पछिल्लो दुई साता यता नेपालको वित्तीय क्षेत्र निकै तनावमा छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लागि बजेट सार्वजनिक गर्दा पहिले छुट गरिएको भनिएका करहरू असुल्न समय सीमा नै तोकपछि वित्तीय क्षेत्रमा निकै ठूलो खलबलि मच्चिएको थियो । सो विपत्तिबाट मुक्ति पाउन लगातार गरेको प्रयास अन्ततः असफल बनेपछि वित्तीय क्षेत्रका नेतृत्वकर्ताहरू निकै नै निराश बनेका हुन् । 

गत साता आगामी आर्थिक वर्षको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याउन लागेको मौद्रिक नीतिबारे छलफलका क्रममा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले धेरै सुविधा अपेक्षा नगर्न सिधै भने । उनले विगतमा दिइआएका कतिपय सुविधा र सहजकारी प्रावधान समेत यस पटक हटाइने स्पष्ट संकेत गरे । 

लामो समयदेखि तरलता अभावको समस्या भोग्दै जेनतेन अफिस धानिरहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू नयाँ आर्थिक वर्षमा आर्थिक गतिविधि बढ्ने र व्यापार फस्टाउने अपेक्षामा थिए । तर, त्यस्तो सम्भावनालाई पूर्व गभर्नर समेत रहेका पूर्व अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पुरै नकारे । उनले बैंकर्सहरुलाई सिधा सल्लाह दिए, ‘रमाइलो गरेर आएपछि थकाइ मार्नुपर्छ, यो थकाइ मार्ने बेला हो ।’  

व्यवसायीक हिसाबले हेर्ने हो भने झण्डै डेढ वर्ष नेपालको वित्तीय क्षेत्रले थकाइ मारेकै हो । लगानीयोग्य पुँजीको अभावमा नियमित काम र सामान्य कारोबार मात्रै गरेर लामो समयसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू बसेका थिए । वित्तीय क्षेत्रको तल्लो निकायकारुपमा रहेको सहकारी यसबिच बेहालकै अवस्थामा पुग्यो भने लघुवित्तको समेत लगभग जर्जर नै अवस्था बनिसकेको छ । 

जसोतसो धान्दै आएका विकास तथा वाणिज्य बैंकहरु अब पनि आक्रामक व्यापार गर्ने वातावरण नबन्ने हो भने थलिने अवस्थामा जान सक्छन् । उता बीमा क्षेत्र बढ्दो बीमालेख सरेण्डर र प्रिमियम संकलनमा अपेक्षाकृत वृद्धि नहुँदा आत्तिने अवस्था निर्माण भइसकेको छ । 

त्यसमाथि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत प्रिमियम मूल्यमा निकालिएको एफपिओ र मर्जर तथा एक्विजिसनमा समेत कर लगाएपछि बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका नेतृत्वकर्ताहरू विरोधमा उत्रिएका छन् । कतै आफ्नो कुराको सुनुवाइ भइहाल्छ की भन्दै शुक्रबार अर्थ मन्त्रालय पुगेका बैंकर्स तथा वित्तीय क्षेत्रका प्रमुखहरूको टोलीलाई अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले थप निराश बनाएका छन् । उनीहरूले पटक पटक बजेटको सो व्यवस्था भुतप्रवाभी भएको र राफसाफ भइसकेको विषयमा पुनः कर असुल्न खोज्नु न्यायोचित नभएको गुनासो गरे । तर, अर्थमन्त्री महतले महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनको हवाला दिँदै सो कुरा सच्याउन मानेनन् । 

उक्त भेटघाटका सहभागी एक बैंकरका अनुसार सुरुमै अर्थमन्त्री कुरा नसुन्ने मोडमा देखिएका थिए । तथापि सो टोलीले केही बुझाउने प्रयत्न गर्दै गुनासा भने राखेको थियो । आफ्ना सल्लाहकारहरू डा. पोषराज पाण्डे र डा. गुणाकर भट्टसँगै मन्त्रालयका सहसचिव भूपाल बराललाई पनि सँगै राखेर अर्थमन्त्रीले आफूले बजेटमा गरेको व्यवस्थाको बचाउ गरे । 

मन्त्रालयबाट निराश बनेर निस्किएको टोली अब अदालतको ढोका ढकढक्याउने निष्कर्षमा पुगेको ती बैंकर्सले जानकारी दिए । त्यसो त एफपिओ मर्जर र एक्विजिसनमा लगाइएको करबारे चित्त नबुझे अदालत जाने बाटो आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक दिर्घराज मैनालीले त्यसै बेला देखाइसकेका हुन् । 

उनले भनेका थिए, ‘कानुन अनुसार हामीले कर असुल्ने हो । कर कानुनको दफा ५६ ले त्यस्तो कुनै छुट दिँदैन । चित्त नबुझ्नेले अदालत गए हुन्छ । अदालतको आदेश सबैले मान्ने हो ।’ 

अन्ततः अब बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका ‘कर पीडित’हरू अदालत नै जानु पर्ने अवस्था बनेको छ । कि त उनीहरूले आगामी चैत्रसम्ममा ठूलो रकम कर बापत सरकारलाई बुझाउनु पर्ने हुन्छ । आगामी वर्ष चालू आर्थिक वर्षको मुनाफा खुवाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेको घोषणा गरेका नेपालको वित्तीय क्षेत्र सरकारको नीतिगत अस्थिरता र राष्ट्र बैंकको कडा मौद्रिक नीतिका कारण पिल्सिएर अब कस्तो अवस्थामा पुग्ने हुन् त्यो हेर्न भने बाँकी नै छ ।