काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरन्जीवी नेपालले ल्याएको बिग मर्जरको प्रस्ताव उनले कसरी तुहाइ दिएका रहेछन् भन्ने रहस्य आफैं खोलेका छन् । अर्थमन्त्री खतिवडाले मंगलबार बैंकिड समिटलाई सम्बोधन गर्दै बाध्यकारी विग मर्जर भारतमा जस्तो नेपालमा सजिलो नभएको स्पष्ट पारे । 

गभर्नर नेपालको मौद्रिक नीति ल्याउनु अघि बिग मर्जरको प्रस्तावतर्फ इंगित गर्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले भने बाध्यकारी बिग मर्जर भारतमा जस्तो नेपालमा सहज थिएन । त्यसैले बाध्यकारी बिग मर्जर ल्याउने काम स्थगित गरिएको बताए । भारतमा सरकारी स्वामित्वका बैंक भएकाले सहज भएको र नेपालमा निजी क्षेत्रका बैंक धेरै भएकाले बाध्यकारी मर्जरको व्यवस्था ल्याउनु अनुकुल नभएको बताए ।

गभर्नर नेपालले आफ्नो कार्यकालको अन्तिम मौद्रिक नीतिमार्फत बिग मर्जर ल्याउने उद्घोष गदै आएका थिए । तर, उनको उक्त प्रस्ताव अर्थमन्त्री खतिवडाले तुहाइ दिएको घुमाउरो पारामा बताए । अर्थमन्त्रीको दबाबपछि बिग मर्जरको प्रस्तावबाट गभर्नर नेपाल पछाडी हटन बाध्य भएका थिए ।

बिग मर्जरले अर्थमन्त्री खतिवडा र गभर्नर नेपालबीचको दूरी बढन पुगेको थियो । एक दुई वटा बैंकका अध्यक्षको बहकाउमा लागेका गभर्नर नेपाल जसरी पनि बिग मर्जर गराइ छाड्ने पक्षमा उभिन पुगेका थिए । तर, अर्थमन्त्री खतिवडा, डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीलगायतले बिग मर्जरमा कुनै पनि हालतमा जान नहुने भनेपछि गभर्नर नेपालको बिग मर्जर बिचैमा तुहिन पुगेको थियो । 

मौद्रिक नीति ल्याउनु अघि  बिग मर्जर गभर्नर नेपालका लागि टाउको दुखाइको बिषय बनेको बन्न पुगेको थियो । उनले बैंक सञ्चालकहरुबाटै अनेक दबाब सहनु परेको थियो । 

त्यसै पनि सिंहदरबार राष्ट्र बैंक सञ्चालन हुन थालेको आरोप खेपिरहेका नेपाललाई बिग मर्जर ओकल्नु न निल्नु बन्न पुगेको थियो । राष्ट्र बैंकको इतिहासमै गभर्नर नेपाल विग मर्जरको बिषयमा त्यतिधेरै अप्ठ्यारोमा परेको पहिलोपटक भएको राष्ट्र बैंकका कर्मचारीहरु बताउँछन् । 

मौद्रिक नीति ल्याउनु करिव डेढ महिनाअघि गभर्नर नेपालले बैंकहरुलाई मौद्रिक नीतिपछि ‘बिहे गर्ने, अहिले लभ पार्दै गर्नुस’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएसँगै चर्चाको शिखरमा पुगेका गभर्नर नेपाल मौद्रिक नीतिपछि एकाएक शून्यमा पुगेका थिए ।

गभर्नर नेपालले आफ्नो कार्यकालको पहिलो मौद्रिक नीतिमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजी चार गुणासम्म बढाउने नीति लिएका थिए । उनले लिएकै नीतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले साथ पनि दिए । तोकिए अनुसारको चुक्ता पुँजी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अहिले पुर्याइसकेका छन् ।

आगामी चैत ७ गते कार्यकाल समाप्त हुन लागेका गभर्नर आफ्नो कार्यकालको अन्तिम मौद्रिक नीतिमार्फत् फेरि बिग मर्जरको निर्णय लिएर चर्चामा आउने मेसोमा थिए । गभर्नर नेपाल जाँदा—जाँदै बिग मर्जरको नीति ल्याएर त्यसको बोनस सधै आफूले खाने तयारीमा थिए ।  तर, उनको त्यो अभियानलाई अर्थमन्त्री खतिवडा र डेपुटी गभर्नर शिवाकोटीले तुहाइ दिएका थिए ।

बिग मर्जरको जस लिने पक्षमा गभर्नर नेपाल उभिएका थिए । तर, उनको सपना सबै हावामा उडाएको छ । अर्थमन्त्री खतिवडाले बजेटमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मर्जरमा जान प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम ल्याइएका थिए । बिग मर्जरमा जानेलाई कर छुटको व्यवस्था गभर्नर नेपालले मौद्रिक नीतिको मस्यौदामा राखे पनि अर्थमन्त्री खतिवडाले त्यसलाई हटाई मर्जरमा जानेलाई कर होइन, शाखा खोल्न अनुमति नचाहिने जस्ता सामान्य सुविधा दिने प्रावधान थपि दिएका थिए । 

गभर्नर नेपाल बैकको संख्या धेरै भएको र आवश्यक नियमन गर्न नसेकका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्था समस्याग्रस्त बनेको अन्तर्राष्टिय वित्तीय संस्थाले समेत आरोप लगाउँदै आएपछि बिग मर्जरको पक्षमा उभिन पुगेका थिए । 

गर्भनर नेपालले १६ वटा समस्याग्रस्त बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आफूले उद्दार गरेको भन्दै कामको जस लिने गरेका छन् । गभर्नर नेपालले बैंकहरुको चुक्ता पुँजी वृद्धिमा आफू सफल भएको बारम्बार सार्वजनिक कार्यक्रममा भन्दै आएका छन् । तर, चुक्ता पुँजी वृद्धिको नाममा बैंकहरुले हकप्रदको बाढी बगाएर बैकिङ प्रणालीमै समस्या निम्त्याएको र त्यसको असर अहिले शेयर बजारमा समेत देखिएको आरोप लगानीकर्ताले लगाउँदै आएका छन् । बैकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य पुँजी (तरलता) को अभाव हुँदा समेत गभर्नर नेपालले चासो देखाएनन् । उद्योग व्यवसायीहरुले कर्जाको ब्याजदर घटाउन बारम्बार आग्रह गर्दा पनि कानमा तेल हालेर गभर्नर नेपाल बसेको आरोप लगाउने गरिएको छ । बरु बैंकर्स संघलाई उचालेर निक्षेपको ब्याजमा अंकुश लगाउने काम गरे । 

तरलताको अभाव समाधानतर्फ गभर्नर नेपाल लाग्नुपर्ने थियो । तरलताको व्यवस्थापन तिर नलागेका गभर्नर नेपाल त्यो बाटोतिर नलागी बिग मर्जरको मन्त्र मात्र जपे त्यो मन्त्र पनि अन्त्यमा त्याग्नु परेको थियो ।