काठमाडौं । सरकारले आफैले गरेको घोषणालाई गलपासो हुने नीति बनाएको छ । बैंक वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीहरुको मर्जर तथा प्राप्तिमा जाँदा शेयर आदान प्रदान अनुपात (स्वाप रेसियो) बाट भएको आम्दानीमा कर लगाउने घोषणा गरेको छ । 

सरकारकै अर्को निकाय नेपाल राष्ट बैंकले मर्ज तथा एक्युजेसनमा जानलाई करमा छुट तथा सहुलियत दिने भन्दै संस्थाहरुलाई मर्जर तथा प्राप्तिमा जान प्रोत्साहन गरेको थियो । कर छुट पाउने आशामा बैंकिंग क्षेत्रमा सयौं संस्थाहरु मर्जर तथा प्राप्तिमा गइसकेका छन् ।

मर्जरमा जाँदा स्वाप रेसियोबाट प्राप्त आम्दानी र एफपीकोबाट भएको आम्दानीमा कर लगाउने विषय विवादित थियो । कम्पनीहरु कर छुट हुने आशामा थिए भने कर कार्यालयले असूली गर्ने बताउँदै आएकोा थियो । बजेटले यस्तो आम्दानीमा कर लगाउने व्यवस्था गरेको हो।

‘मर्जर वा एक्विजिसनको लाभमा लाग्ने करमा शुल्क र ब्याज मिनाहा सम्बन्धी विशेष व्यवस्थाः निकायहरु आपसमा गाभिदा वा राप्ति (मर्जर वा एक्विजिसन) मा सौदाबाजी गर्दा प्राप्त लाभ (बार्गेन पर्चेज गेन) बापतको आयलाई कर प्रयोजनको लागि आयमा समावेश गरी कर दाखिल नगरेको भए आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्मको त्यस्तो आयमा लाग्ने कर संवत् २०८० साल मंसिर मसान्तभित्र दाखिल गरेमा सोमा लाग्ने शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुनेछ।’ भन्ने उल्लेख छ ।  

तर, मर्जमा गएका बैंक वित्तीय संस्थाहरुका शेयर धनीहरुले शेयर बेचेर निस्कीसके अहिले जसको हातमा त्यो बेचिएको शेयर छ उसले के आधारले हिजो संस्था तथा स्वयम् सरकारले गरेको गल्तीको भार बोक्न सक्छ ?  बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मर्जर र एक्युजिसन हुनु अघि र अहिले कायम शेयरधनी एउटै रहिरहेको भए त फरक नपर्ला  तर जसले हाल तिर्नु पर्ने भनिएको कर नतिरी नाफा खाए र शेयर बेचे तिनीहरूबाट कसरी असुल गर्ने भन्ने व्यवहारीक पक्ष जटिल रहेको छ ।  

आर्थिक विधेयकका अनुसार, ‘फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपिओ) जारी गरी प्राप्त रकमबाट लाभांश बापत वितरित बोनस शेयरको रकम आयमा समावेश नगरेका निकायलाई शुल्क र ब्याज मिनाहा सम्बन्धी विशेष व्यवस्थाः कुनै निकायले फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपिओ) बाट प्रिमियम मूल्यमा शेयर जारी गरी प्राप्त भएको रकममध्ये आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्म हिताधिकारीलाई बोनस शेयरको रूपमा वितरण गरेको लाभांश रकमलाई आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५६ को उपदफा ९३० बमोजिम आयमा समावेश गरी कर दाखिल नगरेको भए उक्त रकममा लाग्ने कर संवत् २०८० साल मंसिर मसान्तभित्र दाखिल गरेमा सोमा लाग्ने शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुनेछ।’