही थप सुविधाहरु पाउँछौ भनेको भए, करमा छुट दिएको भए शायद बैंकको संख्या घट्ने थियो । शेयर मूल्यका आधारमा हेर्ने हो भने अहिले त वास्तविक साइजमा आएका छन् । 

बैंकमा गरेको लगानीलाई नाफाको आधारमा हेर्दा अहिले सही भएको छ, भन्ने तपाइको निष्कर्ष हो ?
नाफाको कुरा गर्दा म पुरानो घटना स्मरण गर्छु । मैले बैंक खोल्न लागेको भनेर कुरा गर्दा कतिपयले ‘तिम्रो दिमाग त सहि छ ?’ भनेर समेत सोधेका थिए । त्यो बेला मैले नाफा नै कमाउन भनेर बैंक खोलेको पनि होइन । अहिले कै कुरा गरौँ न म नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको अध्यक्ष छु । तर, म यो बैंकको थप शेयर किन्न पनि पाउँदिन । बेच्न पनि पाउँदिन । मेरो पोर्टफोलियोमा जुन मूल्य (सम्पत्ति) छ त्यो खर्च गर्न, सापटी लिन वा कतै धरौटी राख्न पनि पाउँदिन । 

कतिपय बैंक खोल्न चाहने व्यापारीहरुलाई मैले भन्ने पनि गरेको छु – ‘बैंकको लगानीमा खास नाफा हुने होइन, तपाईंसँग अन्य विकल्पहरु पनि छन् । तर, प्रतिष्ठाको लागि हो भने खोले हुन्छ ।’ सापट खोजेर वा ऋण काढेर बैंकमा लगानी गर्ने होइन । कतिपयले फिक्स डिपोजिट भन्दा केहि बढी आए भै हाल्यो नि भन्ने कुरा गरे । अहिले उनीहरु घाटामा छन् ।

केही बैंक बाहेक अन्यको रिटर्न र इक्युटी राम्रो छैन । अन्तिम चार वर्षको ट्रेण्ड हेर्ने हो भने बैंकहरुको समग्र रिटर्न बर्षेनी गिर्दो अवस्थामा छ । सरकारले बैंकलाई देशका विभिन्न क्षेत्रमा जान बाध्य पारेको छ । यसको अर्थ त्यो बेठिक भयो भन्ने होइन । त्यो हाम्रो पनि जिम्मेवारी नै हो ।

 तर, त्यो खर्चालु त हुन्छ नै । त्यसमाथि न्युनतम पारिश्रमिकको कुरा पनि छ । मैले हाम्रै बैंकको पछिल्लो चार महिनाको अवस्था हेर्दा नाफा पन्ध्र प्रतिशत भन्दा कम छ । यदि म अरु कुनै व्यापार गर्थे भने न्युनतम नाफा २० प्रतिशत हुने ग्यारेण्टी खोज्छु । यहाँ त त्यो छैन । 

के मुनाफा कम भएर नै हो संयुक्त लगानीमा आएका विदेशी बैंकहरुले लगानी झिक्न खोजेका ? 
विदेशीको कुरा गर्दा स्ट्याण्डर्ड चार्टर्डको कुरा गर्ने हो भने त्यो ठुलो बैंक हो । उनीहरुको शुरुको लगानी त धेरै कम हो नि । तर, अहिले यहाँको पैसा निकालेर अन्य क्षेत्रमा लगाउने हो भने निश्चित रुपमा नाफा त धेरै हुन्छ । त्यो सबैले हेर्छन, हेर्नुपर्छ । 

हाम्रै इन्भेस्टमेन्ट बैंकमा लगानी गरेको इन्डोस्विज बैंक १७/१८ वर्ष अघि फिर्ता गयो । कारण के थियो भने, त्यो बेला बिना कुनै रिक्स राम्रो नाफा थियो । सरकारको ट्रेजरी बिलमा नै १०÷१२ प्रतिशत ब्याजमा रकम बस्थ्यो । कति आनन्द थियो । तर,पनि उनीहरुले नेपाललाई नै रिक्समा देखे अनी फिर्ता गए । एसियाका अन्य मुलुकहरु जस्तै बंगलादेश, श्रीलंका र पाकिस्तानबाट पनि उनीहरु फिर्ता गए । 

अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा प्रविधिको जोखिम देखिन्छ हामी कति सुरक्षित छौं ?
अब रिक्स त संधै रहन्छ । प्रविधिको कुरा बुझ्नै गाह्रो । अब हेर्नुस् न बंगलादेशको केन्द्रीय बैंक नै ह्याक भयो । मलाई लाग्छ सबै बैंकहरु यो कुरामा सचेत छन् । मैले नै पनि यहाँ सूचना प्रविधिमा कामगर्ने टिमलाई  पैसाको कमिको कारण कुनै कसर बाँकी नराखी प्रविधिमा ध्यानदिनु र सुरक्षित राख्नु भनेको छु । सुरक्षामा सम्झौता नगर्नु भनेको छु ।

अहिले बैंकमा तरलता अभाव छ भनिन्छ, खास कारण के हो ?
यसको प्रारम्भिक बिन्दुमा हेरौं । राष्ट्र बैंकले चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्यो । हाम्रो जस्तो बैंकले त यो दिन आउँछ भनेर तयारी गरेको थियो । तर, सबैले सोचेका थिएनन् । हामीले २ः१ को १ः१ को अनुपातमा हकप्रद शेयर निकालिसकेका थियौं । लामोसमय केन्द्रीय बैंकमा काम गरेको अनुभवले शायद मलाई यो तयारी गर्न सहयोग गर्यो । तर, धेरै बैंकले बोनशबाट नै बिस्तारै वद्धि गर्ने योजना बनाएका थिए । हकप्रदबारे सोचेनन् ।

शुरुको लगानी अती कम हुन्छ सबैले त्यसैलाई बढाउने बारे सोचे । अब हिमालय बैंक खोल्दा कै कुरा गर्ने हो भने जम्मा १२ करोड पुँजीमा पनि आधा अर्थात् ६ करोड मात्र देखाएकै भरमा मैले बैंक खोलि दिएको हो । यसैबाट बढ्ने भन्ने हुन्छ, सबैको । नाफा कमाएर पुँजी बढाउने भन्ने सोच गलत पनि होइन । तर, त्यतिले त पुगेन आठ अर्ब पुर्याउन । आखिर बाहिरबाट थप्नै पर्यो ।

यो पृष्ठभूमिमा यसरी पुँजी ल्याएपछि इक्युटी बढ्यो । सबैले हेर्ने त रिटर्न हो जुन स्वाभाविक रुपमा घट्यो । यसले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई दवाब बढ्यो । उनीहरुले धेरै लगानी  गरेर नाफा कमाउनु पर्ने भो । लगानीको लागि आवश्यक पुँजीको स्रोत के हो त भन्दा डिपोजिट नै हो । अब डिपोजिट कम हुन थाल्यो । तपाईलाई थाहै छ, ठुलो डिपोजिट भनेको सिमित छ । 

लामोसमय केन्द्रीय बैंकमा काम गरेको अनुभवले शायद मलाई यो तयारी गर्न सहयोग गर्यो । तर, धेरै बैंकले बोनशबाट नै बिस्तारै वद्धि गर्ने योजना बनाएका थिए । हकप्रदबारे सोचेनन् ।

यहाँ सामान्य अर्थशास्त्रले काम गर्यो । माग बढी भयो, आपूर्ति कम थियो । सबैजसो साना बैंकहरुले कर्जा निक्षेप अनुपात (सिसिडी रेसियो) को अधिकतम बिन्दुसम्म पुगेर लगानी गरे । अनी थोरै समस्या पर्नासाथ संचयकोष लगायतका ठुला डिपोजिटकर्ता समक्ष धेरै ब्याज दिन कबुल गर्दै डिपोजिट बढाउने गर्न थाले । यसले अनुशासित भएर काम गर्ने ठूला बैंकलाई समेत मार पर्यो । सरकारको खर्चमा देखिएको कमि पनि कारणका रुपमा देखाउन त सकिन्छ तर, कुन वर्ष पो सरकारी खर्च धेरै भएको थियो र ? यो प्रमुख कारण होइन । संधै यस्तै त हो । 

