काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को संशोधन विधेयक र नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८, धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ बुधबार अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संसदमा पेश गरेका छन । 

प्रस्तावित विधेयकमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले आफ्नो कुल साधारण शेयरको ५० प्रतिशत रकम बचत सदस्यहरुका लागि छुट्याउनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ, त्यस्तो व्यवस्था यसअघि थिएन । अर्थ मन्त्रालयले पेश गरेको उक्त विधेयकमा मूल ऐनमा रहेको १५ ओटा दफाहरुमा रहेका व्यवस्था संशोधन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । जसमा ऐनको नामबाहेक केही परिभाषाहरु संशोधन गरिएको छ भने बाँकी १३ ओटा दफामा रहेका महत्वपूर्ण व्यवस्थाहरु संशोधन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।

त्यस्तै, विधेयकले स्वतन्त्र सञ्चालक नियुक्त गर्ने अधिकार साधारणसभालाई दिएको छ, त्यसअघि यो अधिकार सञ्चालक समितिलाई दिइएको थियो । त्यस्तै, स्वतन्त्र सञ्चालक नियुक्त हुनको लागि ०.५ प्रतिशत संस्थाको शेयरको प्रावधानलाई १ प्रतिशतभन्दा कम शेयर लिएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

सञ्चालकहरुको कार्यकालको सम्बन्धमा पनि विधेयकले नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । यसअघि जतिपटक पनि सञ्चालक हुनसक्ने व्यवस्थालाई लगातार २ पटकसम्म मात्रै सञ्चालक रहनसक्ने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ । तर स्वतन्त्र सञ्चालक भने यसअघिको व्यवस्थाजस्तै १ कार्यकालको लागि मात्रै नियुक्त हुनसक्ने भनिएको छ ।

त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक हुन वाणिज्यशास्त्र, व्यवस्थापन, अर्थशास्त्र, तथ्यांकशास्त्र, गणित लगायतका तोकिएका विषयमै कम्तीमा स्नातक गर्नेपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अहिले अन्य विषयमा स्नातक गरेकाहरुले पनि सञ्चालक हुन पाउने व्यवस्था भए पनि अब त्यो संशोधन गर्न लागिएको हो । त्यस्तै, हाल त्यस्ता विषयहरुमा स्नातकोत्तर गरेकाहरु सीधै सञ्चालकका लागि योग्य भएकोमा अब स्नातकोत्तर गरेको भए ३ वर्ष र स्नातक गरेको भए ५ वर्ष बैंकिङ क्षेत्रको अधिकृतस्तरमा काम गरेको हुनैपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै, सञ्चालक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको उमेरहदको व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ । यसअघि २५ वर्ष पूरा भएका व्यक्तिहरु त्यस्तो पदको लागि योग्य हुने व्यवस्था रहेकोमा अब सञ्चालक नियुक्त हुन ६५ वर्षभन्दा बढी उमेर हुन नहुने व्यवस्था गरिएको छ ।

बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको नियुक्ति र बर्खास्ती राष्ट्र बैंकको सहमतिमा गर्नुपर्ने अर्को महत्वपूर्ण व्यवस्था विधेयकमा उल्लेख छ । हाल बैंक सञ्चालक समितिले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको नियुक्ति गरी राष्ट्र बैंकलाई जानकारी मात्रै दिनुपथ्र्यो भने २ कार्यकाल पूरा गरेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरु पुनः नियुक्तिको लागि अयोग्य हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै, लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले चाहेमा विकास बैंकमा रुपान्तरण हुने बाटो पनि विधेयकको व्यवस्थाले खोलेको छ । यसअघि बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरु माथिल्लो तहमा स्तरोन्नती हुनसक्ने व्यवस्था रहेको भए पनि लघुवित्तलाई त्यसमा बन्देज गरिएको थियो । डेप्युटी गभर्नरको हकमा तीन बर्षको समयलाई घटाएर २ बर्षमा झारिएको छ।  तीन बर्षपछि डेप्युटी  गभर्नरले राष्ट्र बैंकलाई सोध्नु पर्ने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ । अब भने सोध्नु पर्दैन।

त्यस्तै, कुनैपनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कुनै व्यक्ति वा संस्थाको निष्क्रिय खातामा रहेको रकम २० वर्षसम्म पनि भुक्तानी लिन नआएमा त्यस्तो रकम बैंकिङ विकास कोषमा जाने समेत व्यबस्था रहेको छ ।