राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष समेत रहेका पूर्व गभर्नर दीपेन्द्र बहादुर क्षेत्रीको लामो परिचय दिइराख्नु पर्दैन । नेपालको अर्थतन्त्रलाई सधैँ नजिकबाट नियालिरहेका हुन्छन्, उनी । विशेषगरी आर्थिक गतिविधि र सरकारले अवलम्बन गरेका अर्थनीतिलाई अर्थ-राजनीतिक कोणबाट हेर्ने थोरै अर्थशास्त्री मध्ये एक हुन्, क्षेत्री । सरकारले तीन साता अघि सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले विषम परिस्थितिमा रहेको नेपालको अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउँछ भन्ने दाबी अर्थमन्त्रीले गरिरहेका बेला त्यही बजेटले निर्देश गरे बमोजिमको मौद्रिक नीति निर्माण गर्ने काममा राष्ट्र बैंक तल्लीन छ । यो पृष्ठभूमिमा क्षेत्रीसँग आर्थिकन्यूजकी रिता राउतले आगामी मौद्रिक नीतिका दायरा, बाध्यता र अवलम्बन गर्नुपर्ने नीति लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गरेकी छिन् । प्रस्तुत छ, सो संवादको सम्पादित अंश :

नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको लागि मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी गरिरहेको छ, तपाई पूर्व गभर्नर समेत हुनुहुन्छ, कस्तो आउनु पर्छ मौद्रिक नीति ? 

मौद्रिक नीति कस्तो बन्ने भन्ने कुरा हरेक व्यक्ति र स्वार्थसँग गासिएको कुरामा भर गर्ने रहेछ । सबै नेपालीलाई फाइदा हुने खालको हुन कस्तो बनाउनु पर्छ भन्ने कुरा प्रमुख हो। ठेकेदारहरुलाई बालुवाको आपूर्ति राम्रोसँग भइदिए हुन्थ्यो, बैंकहरूले भनेको बेलामा कर्जा दिए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ । व्यापारीहरूले आफ्नो फाइदा हेर्छन् । बैंकरहरुले पैसा लगानी गरेर बढी नाफा कमाउन सक्ने वातावरण मौद्रिक नीतिले बनाइदिए हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ ।

उता, अर्थमन्त्रीले आफुले जनतालाई दिन नसकेको कुराहरूलाई समेटेर सबैको भार मौद्रिक नीतिले लिइदिए हुन्थ्यो भनेका हुन्छन् । जसको जहाँ जे स्वार्थ गाँसिएको छ त्यही अनुसार अपेक्षा गर्ने गर्छन् ।

तर, सबैको प्यारो वस्तु अर्थात् नेपाली मुद्राको मूल्य स्थिर बनाएर राख्ने काम मौद्रिक नीतिले गर्नु पर्छ । जब सबैको हातमा प्रशस्त पैसा हुन्छ सबै चिजको मूल्य बढेर जान्छ । र, पैसाको भ्यालु रहँदैन । त्यो परिस्थिति नहोस् भन्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैङ्क सजक भएर बस्नु पर्ने हुन्छ ।

मौद्रिक नीतिले केबल मूल्यलाई स्थायित्व दिलाउनका लागि बढी जोड दिन्छ । त्यसको अतिरिक्त अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनका लागि पनि केही काम गर्नु पर्छ ।

बजेट पछि मात्रै मौद्रिक नीति आउँछ । त्यस्तो किन ?

बजेट आएपछि मात्रै मौद्रिक नीति आउँछ । त्यो किन हो भने बजेट बनाउने बेला सरकारले जति धेरै पैसा खर्च गर्न सक्यो त्यति जनता खुसी हुन्छन् भन्ने सोच्छ । जनता खुसी भए भने अर्को पटक पनि भोट पाएर सरकारमा आउन पाइन्छ भन्ने उनीहरूको स्वार्थ हुन्छ । यसमा मन्त्रीहरू लालायित भएर ठूलो खालको बजेट ल्याउँछन् ।