विदेशी मुद्रामा पनि ऋण ल्याउन र तरलता अभाव कम गर्न राष्ट्र बैंकले छोडिदिएको छ, हैन र ? किन त्यसो नगरेका बैंकहरुले ? 
त्यो सित्तैमा आउने त होइन । तिर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि । निश्चित ब्याज लाग्छ, त्यो पैसामा । फेरी हेजिंगको पनि कुरा आउँछ । त्यसैले यदि कसैलाई अती नै आवश्यक परेको भए अर्कैकुरा नत्र त्यो सजिलो काम होइन । हामी ठूला बैंक अहिलेसम्म गएका छैनौ सानाहरू गएका होलान् । तर, त्यो पनि स्रोत चाहीं हो । 

बढी लगानी गर्नुपर्ने दवाबमा परेर गरिएको लगानीले हाम्रो बैंकिंग सेक्टर नै जोखिममा पर्ने त होइन ? फेरी व्यापारीहरु स्प्रेड रेट धेरै भो भन्दैछन् । जोखिम त हुन्छ नै । हाम्रोमा झट्ट हेर्दा स्प्रेड रेट बढी नै भएजस्तो देखिन्छ तर यसलाई अलिक भिन्न रुपमा हेर्नु पर्छ । अमेरिका, युरोपसँग तुलना गर्ने हो भने धेरै जस्तो लाग्छ पनि । तर, हाम्रो भोल्युम नै सानो छ अनी रिक्स बढी छ । मलाई लाग्छ ५ प्रतिशतको स्प्रेड दर ठिकै हो । यसको लगभग २ प्रतिशत त  प्रशासनिक खर्च, स्टाप खर्चमा नै जान्छ । बाँकी ३ प्रतिशतमा हो खास लगानी गर्ने भनेको । कतिपय बैंकको नाफा धेरै देखिन्छ । जस्तै इन्भेस्टमेन्ट बैंकले ३ अर्ब कमायो भन्ने देखिन्छ । तर, २४ अर्ब पुँजी परिचालन गर्दा बल्ल त्यति भएको हो भन्ने कसले बुझ्ने ? 

ब्याजदरको विषयमा बारम्बार प्रश्न उठिरहन्छ । के हाम्रा बैंकहरु प्रोफेसनल नभएर यस्तो भएको हो ? 
 होइन, त्यसो होइन । नेपालीले पनि ठिक ढंगले बैंक चलाउन सक्छन् । ब्याजदरको कुरा कसैले तोक्ने वा यति नै राख भन्ने कुरै होइन । बजारले हो यसको निर्धारण गर्ने । ब्याजदर बढ्यो भने व्यापारी कराउन थाल्छन् तर के ब्याजदर कम भएको बेला उनीहरुले यतिले त बैंकलाई पुग्दैन अलिक बढाउँ भने र ?  

नेपालका बैंकहरुले ठुला आयोजनामा लगानी गर्न सक्ने सम्भावना कति देख्नुहुन्छ ?
अहिले हाम्रो लगानीको अवसर भनेको हाइड्रोपावर हो । त्यसमा हामी ६÷७ वटा बैंक मिलेर नै लगानी गरिरहेका छौं । एउटाले मात्र रिक्स लिने कुरा भएन । लामो समयसम्मको लगानी गर्दा मिसम्याच हुने सम्भावना भने म देख्छु । छोटो समयको डिपोजिट लिने अनी लामो कालखण्डको लागि लगानी गर्नुपर्ने हुँदा समस्या हुन्छ । यहि कारणले त हो हामीले इन्फ्रास्टक्चर बैंकको आवश्यकतामा जोड दिएको । सन् २००७ मा म स्वयम् डेढ वर्ष यसमा लागें । सहमती पत्रमा हस्ताक्षर समेत भएको थियो तर त्यहीबेला देखापरेको आर्थिक मन्दीले रोकियो । 

यदि राष्ट्र बैंकले मर्ज गर्यौ भने केही थप सुविधाहरु पाउँछौ भनेको भए, करमा छुट दिएको भए शायद बैंकको संख्या घट्ने थियो । शेयर मूल्यका आधारमा हेर्ने हो भने अहिले त वास्तविक साइजमा आएका छन् । 

केही ठूला परियोजनामा बैकको पैसा फँसेको छ नि ?

