काठमाडौं । नागरिक लगानी कोषे बोनस शेयरको प्रस्ताव पारित गरेको  छ । सोमबार सम्पन्न २४ औं साधारणसभाले २२ प्रतिशत बोनस शेयर र १.१६ प्रतिशत  (कर प्रयोजन)का लागि नगद लाभांश पारित गरेको छ ।  

 सभाले कोषको अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को मुनाफाबाट प्रस्तावित गरेको २२ प्रतिशत बोनस शेयर र कर प्रयोजनका लागि १ दशमलव १६ प्रतिशत नगद लाभांशको प्रस्ताव पारित गरेको हो । पारित लाभांश भदौ १८ गतेसम्म कायम शेयरधनी सदस्यहरुले प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।

यस अघिको वर्ष कोषले २२ दशमलव शून्य ६ प्रतिशत बोनस शेयर र १ दशमलव १६ प्रतिशत नगद लाभांश दिएको थियो । हाल रू.१ अर्ब १० करोड २३ लाख चुक्ता पूँजी रहेको कोषको बोनस वितरण पश्चात रू. १अर्ब ३४ करोड ४८ लाख पुग्नेछ । कोषले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा बचत बृद्धि स्वीकृत अवकाश कोष कार्यक्रम , पेन्सन ÷उपदान कोष योजना, लगानीकर्ता हिसाव योजना, नागरिक एकांक योजना, बीमा कोष योजना तथा पूँजी बजार सम्बन्धी सेवालाई निरन्तर रुपमा सञ्चालन गरिरहेको छ । कोषबाट संचालित कार्यक्रमहरुमा करिब ४८ हजार भन्दा बढी संघ संस्थाहरुका ६ लाख ५० हजार सहभागीहरुले सुविधा लिईरहेको कोषका अध्यक्ष प्रा.डा. रामचन्द्र भट्टराईले जानकारी दिए ।

गत असार मसान्तसम्ममा कोषले रू. १ खर्ब २३ अर्ब १६ करोड बचत परिचालन गरेको छ भने  १ खर्ब २४ अर्ब ८७ करोड ९९ लाख रुपैयाँ लगानी गरेको अध्यक्ष भट्टराईको भनाई छ । पूँजीबजारको विकास र स्थायित्वका लागि कोषले गत आव २०७५÷७६ देखि दोस्रो बजारमा शेयर खरिद विक्रीको कार्य शुरु गरेको थियो । आव २०७५÷७६ को पछिल्लो त्रैमासमा कोषले  १५ करोड रुपैयाँ बराबरको शेयरमा लगानी गरी  १ करोड ५७ लाख रुपैयाँ मुनाफा गर्न सफल भएको छ । साथै कोषले पूँजी बजारको दिगो विकासका लागि स्टक डिलरको कार्य गर्नका लागि आवश्यक प्रकृया अघि बढाईसकेको जानकारी दिएको छ ।

 कोषले बोनस, हकप्रद, एफपीओ निष्कासन गरेर ३ अर्ब चुक्ता पुँजी पुर्याउने योजना अघि सारेको छ। हाल कोषको ९० करोड ३१ लाख शयर पुँजी रहेको छ । साधारणसभामा राष्ट्रियसभाले गत चैतमा पारित गरेको नागरिक लगानी कोष ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा कोषको चुक्ता पुँजी तीन अर्ब रुपैयाँ पुर्याउनु पर्ने लक्ष्य तोकिएको बताउँदै कोषका कार्यकारी निर्देशक रमण नेपालले सो पुँजी पुर्याउन हकप्रद विकल्प रहेको बताए ।

साधारणसभामा शेयर लगानीकर्ताहरुले हकप्रदको सट्टा एफपीओ पनि निष्कासन गरेर पुँजी पुर्याउन सल्लाह दिएका छन् । यसको प्रति उत्तरमा कार्यकारी निर्देशक नेपालले पुँजी पुर्याउन एफपीओ पनि विकल्प हुन सक्ने बताएका हुन् ।

हाल कोषमा ४ हजार ८ सयभन्दा बढी संघ संस्थाका साढे ६ लाख सहभागीहरू आवद्ध छन् । कोषकोे लगानीको दायरा विस्तार गर्न निजी सार्वजनिक साझेदारी मोडेलका परियोजनाहरुमा लगानी गर्ने तथा संस्थागत लगानीकर्ताको रुपमा विभिन्न आयोजनाहरूको शेयर, डिवेन्चर र ब्रण्डमा लगानी गर्ने जस्ता कार्यक्रमहरु अगाडी बढाएको छ ।