काठमाडौं । फेरि बैंकहरुको चुक्ता पुँजी वृद्धिको बहस चल्न थालेको छ । मौद्रिक नीति आउनुअघि पनि बैंकहरुको चुक्ता पुँजी वृद्धिको खुबै चर्चा चलेको थियो । त्यो बिस्तारै सेलाउँदै गएका बेला एकाएक चुक्ता पुँजी वृद्धिको चर्चाले बजारमा बहस सिर्जना गरेको छ । 

विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले बैंकको चुक्ता पुँजी कम भएको भन्दै राष्ट्र बैंकलाई बढाउन दबाब दिएसँगै फेरि चुक्ता पुँजी वृद्धि बहसको बिषय बनेको छ । तर, राष्ट बैंकले भने चुक्ता पुँजी वृद्धिका विषयमा कुनै आधिकारीक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन् । भखर्रै मौद्रिक नीति आएकाले पनि चुक्ता पुँजी वृद्धिका विषयले प्रवेश नपाएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु बताउँछन् । मौद्रिक नीतिको पहिलो तीन महिनाको समिक्षामा चुक्ता पुँजीको कुरा उठन सक्ने अनुमान गरिएको छ। 

आगामी कात्तिकमा हुने मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समिक्षाको पूर्वसन्ध्यामा चुक्ता पुँजीको कुरा उठ्न सक्ने अनुमान गरिएको नेपाल राष्ट बैंकका उच्च अधिकारीले बताए । विश्व बैंक र आईएमएफले बारम्बार दबाब दिएकाले पनि चुक्ता पुँजी बृद्धिको प्रस्ताव फेरि उठ्न सक्ने सम्भावना रहेको ती अधिकारीको बताए ।

वाणिज्य बैंकको संख्या घटाउन पनि चुक्ता पुँजी वृद्धिको प्रस्ताव ती विदेशी संस्थाले पहिलेदेखि नै राख्दै आएका छन् । स्वतःस्र्फूत रुपमा मर्जरमा जान बैंकरहरु तयार नदेखिएपछि मर्जरमा जान बाध्य पारिने तयारी राष्ट्र बैंकले पहिलेदेखि गर्दै आएको छ । एक बैंकका सञ्चालकले अर्को बैंकमा पनि निश्चित प्रतिशतभन्दा बढी होल्ड गरेको भए त्यस्ता बैंकलाई मर्जरमा लैजाने तयारी पनि केन्द्रीय बैंकले गरिरहेको छ । त्यसै प्रयोजनका लागि राष्ट्र बैंकले क्रस होल्डिड शेयरको फेहरिस्त पठाउन बैंकहरुलाई पत्राचार गरेको हो । कुनै न कुनै तरिकाले बैंकको चुक्ता पुँजी बढाएरै छाडने पक्षमा राष्ट बैंक देखिएको छ ।

केन्द्रीय बैंकले हकप्रद वितरण नगरी १६ अर्ब चुक्ता पुँजी पुर्याउने तयारी गरिरहेको छ । यसले बाध्य भएर बैंकहरु मर्जरमा जाने र संख्या पनि घट्ने भएकाले राष्ट्र बैंकले यस्तो तयारी गरेको हो । 

यसअघि २ अर्ब रुपैयाँबाट ८ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी पुर्याउने नीति ल्याउँदा हकप्रद जारी गरेर पनि चुक्ता पुँजी पुर्याउन सकिन्छ भन्ने प्रावधान राख्नु नै गल्ती भएको राष्ट्र बैंकको ठहर छ । हकप्रद शेयर जारी गरेर चुक्ता पुँजी बढाउन सकिने प्रवधान राख्नु गल्ती भएको भन्दै अब त्यस्तो प्रवधान हटाएर बोनस बा मर्जरबाट १६ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुर्याउने तयारीमा जुटेको हो ।

दुई बर्षअघि बैंकको संख्या घटाउने गरी ल्याएको चुक्ता पुँजी वृद्धिको नीतिमा हकप्रदको प्रवधान नराखिएको भए वाणिज्य बैंकको संख्या आधामै झर्ने थियो । तर, भटाभट हकप्रद शेयर जारी गर्छन र पुँजी ८ अर्ब पुर्याउँछन् भन्ने नै लागेको थिएन राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले भने, अहिले त्यस्तो गल्ती गर्ने पक्षमा छैनौ ।

हकप्रद शेयर जारी नगरी १६ अर्ब पुर्याउन सबै बैंकहरु सक्दैनन् । ७, ८ बैंकले बोनसबाट चुक्ता पुँजी १६ अर्ब पुर्याए पनि अन्यले पुर्याउन सक्दैनन् । चुक्ता पुँजी पुर्याउन नसक्ने बैंक स्वतः मर्जरमा जानुपर्ने बाध्यता हुन्छ । त्यसैले पनि राष्ट्र बैंकलाई विश्व बैंक र आईएमएफले चुक्ता पुँजीको नीति ल्याउन दबाब दिँदै आएको उच्च अधिकारीले बताए ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरन्जीवी नेपालले बैंकरहरुलाई बोलाएर उपयुक्त पार्टनर खोज्न निर्देशन दिएको पनि विदेशी संस्थाकै कारण हो । तर, उनको त्यो प्रस्ताव भने आकाशको फलजस्तै भएको थियो ।

गभर्नर नेपालले संख्या घटाउने उपयुक्त उपाय चुक्ता पुँजीको वृद्धिलाई नै लिँदै आएका छन् । कार्यकालको अन्त्य (चैतसम्म) मा उनले चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्न बोल्ड निर्णय गर्न सक्ने सम्भावना पनि त्यतिकै रहेको राष्ट्र बैंकका कर्मचारीहरु बताउँछन् । गभर्नरको उद्देश्य पनि कुनै न कुनै उपायबाट चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्ने र संख्या घटाउने नै छ ।

त्यसैले पनि हकप्रद जारी नगरी चुक्ता पुँजी १६ अर्ब पुर्याउने नीति ल्याउने तयारी भित्रभित्रै शुरु भएको हो । बाहिर सार्वजनिक गरिए पार्टनर खोज्न भनिएजस्तै हुने भएकाले पनि गुपचुपमा राखिएको स्रोतको भनाइ छ।