काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको लागि नयाँ निर्देशन जारी गरेको छ । बुधबार राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको समिक्षाको संशोधन एकीकृत निर्देशन, २०७९ को संशोधन, परिमार्जन र थप गरेको हो । 

उक्त निर्देशन अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले होटल तथा रेष्टुरेन्ट, पशुपंक्षी पालन, निर्माण क्षेत्रसँग सम्बन्धित कर्जा र ५ करोड रुपैयाँसम्मको अन्य सबै क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जालाई ऋणीको अनुरोधमा उद्योग÷व्यवसायको नगद प्रवाह तथा आम्दानीे विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यको आधारमा बुझाउनुपर्ने ब्याजको कम्तिमा १० प्रतिशत रकम असुल उपर गरी देहायका शर्तहरुको अधीनमा रही कर्जाको पुनरतालिकीकरण तथा पुनरसंरचना गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तो पुनरतालिकीकरण र÷वा पुनरसंरचना २०८० असार मसान्तभित्र गरिसक्नु पर्नेछ । २०७९ चैत मसान्तमा सक्रिय वर्गमा वर्गीकरण भएको कर्जालाई पुनरतालिकीकरण र वा पुनरसंरचना गर्न सकिनेछ । 

पुनरतालिकीकरण र÷वा पुनरसंरचना गरिएका कर्जाहरुमा ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ । यसरी पुनरतालिकीकरण र÷वा पुनरसंरचना गरिएको कर्जाहरुलाई जुन वर्गमा बर्गीकरण गरिएको छ सोही वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ । 

गत चैत मसान्तमा असल वर्गमा बर्गीकरण भएका अल्पकालीन तथा चालु पुँजी प्रकृतिका कर्जाहरुलाई ब्याज नियमित रहेको अवस्थामा आवश्यकता र औचित्यको आधारमा कुनै हर्जना तथा शुल्क नलाग्ने गरी २०८० असार मसान्त भित्र ३ महिनाको लागि म्याद थप गर्न सकिने छ ।