अहिले उद्योगी व्यवसायीहरूले एक अङ्कमा ब्याजदर ल्याउनु पर्छ होइन भने हामी लगानी गर्न सक्दैनौँ भनेर भनिरहेका छन् । यसरी जबरजस्ती ब्याजदरलाई यसो गर्नु पर्छ, उसो गर्नु पर्छ भन्न थालियो भने त्यसले अर्को ठाउँमा विकृति ल्याउँछ । त्यो भनेको पैसाको भ्यालु नहुनु नै हो । पैसाको भ्यालु भएन भने उपभोगमै खर्च गर्रौँ भन्ने सोच हुन्छ । यसो भएपछि बैङ्कमा निक्षेप आउँदैन । निक्षेप नआए उद्योग भन्दा चलाउँछु भन्नेले कहाँबाट कर्जा पाउँछन् ? यी कुराहरूलाई राष्ट्र बैङ्कले ध्यान दिनु पर्छ ।

बजेट भनेको राजनीतिक दस्ताबेज हो । तर, मौद्रिक नीति उस्तै उस्तै देखिन्छ नि, मौद्रिक नीतिमा पनि राजनीतिक हस्तक्षेप भएर यस्तो भएको भन्न सकिन्छ ?

मौद्रिक नीतिमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुनु हुँदैन । अर्थमन्त्री फरक फरक भएको बेला केही अनुभूति त हुन्छ । तर, मौद्रिक नीतिको लक्ष्य भनेको त ब्याजदरको माध्यमबाट, विदेशी विनिमय सटही दरबाट, स्रोत र साधनलाई ठिक ढङ्गबाट परिचालित गर्दै अर्थतन्त्रलाई विकास गर्न सजिलो बनाउने हो । गभर्नर, डेपुटी गभर्नर, बोर्डका डाइरेक्टरहरू राजनीतिक नियुक्ति होइन, यद्यपि नेपाल सरकारले नियुक्त गर्ने हो । त्यसैले मौद्रिक नीति राजनीतिक दस्ताबेज जस्तो हुनु हुँदैन ।

नेपालको अर्थतन्त्रमा यसअघि राष्ट्र बैङ्कले ल्याएको नीतिका कारण समस्या आएको भन्छन् नि, त्यसो हो ?

जसको जे स्वार्थ छ त्यहीँबाट हेर्ने प्रचलन छ । शेयर बजारको हकमा हेर्ने हो भने त्यो पनि लगानी गर्ने वैकल्पिक बाटो हो । शेयर बजारमा  लगानी भन्दा व्यापार बढी भइरहेको छ । शेयर बजारमा सस्तो ब्याजदरमा लिएको पैसा दियो भने बुलिस देखिने रहेछ । पैसा दिने कुरामा केही कसिदिने हो भने फेरि बियरिसमा जाने रहेछ ।

बैङ्क, वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीहरूमा बढी जोड दिइएको छ । तर, शेयर बजारले त उत्पादन वृद्धि गर्ने ठाउँहरूमा हेर्नु पर्ने हो । उत्पादन गर्ने कम्पनीहरू धेरै नेप्सेमा सूचीकृत नै छैनन् । 

हामीकहाँ बीमा कम्पनी जसले बढी मुनाफा दिन्छन् भन्छन्, लघुवित्तहरू राम्रो हुन् भन्दै लगानी गर्ने गरिन्छ । बढो लाजमर्दो कुरा के छ भने 'क' वर्गका वाणिज्य बैङ्कभन्दा लघुवित्तको शेयर मूल्य उच्च छ । यो हुनु भनेको हाम्रो अर्थतन्त्रको चरले राम्रोसँग काम नगरेको हो । 

अहिलेको अवस्थामा खुकुलो खालको मौद्रिक नीतिको अपेक्षा धेरैले गरेका छन्, यदि अपेक्षाअनुसारको मौद्रिक नीति आयो भने कस्तो असर गर्ला ? 

अपेक्षा अनुसारको मौद्रिक नीति ल्याउनु भनेको जसले जे माग्यो उसलाई तथास्तु भन्या जस्तो हुन्छ । जसले जे चाह्यो त्यो अनुसारको मौद्रिक नीति राष्ट्र बैङ्कले ल्याउनु हुँदैन । 

हाम्रो वित्तीय क्षेत्रमा ओभर क्यापिटलाइजेशन भएको भनेर पूर्व गर्भनरहरुले नै भनिरहनु भएको छ, वित्तीय क्षेत्रमा ओभर क्यापिटलाइजेशन भएकै हो ?

