
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानी तथा फर्छौट विनियमावली २०७७ संशोधन गरेको छ । बैंकले भुक्तानी सम्बन्धी कार्य गर्न अनुमति प्राप्त संस्थाहरु एक आपसमा गाभिने प्रक्रियागत व्यवस्थालाई थप गरी उक्त विनियमावली संशोधन गरेको हो ।
सो विनियमावली अनुसार काम गर्न समेत राष्ट्र बैंकले निर्देशन गरेको छ । यस्ता संस्थाहरुका सञ्चालकले बैठक भत्ता बाहेक नियमित पारिश्रमिक तथा अन्य आर्थिक सुविधा लिन पाउने छैनन् । उक्त भत्ता पनि संस्थाको नियमावलीमा उल्लेख भए बमोजिम मात्र पाउने भनिएको छ ।
हेरौं विस्तृतमा
प्रतिक्रिया दिनुहोस