• प्रतिमान पौडेल     

सहकारी सदस्य केन्द्रित व्यवसाय हो । सदस्यहरूको सहभागिता र नियन्त्रणमा सञ्चालन हुने यो व्यवसाय आम विपन्न वर्गका जनताको आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउने महत्त्वपूर्ण माध्यम पनि हो । संसारका धेरै मुलुक सहकारीका माध्यमबाट सम्पन्न बनिसकेका छन् । सहकारीलाई सहकारीकै रुपमा सञ्चालन गरेका देशहरूको कायापलट नै भएको छ ।

नेपालको सन्दर्भमा पनि सहकारीहरूले धेरै मानिसहरूलाई व्यावसायिक बनाइदिएका छन् । सहकारीका माध्यमबाट आयआर्जन गर्नेहरू धेरै छन् । वास्तवमा नेपालको सहकारी अभियान र राज्यले सहकारीमार्फत जनताको जीवन परिवर्तनमा गरेको योगदानको अभिलेख ल्याउनै सकेनन् । सहकारीमार्फत गरिबी निवारणमा धेरै ठुलो टेवा मिलेको छ । गाउँबाट बजार झरेर सानो तिनो व्यवसाय गर्छु भन्ने मान्छेलाई आफन्तले, बैङ्कले, साथीभाइले नपत्याउँदा सहकारीले पत्याएको थियो । सहकारीले पत्याएकै कारण आज उ करयोग्य नागरिक भएको छ । सहकारी नहुँदो हो त त्यस्ता लाखौँ मान्छे विदेश जान बाध्य हुन्थे । आज सहकारीले ऋण दिन सकिरहेको छैन, अनि साना व्यवसायी बिस्तारै पेसा व्यवसाय छोड्ने  अवस्थामा पुगेका छन् । सहकारी कमजोर भयो भने साना व्यवसायी कमजोर हुन्छन् ।    

सहकारीले जनताका लागि धेरै गर्दा गर्दै पनि यति बेला सहकारीप्रति आम समुदाय त्रसित छन् । किन ? यसको विषयमा राज्य र अभियान गंभिर नभएकै हो । यिनीहरूले एकले अर्कोलाई दोष थोपरेर उम्कन पाउँदैनन् । सहकारी अभियान र राज्यका निकायहरू मिलेर सहकारीलाई राम्रो बनाउन लाग्नु पर्नेमा अहिलेको अवस्था आउनुमा एकले अर्कालाई दोष देखाएर उम्कन मिल्दैन । दोष राज्यको पनि छ, अभियानको पनि छ र स्वयं सहकारीका सञ्चालक र कर्मचारीको पनि छ, यति मात्रै नभएर सदस्यहरूको पनि छ ।  

दोष जो जसको भए पनि भयो, “कुकुरले टोक्यो भनेर सोही कुकुरलाई टोक्न त भएन नी” समस्या आइसक्यो, अब हिजोको विषयमा चर्चा गरेर, यसो नगरेको भए हुन्थ्यो, उसो नगरेको भए हुन्थ्यो भनेर काम छैन । अब त सबै मिलेर सहकारीको समस्या समाधान गर्ने र फेरी एक पटक आम समुदायलाई सहकारीप्रतिको विश्वास दिलाउन आवश्यक छ ।

दुख गरेर कमाएको पैसा खाई नखाई सहकारीमा राखेको आम मान्छेले बचत फिर्ता लिन जाँदा कानुनी झमेलामा पर्नु पर्ने अवस्था आएको छ, यो भन्दा दुर्भाग्य के हुन्छ ? सदस्यले विश्वास गरेर राखेको रकम अपललन गर्ने, व्यक्तिगत सम्पत्ति जोड्न प्रयोग गर्ने, सान सौकतको जिन्दगी बिताउन प्रयोग गर्नेहरूका कारण आज आम सहकारी नै खराब हुन् भन्ने भाष्य निर्माण गर्न खोजिँदै छ । यस्तो अवस्थामा अलि सचेत भएर राज्य र अभियानले काम गर्नु पर्नेछ ।    

सहकारी विभागले बेला बेलामा पत्रकार सम्मेलन गरेर केही उपायहरू त अगाडि ल्याएको छ तर यतिले मात्रै पुग्दैन । सहकारी विभागले सहकारी ऐन २०७४ को पालनामा गंभिरताका साथ काम गर्न जरुरी छ । वित्तीय क्षेत्रमा आएको समस्याका कारण जोखिममा परेका सहकारीहरूलाई जोगाउनु पर्छ, सहकारीका सञ्चालकले घर जग्गा र अन्य व्यवसायमा लगानी गरेका कारण जोखिममा परेकाहरूलाई अहिले जोगाउने र सुधार भएपछि कारबाही गर्ने तथा सहकारीको पैसा निजी कम्पनी वा घरजग्गामा लगानी गरेर सम्पत्ति कमाउने धन्धामा लागेकाहरूलाई तत्काल कारबाही गरी उनीहरूको जायजेथाबाट बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउनु पर्छ ।   