अहिले पछिल्लो तथ्याङ्क हेर्ने हो भने निक्षेप जति सङ्कलन गरिएको छ त्यसको तुलनामा कर्जा प्रवाह सीमित भएको छ । निक्षेप आयो त्यसको ब्याज तिर्नु पर्ने भयो तर लगानी गर्न सकिएन भने बैङ्कहरू नोक्सानमा जान सक्छन् । यसरी हेर्दा ओभर क्यापिटलाइजेशन भएको हो की भन्ने पर्न गएको हो । 

तपाई अर्थ-राजनीतिको समेत ज्ञाता हुनुहुन्छ । नेपालको अर्थतन्त्रलाई कसरी हेरिरहनु भएको छ ?

हामीले राजनीतिक परिवर्तन ल्याइसक्यौँ त्यसको लाभांश पाउनु पर्छ भन्ने खालको हामी नेपालीको मन मस्तिष्क बन्यो । राजनीतिज्ञहरूले यसै फाइदा पाइरहेका नै छन्, त्यसमा कर्मचारीहरूले पनि पाउनु पर्छ भनेर खोज्न थाले । सबै कुरा राज्यले नै मात्र दिनु पर्छ भन्ने भएर राज्य टाट पल्टिने स्थितिमा पुगेको छ ।

जहिलेसम्म हामीले हाम्रा जनशक्तिलाई क्रियाशील बनाएर उत्पादनको क्षेत्रमा जाड दिन सक्दैनौँ । उत्पादन वृद्धि गरेर आन्तरिक खपत हुने र निर्यात पनि गर्ने वातावरण नबन्ने हो भने यस्तो अवस्था बनिरहन्छ ।   

कुन ठाउँमा के कुरालाई प्राथमिकता दिने हो भन्ने कुरा योजना बनाउनेहरूले बनाउनु पर्‍यो । मन्त्रालयहरूले पनि ध्यान दिनुपर्‍यो । सरकारले उत्पादन वृद्धिका लागि जोड दियो भने त्यसले रोजगारी वृद्धि गर्छ । आयआर्जन गर्न मद्दत गर्छ, निर्यात पनि हुन्छ, राजस्व पनि बढ्छ भनेर दत्तचित्त भएर लाग्नु पर्छ ।

नेपालको जिडीपीको साइज र बाहिर देखिएको आर्थिक गतिविधि मेल नखाए जस्तो देखिन्छ, यसको क्याल्कुलेसन नै गलत भएको हो ?

अन्डर स्टिमिटेड छ भनेर धेरैले भनिरहेकै छ । अझै पनि गणना नभएको धेरै छ । अर्थतन्त्र नै ४० प्रतिशत जति अनौपचारिक छ भनिरहेका छौँ, त्यसलाई औपचारिक बनाउने बित्तिकै यो बढ्न सक्छ । बैङ्कहरूले सङ्कलन गरेको निक्षेप नै जिडीपीको साइजभन्दा ठूलो भइसक्यो । जिडिपी भन्दा निक्षेप बढी भइसक्यो । यसले गर्दा हाम्रो जिडिपी वास्तवमै अन्डर स्टिमेटेड (वास्तविक भन्दा सानो देखिएको) हो ।

अन्त्यमा, अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन के गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ ?

दिनप्रतिदिन राम्रा राम्रा मानिसहरू आइरहेका छन् भन्न नछोड्ने अनि मुलुकले परिवर्तन अनुसारको उपलब्धि दिन नसकिने भइरहेको छ । यसो हुनुमा हामी सबै आफ्नो ठाउँमा इमानदार बन्न सकिएन भन्ने हो। आमरुपमा विश्वासको अभाव हुन थाल्यो । युवायुवतीहरू यहाँ बसेर काम छैन भन्दै विदेशिनेक्रम बढ्न थाल्यो । श्रम गर्न सक्ने सबै विदेशमा गएर रेमिट्यान्स पठाइरहेका छन् भनेर आनन्दले बस्ने हो भने हामी फेरि पनि दुख पाउँछौँ । यसको निकास हामी सबैले खोज्नु पर्ने हुन्छ ।