काठमाडौँ । पछिल्लो समय अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले आगामी बजेटलाई भन्दा बढी महत्त्व र प्राथमिकतामा चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासको मौद्रिक नीति समीक्षालाई दिए झैँ देखिन्थ्यो । अन्ततः राष्ट्र बैंकले शुक्रबार सार्वजनिक गर्‍यो तर, अर्थमन्त्रीले आश्वासन बाँड्दै आएको जस्तो मौद्रिक नीतिमा परिवर्तन देखिएन ।

यसले अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंक बीच कतै अहिले भन्दा बढी दुरी त बढ्ने होइन भन्ने चिन्ता थपेको छ । मौद्रिक नीतिका औजारहरू मार्फत हालको सङ्कटको समाधान खोजिने अर्थमन्त्रीले आश्वासन बाँड्दै आएका थिए ।

उनले मौद्रिक नीति धेरै नै लचिलो बनाउन गभर्नरलाई भनिसकेको हुँदा ढुक्क हुन व्यवसायीहरूलाई भन्दै आएकोमा पछिल्लो नीति खासै लचिलो भने देखिएको छैन । समीक्षा मार्फत आएको उल्लेखनीय विषय भनेको  'विद्यमान बैंक दरलाई १ प्रतिशत बिन्दुले घटाई ७.५ प्रतिशत कायम गर्ने' मात्र हो ।

त्यस बाहेक व्यापारीहरू खुसी हुने खालको कुनै नयाँ नीतिगत हेरफेर गरिएको छैन । त्यसो त राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक प्रकाश श्रेष्ठले आजै काठमाडौँमा  आयोजित एक कार्यक्रममा स्पष्ट रुपमा भने नै 'नीतिगत सुधार रातारात हुँदैन' ।

तर, अर्थमन्त्री भने राष्ट्र बैंकले ठुलै नीतिगत हेरफेर गरोस् भन्ने चाहन्थे । अर्थमन्त्री कै सामुन्नेमा श्रेष्ठले रातारात नीतिगत सुधार हुँदैन भन्नुको अर्थ 'तिमीले भने झैँ नीतिगत रुपमा नै लचिलो मौद्रिक नीति बनाउन सम्भव थिएन', भन्ने जवाफ दिनु हो।

भन्नलाई मौद्रिक नीतिमा नै उल्लेख छ,  'मौद्रिक नीतिको कार्यदिशालाई मुद्रास्फीति र विदेशी विनिमय सञ्चितिको वर्तमान अवस्था र सम्भावित परिदृश्यको आधारमा समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम राख्दै आन्तरिक आर्थिक गतिविधिहरू चलायमान बनाउन सहयोग पुर्‍याउने गरी सजगतापूर्वक केही लचिलो बनाइएको छ ।'

समीक्षा दस्ताबेजमा हेर्दा कतै लचिलो भने जस्तो भने देखिँदैन । मौद्रिक नीतिको अङ्कुशको रुपमा रहेको नेपाली र भारतीय मुद्राबिचको स्थिर विनिमय दर र बाह्य क्षेत्रतर्फको चालु खाता पूर्ण रुपमा परिवर्त्य रहेको सन्दर्भमा विदेशी विनिमय सञ्चितिले आयात धान्न सक्ने क्षमता, मौद्रिक नीतिका उद्देश्यहरुको सम्भावित परिदृश्य, छिमेकी देशको नीतिगत दर र दुवै मुलुकबीच कायम रहेको मुद्रास्फीतिबीचको अन्तरलाई मध्यनजर गरी नीतिगत दरलाई ७ प्रतिशतमा यथावत नै राखिएको उल्लेख गरिएको छ । ब्याजदर करिडोर अन्र्तगतका अन्य दरहरुलाई पनि यथावत राखिएको छ ।

जबकि, मौद्रिक नीतिले ब्याज कोरिडोर अन्तर्गतका धेरै हेरफेर गर्ने आम अपेक्षा थियो । अन्य प्रावधानहरूलाई लगभग अघिल्लो मौद्रिक नीतिले तय गरे अनुरुप नै निरन्तरता दिइएको छ ।

बहुचर्चित १२ करोडको शेयर धितो ऋणको सीमा यो समीक्षामा चलाइएको छैन । शेयर कारोबारी मात्र नभएर उद्योग वाणिज्य महासङ्घ लगायतका सबैले त्यो हटाउन माग गरेका थिए । तर, राष्ट्र बैंकले त्यसो गरेन ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट जारी भएका ऋणपत्रहरूलाई कर्जा–निक्षेप अनुपात गणना गर्ने प्रयोजनको लागि स्रोत (निक्षेप) को रुपमा समेत गणना गर्न पाउने विद्यमान व्यवस्थालाई २०८० पुस मसान्तसम्मको लागि निरन्तरता दिइएको छ ।

राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले प्रकाशन गर्ने तथ्याङ्कको आधारमा पछिल्ला दुई त्रैमाससम्म लगातार ऋणात्मक वृद्धि हुन गएका आर्थिक क्षेत्रहरूसँग सम्बद्ध ऋणीहरूले सुविधा पाउने गरी कोषमा उपलब्ध स्रोतको सीमाभित्र रही पुन कर्जा सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइने कुरा नीतिमा उल्लेख छ ।

केही राहत पाउनेहरू  भनेका होटल तथा रेस्टुरेन्ट, पशुपक्षी पालन, निर्माण क्षेत्रसँग सम्बन्धित कर्जा र करोड रुपैयाँसम्मको अन्य क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जा लिएकाहरू हुन् । उनीहरूलाई २०८० असार मसान्तभित्र पुनर्संरचना/पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने नीतिमा उल्लेख छ ।

 अर्थतन्त्रको वास्तविक क्षेत्रमा देखिएको शिथिलतालाई दृष्टिगत गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको नगद प्रवाहको विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यताको आधारमा यस्तो निर्णय गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

त्यसबाहेक वास्तविक क्षेत्रमा देखा परेको शिथिलताका कारणले लघुवित्त वित्तीय संस्थाका सदस्य ऋणीहरूलाई कर्जा चुक्ता गर्न परेको कठिनाइलाई दृष्टिगत गरी सम्बन्धित संस्थाले आवश्यकता र औचित्यको आधारमा २०८० असार मसान्तभित्र कर्जाको पुनर्संरचना/पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था पनि मौद्रिक नीतिको समीक्षा मार्फत गरिएको छ ।