काठमाडौं, वैशाख १६ । वित्तीय साक्षरता गाउँमा दिँदै हिँडेका बैंकका कर्मचारीले सरकारी ढुकुटीमा रहेको पैसा खर्च गर्न नसक्ने सिंहदरबारलाई वित्तीय साक्षरता दिनुपर्ने बताउन थालेका छन् । उनीहरुले गाउँका साथै सिंहदरबारलाई समेत वित्तीय साक्षरता दिनुपर्ने अवस्था आएको प्रष्ट पारेका हुन् ।

सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न नसक्दा गत फागुनसम्ममा राष्ट्र बैंकमा रहेका सरकारका विभिन्न खातामा एक खर्ब ३१ अर्ब ९४ करोड (स्थानीय खातामा रहेको ५० अर्ब ९६ करोड समेत) थन्किएको छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर आउँदा खर्च बढने र ढुकुटीमा रहेको यो रकम घट्ने अनुमान गरिएको छ । विगतका वर्षमा पनि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा यस्तो रकम घट्ने गरेको थियो ।

सरकारी ढुकुटी रहेको पैसा खर्च हुन नसक्दा बैंकमा लगानीयोग्य रकम अभाव भएको नेपाल बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष अनिल शाहको भनाइ छ । गाउँमा दिने वित्तीय साक्षरता अब सिंहदरबारतिर पनि दिनुपर्ने अवस्था आएको नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसमेत रहेका शाहले बताए । 

पैसा जति सबै सिंहदरबारको घ्याम्पोमा बसेपछि सरकारले राखेको ८ प्रतिशतको वृद्धि सम्भव नभएको बैंकरको भनाइ छ । अहिले ऋण दिने रकमको अभाव बैंकहरुलाई छ । तर, सरकारी ढुकुटीमा रकम थन्किएर बसेको छ । अहिले तरलताको अभाव समाधान निकाल्ने भनेको बैंकरले ऋण कम दिएर हो । ऋण कम दिँदा सरकारको आर्थिक वृद्धि लक्ष्य पूरा हुन नसक्ने उनीहरुको भनाइ छ । 

सय रुपैयाँको निक्षेप सकंकलन हुँदा बैंकहरुले ८० रुपैयाँ लगानी गर्ने हो । बैंकले २० रुपैयाँ लगानी गर्न पाउँदैनन् । त्यो २० रुपैयाँ सुरक्षणका लागि राष्ट्र बैंकमा राख्नुपर्छ । 

ऋण नदिँदा तरलता अभाव त समाधान होला । तर, देशको समस्या समाधान नहुने बैंकरको भनाइ छ । ऋण लगानी नगर्दा ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्य हासिल हुँदैन । अहिलेको समस्या समाधान गर्दै उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सबै संयमित हुनुपर्छ । सरकारले पनि खर्च गर्नुपर्र्ने उनीहरुको तर्क छ । 

नेपाल बैंकर्स संघको तथ्यांक अनुसार, वाणिज्य बैंकले वैशाख ६ गतेसम्म २७ खर्ब २ अर्ब निक्षेप संकलन गरेका छन् भने सोही अवधिसम्म २४ खर्ब ३९ अर्ब लगानी गरेका छन् ।