मेलम्चीबाट सिएमसी किन फिर्ता गयो ? यो कुरा मिडियाले पनि विश्लेषण गर्नुपर्छ । हामीले सिएमसीसँग कारोबार गर्दा इटालीको राम्रो स्तरको बैंकसँग काउन्टर ग्यारेण्टी लिएका छौं । हाम्रो १ अर्ब ११ करोड रुपयाँ त आइपनि सक्यो । हामीले सिएमसिसंग काम गर्दा पनि उसको रेटिंग हेरेका हौँ । एउटा बहुराष्ट्रिय कम्पनीको राम्रो रेटिंग देखेपछि लगानी गरिएको हो त्यो पनि बलियो ग्यारेन्टर राखेर । 

अब कुरा रह्यो मेलम्चीमा के भएको थियो भन्ने । चाइनिज कम्पनी गएपछि सिएमसिले काम राम्ररी नै गरेको थियो । यो कुरा मन्त्रीले म सँगै भन्नुभएको हो । तर, काम राम्रो छ पनि भन्ने बाँकी ३ महिनामा काम सकिंदैछ पनि भन्ने अनी काम गरिरहेको कम्पनीलाई भाग्न बाध्य पार्ने । पत्रकारको हैसियतले तपाईहरुले खोज्नुपर्ने कुरा यहाँ धेरै छन् । त्यस्तो किन भयो यो प्रश्न राजनीतिक दलका नेतालाई सोध्नु जरुरी हुन्छ । 

मिडियामा जाने अधिकारबाट सिएमसीलाई सम्झौतामा नै बन्चित गरिएको रहेछ । मिडियाले उसलाई के गार्हो पर्दै थियो आफैँ खोजेनन् । भयो के भने उनीहरुले नेपाल सरकारसँग पैसा मागे । सरकारबाट समयमा भुक्तानी भएन । अन्ततः उनीहरु मध्यस्तता गर्ने कमिटिसँग हारगुहार गर्न पुगे । त्यो कमिटिले पनि ३६ करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिनु भनेको थियो रे । तर, दिइएन । त्यस्तोमा हुनुपर्ने के हो भने कि त सरकारले दिनुपर्छ नत्र हामी सहमत छैनौ भनेर पुनरावेदन गर्नुपर्छ । अब भन्नुस, काम गरेको पैसा नै नापाएपछि त्यो कम्पनीले कसरी काम गर्ने ? 

तपाई नै अनुमान लगाउनुस, दुई महिनामा पानी छोड्न सक्ने अवस्थामा कुनै कम्पनी त्यतिकै काम छोडेर जान्छ, कुनै गाह्रो नपरी ? उसको विश्वासनियतमा कति क्षति पुग्छ भन्ने सोच्दैन ? तर यता हल्ला के चलाइयो भने ‘सिएमसी टाट पल्टियो’ । अहिले नै बुझौँ न उसको अवस्था के हो । हो, यसको मुल्यमा केही गिरावट आएकै हो । तर, यहाँ हल्ला गरिएजस्तो अवस्था होइन ।

यदि उनीहरु सम्झौता रद्द नै गर्नेगरी आएका हुन् भनेपनि सरकारले अदालतमा गएर क्षतिपूर्ति लिनुपर्छ । तर गरियो के भने पासपोर्ट कब्जा गर्ने । अध्यागमनमा कालोसूचीमा राख्ने गर्नु हुँदैन । यो कार्य त हाम्रै देशको संविधानको समेत विरुद्धको कदम हो । अदालतको आदेश बिना कुनै नेपालीको समेत पासपोर्ट जफत गर्ने वा निजलाई विदेश जानबाट रोक्न पाइंदैन । यस्तो काम गर्ने कर्मचारीलाई चाहीं पहिले कानुनी कारवाही गर्नुपर्ने होइन ?