सहकारी विभागको पहिलो काम भनेको सहकारीका नाममा सम्पत्ति कमाउनेहरू, बचत सङ्कलन गरेर निजी सम्पत्ति जोड्नेहरूलाई कानुनी कारबाही गर्नु हो । सहकारीको नियम विपरीत काम गरेका सहकारीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याएर बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ता गर्ने वातावरण बनाउन विभागले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नु पर्दछ र त्यसमा अभियानले पूर्ण रुपमा साथ दिनु पर्दछ ।   

विभागले देशभर कार्यक्षेत्र दिएर सहकारीलाई देशभर व्यवसाय गर्न अनुमति दियो, त्यही अनुमतिलाई उनीहरूले अवसरका रुपमा प्रयोग गरेर केही सहकारीहरूले जनताको ठुलो धनराशि आफ्नो निजी व्यवसायमा लगाए । सहकारीको मूल्य, मान्यता, सिद्धान्त भन्दा विपरीत निजी सम्पत्ति जोड्न, जनताको पैसा प्रयोग गर्नेहरू बचतकर्ताको रकम डुबाउने मात्रै होइन स्वयं सहकारी अभियानलाई नै तहस नहस पार्ने खलनायकहरू हुन् । यिनलाई सरकारले कडाइका साथ कारबाही गर्नु पर्छ र बचतकर्ताको सम्पूर्ण फिर्ता गर्नु पर्छ  ।

जुन जुन सहकारीमा समस्या आएको छ । त्यहाँ सञ्चालकहरूको मनोमानी नै बढी देखिएको पाइन्छ । सहकारीका सञ्चालकहरूले बचतका रुपमा सङ्कलन भएको रकम सदस्यहरूलाई लगानी गर्न छोडेर आफ्ना निजी बङ्गालाहरू बनाउन, निजी व्यवसाय सञ्चालन गर्न तथा घरजग्गा लगायतका आफ्ना व्यवसायका लागि उनीहरूले लगानी गरेको पाइएको छ ।

सहकारीको पैसा आफ्नो निजी सम्पत्तिमा लगाउने सबैलाई कानुनी कारबाही गरेर बचतकर्ताहरूको पैसा फिर्ता नगराउने हो भने सहकारीप्रतिको विश्वास अझै कम हुने निश्चित छ । सहकारी समुदायको हो, समुदायको आर्थिक विकासका लागि सहकारी आवश्यक छ, हाम्रो जस्तो देशमा जहाँ ठुला उद्योग कलकारखानाहरू छैन, यस्तो ठाउँमा साना तथा मझौला उद्यमहरू नै सञ्चालन गर्ने हो र तिनलाई सञ्चालनका लागि सहकारी आवश्यक हुन्छ ।

केही बदमास व्यक्तिहरूका कारण सिङ्गो सहकारी क्षेत्रप्रति अविश्वास हुने वातावरण रोक्नका लागि राज्यले सबै दोषीलाई कारबाही गर्ने र सही तरिकाले चलाएका अर्थात् सदस्यसँग मात्रै कारोबार गरेका, ऋण लगानी गर्दा केही समस्या देखिएकाहरूको सहजीकरणको लागि योजना आवश्यक छ । सहकारी ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार कर्जा सूचना केन्द्र मार्फत कालोसूचीको व्यवस्था मात्रै राज्यले गरिदिँदा सहकारीको ऋण उठ्ने र बचतकर्ताको रकम फिर्ता हुने अवस्था आउँछ । यो विषयमा राज्य किन गंभिर बनेको छैन, कतै राज्य पनि निजी क्षेत्रको दबाबमा त छैन ? आम सहकारीकर्मीहरुले बुझ्न पर्ने विषय छ ।   

सहकारीलाई बद्नाम गर्नेहरूमा यति बेला सहकारी र बैङ्कबाट ऋण लिएर तिर्न नसकेकाहरू धेरै देखिए भन्ने चर्चा छ, सहकारी बन्द भए ऋण तिर्न पर्ने थिएन भन्ने सोच उनीहरूको रहेको हुन सक्छ ।   

सहकारी विभागले सहकारीबाट लगेको ऋण नतिर्नेहरुलाई राज्यका सेवा सुविधा नदिने भन्ने एउटा निर्देशन मात्रै गर्ने हो भने धेरै सहकारीहरूको समस्या समाधान भइहाल्छ । राज्यले चाहने हो भने सहकारीका समस्या समाधान सहजै गरेर सदस्य केन्द्रित सहकारीलाई थप प्रवर्द्धन गर्न सक्ने अवस्था छ ।    

विभिन्न सहकारीहरूबाट पीडित भएकाहरू पनि यति बेला सहकारीहरू सबै ठग हुन् भन्ने तरिकाले प्रचार गरिरहेको अवस्था छ, सबै खराब होइनन्, भन्ने कुरा उनीहरूलाई बुझाउनका लागि पनि उनीहरूको बचत फिर्ताका लागि राज्य र अभियानले गंभिरताका साथ काम गर्न जरुरी छ ।

सहकारी अभियानलाई जोगाउनका लागि खराबलाई कारबाही र असललाई प्रोत्साहन नै हो । विभिन्न प्रलोभन देखाएर बचतकर्ताहरूसँग पैसा असुल्ने र समस्या आयो भन्दै बेपत्ता भएका भगौडाहरुलाई कडा भन्दा कडा कारबाही गरेर बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गराउनका लागि सबैले खबरदारी गरौँ ।