काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी महासंघले सहकारीका समस्या समाधानका लागि १३ बुँदे माग राखेको छ । राष्ट्रिय सहकारी महासंघले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै विभिन्न १३ बुँदे माग गरेको जनाएको हो । माग सम्बोधन नभए आन्दोलनमा जाने समेत उनीहरूको चेतावनी रहेको छ । 

बैंक, वित्तीय संस्था तथा सहकारी क्षेत्रमा देखिएको तरलता समस्या र तरलता समस्याको कारणले निम्त्याएका विभिन्न समस्याहरूले सहकारी अभियानप्रति संसय पैदा भएको महासंघले जनाएको छ । करिब ३२ हजार सहकारी संघ संस्था, ७ खर्बभन्दा बढी पुँजीको परिचालन, वित्तीय क्षेत्रमा १७० बढीको योगदान रहेको छ । यसका साथै एक लाखभन्दा बढी प्रत्यक्ष र १० लाख भन्दा बढीलाई अप्रत्यक्ष रोजगारी साथै ७४ लाख भन्दा बढी आम नेपाली जनताहरू प्रत्यक्ष रूपमा सहकारीमा आबद्ध छन् । 

सहकारी क्षेत्रमा देखिएको विद्यमान समस्यालाई गम्भीर रूपमा स्वीकार गर्दै समाधानका लागि राज्य र सहकारी अभियानको संयुक्त पहल आवश्यक देखिएको छ । यसै सन्दर्भमा सहकारी ऐन, २०७४ र नियमावली, २०७५ मा भएकै कतिपय व्यवस्था कार्यान्वयन हुन नसक्दा सहकारी क्षेत्रले हाल भोगिरहेका समस्या समाधान गर्न कठिन देखिएको छ । सहकारी अभियानले पटक पटक समस्या समाधानका खातिर सरकारका सम्बन्धित निकायहरूमा लिखित रूपमा गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदा समेत राज्य स्तरबाट समस्या समाधान गर्नुको साटो सहकारी अभियानले अवहेलना सहँदै आएको सहकारीकर्मीहरुको भनाई छ । 

अहिलेको विषम परिस्थितिले निम्त्याएका समस्या र त्यसको समाधानका लागि सहकारी ऐन २०७४ र नियमावली २०७५ मा भएका व्यवस्थाहरू यथाशीघ्र कार्यान्वयनका लागि सहकारी अभियानले अघि सारेका मागहरूलाई सरकारले सम्बोधन नगरेसम्म विभिन्न संघर्षका कार्यक्रम गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाई छ । सहकारी अभियानको तर्फबाट सरकार समक्ष विभिन्न मागहरू राखिएको छ । 

अहिले बजारमा देखिएको आर्थिक संकटको कारण बैंक वित्तीय क्षेत्रको लगानी घरजग्गामा रहेको राष्ट्रिय सहकारी बैंक का अध्यक्ष केबी उप्रेतीले बताए। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले भने,'अहिले धेरै बैंक वित्तीय क्षेत्र को लगानी घरजग्गामा छ। तरलताको संकट त्यसै आएको होइन।' 

यी हुन् मागहरुः  

१) सहकारी अभियानप्रति लक्षित भ्रामक गतिविधि र अफवाहका कारण जनस्तरमा अविश्वास बढेकाले त्यस्ता गतिविधि र कार्यका विरुद्ध आवश्यक कारबाही गर्दै जनस्तरमा प्रेस विज्ञप्ति र पत्रकार सम्मेलन मार्फत सकारात्मक सन्देश प्रवाह हुने कार्यक्रम तत्कालै गर्नुपर्ने ।

२) व्यक्तिगत बचतको सीमा २५ लाख तोक्ने गरी सहकारी ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकको दफा तत्काल खारेज गर्नु पर्ने ।

३) सहकारी ऐन २०७४ र नियमावली २०७५ मा भएको ‘सन्दर्भ ब्याजदर’ सम्बन्धी व्यवस्था अव्यवहारिक भएको हुँदा सो खारेज गरी बजार अनुसार ब्याजदर निर्धारण हुने स्वचालित प्रणालीको व्यवस्था तत्काल गर्नुपर्ने ।

४) वित्तीय सहकारीमा देखिएको तरलता समस्या तत्काल समाधानका लागि राष्ट्रिय सहकारी बैंक मार्फत परिचालन हुने गरी सहुलियत ब्याजदरमा ३ वर्षसम्मका लागि १० अर्ब रकम उपलब्ध गराउनु पर्ने ।

५) सहकारीको वित्तीय जोखिम न्यूनीकरण र सदस्यहरूको बचत सुरक्षाका लागि सहकारी ऐन, २०७४ र नियमावली, २०७५ मा व्यवस्था भएको ‘कर्जा सूचना केन्द्र, कर्जा असुली न्यायाधिकरण, बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष’ तत्काल स्थापना हुनुपर्ने ।

६) सहकारी क्षेत्रलाई दिगो, मर्यादित, सुशासित बनाउन सहकारी संघ संस्थाहरूको प्रभावकारी अनुगमनका लागि “दोस्रो तहको नियामक संस्था (Second Tier Institution) तत्काल स्थापना हुनुपर्ने । 

७) सदस्यहरूले सहकारी संस्थामा गरेकी बचत सुरक्षाका लागि सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ७९ र नियमावली, २०७५ मा व्यवस्था भए बमोजिम सहकारी संस्थाबाट ऋण लिई नतिर्ने मनसाय भएका ऋणीहरूको एकाघर सगोल परिवारको चल अचल सम्पत्ति रोक्का राख्न पाउने व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन गर्न गराउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिनुपर्ने ।

८) स्थानीय तह देखि केन्द्रीय तहसम्म वित्तीय सहकारी संस्थाहरूको दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार र सेवा केन्द्र स्वीकृतिमा तत्काल रोक लगाउनु पर्ने ।

९) सहकारीको दिगोपनका लागि सहकारी अभियानसँगको समन्वयमा छुट सुविधा र प्रोत्साहन सहितको एकीकरण प्याकेज कार्यक्रम तत्काल घोषणा गर्नुपर्ने र सोको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने । 

१०) विद्यमान असहज परिस्थितिका कारण कर चुक्ता लिन बाँकी रहेका सहकारी संस्थाहरूका लागि २०८० आषाढ मसान्तसम्म म्याद थप गर्ने व्यवस्था तत्काल मिलाउनु पर्ने ।

११) विषम परिस्थितिका कारण कार्यालय सञ्चालन गर्न समस्यामा परेका सहकारी संघ/संस्था सञ्चालनका लागि वातावरण बनाउन कम्तीमा २ वर्षको ‘कुलिङ पिरेड’ घोषणा गर्नुपर्ने ।

१२) सहकारी संघ संस्थाहरू निर्बाध रूपमा सञ्चालन गर्न तत्काल नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय मार्फत ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सुरक्षा सम्बन्धी परिपत्र जारी गर्नुपर्ने । 

१) सहकारी संघ संस्थामार्फत कृषि पशुपक्षी, उद्योग, कलकारखाना, जलविद्युत, पर्यटन, बिमा, स्वास्थ्य सेवा लगायतका व्यवसाय सञ्चालन गर्न अन्तर सम्बन्धित ऐनहरू तत्काल संशोधन गर्नुपर्ने ।