काठमाडौं । नेपालको अर्थतन्त्र केही गम्भीर प्रकृतिका विरोधाभासपूर्ण विशेषताहरू सहित अघि बढिरहेको छ । त्यसैले यसबारे गहन बहस र विमर्शको आवश्यकता देखिएको छ । 

नेपालको औपचारिक अर्थतन्त्रभन्दा अनौपचारिक अर्थतन्त्र बढी बलियो बन्दै गएको चिन्ता अर्थविद्हरूले गरिरहेका छन् । उता कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी) भन्दा वित्तीय प्रणालीमा निक्षेप बढी देखिएको छ । यसरी प्रणालीमा बढी रकम देखिनु, बजारमा अनौपचारिक आर्थिक कारोबार भइरहेको व्यापक रुपमा भेटिनु तर जीडीपीको आकार भने नबढ्नुको कारण खोज्नै पर्ने देखिन्छ ।

जीडिपीको आकारभन्दा निक्षेप धेरै 

अहिले १५औं पञ्चवर्षिय योजनाको अन्तिममा आइपुग्दा मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को आकार ५३ खर्ब ८१ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यस्तो आकार १५ वर्षअघि (आर्थिक वर्ष २०६४/६५) सम्म जम्मा ८ खर्ब १५ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ हाराहारी मात्र रहेको थियो ।    

तर, यसरी ह्वात्तै जीडीपीको आकार बढ्दा समेत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कुल निक्षेप भन्दा सानो देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्याङ्क हेर्ने हो भने जीडीपी भन्दा निक्षेप बढी रहेको स्पष्ट देखिन्छ । २०८० साल असार ३ गतेसम्म आइपुग्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको निक्षेप ५५ खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।

तर, करिब चार साताअघि सरकारले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार जीडीपीको आकार ५३ खर्ब ८१ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ मात्रै रहेको छ । यसरी हेर्दा मुलुकको आर्थिक गतिविधिभन्दा वित्तीय क्षेत्रको निक्षेप वृद्धिदर उच्च भएको देखिन्छ । वित्तीय संस्थाको कारोबार राम्रो भए पनि जीडीपीको आकार भने बढ्न सकेको छैन ।  

'अन्डर स्टिमिटेड' जीडीपी

यस्तो आँकडा देखिनुको अर्थ जीडीपीको गणनामा नै कमजोरी रहेको अर्थविद्हरू बताउँछन् । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष समेत रहेका पूर्व गभर्नर दीपेन्द्र बहादुर क्षेत्री हाम्रो अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा गणनामा नआएको बताउँछन् । त्यसको उदाहरण पेश गर्दै उनी भन्छन्, 'घरायसी काम गर्नेहरूको पनि मूल्याङ्कन हुनु सकेको छैन । यी कुराहरूलाई पनि हामी विचार पुर्‍याएर अगाडी लैजान सक्ने हो भने जीडीपीको साइज बढ्न सक्छ ।' उनका अनुसार नेपालको जिडीपीको आकार 'अन्डर स्टिमिटेड' छ ।

हाम्रो अर्थतन्त्र नै ४० प्रतिशत जति अनौपचारिक आवश्यक रहेको क्षेत्री बताउँछन् । क्षेत्रीको जस्तै धारणा अर्थविद् डिल्लीराज खनालको पनि रहेको छ । उनी पनि नेपालको जीडीपी अन्डरस्टिमेड रहेको र यसमा समेट्नु पर्ने धेरै पाटोहरू छुटेको बताउँछन् । खनाल भन्छन्, 'हाम्रो डाटा नै कमजोर छ । हाम्रो अनौपचारिक अर्थतन्त्र धेरै छ । यसलाई औपचारिक बनाउन पनि धेरै समस्या छ।'  

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नर बहादुर थापा पनि हाम्रो वित्तीय क्षेत्रको वृद्धि राम्रो भए पनि अर्थतन्त्रको वृद्धिदरभन्दा उच्च रहेकाले जोखिमको सम्भावना रहेको बताउँछन् । उनका अनुसार सय प्रतिशत भन्दा माथि वित्तीय क्षेत्रको आकार बढ्दा केही चनाखो हुनु पर्छ । वित्तीय क्षेत्रले कतै आर्थिक सङ्कट त ल्याउने होइन भन्ने कुरामा समेत सचेत हुनु पर्छ । 'नराम्रो नै हो भन्ने कुरा हुँदैन तर केही सतर्कता अपनाउनु पर्ने पक्कै पर्छ । यो नराम्रो भयो भने अर्थतन्त्रलाई नै धराशायी बनाउन सक्छ । वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व महत्त्वपूर्ण छ', उनी भन्छन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी अनुसन्धानमा समेत लामो समय काम गरेका थापाका अनुसार यस्तो जोखिम कम गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू वित्तीय रुपमा ठिकठाक हुनु पर्छ । उनीहरूको वित्तीय स्वास्थ्य राम्रो हुनु पर्छ । जसका लागि पर्याप्त मात्रामा पुँजी हालिएको हुनुपर्छ ।

कर्जा विस्तार र वर्गीकरण अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसार हुनु पर्ने बताउँदै उनी भन्छन्, 'कर्जा नोक्सानी व्यवस्थापन पनि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसार नै हुनु पर्‍यो । कुनै क्षेत्र विशेषमा धेरै कर्जा गएको छ भने त्यसलाई व्यवस्थित गर्नु पर्‍यो । ठूला ऋणीहरूमा बढी वित्तीय पहुँच भएको छ भने त्यसलाई नियन्त्रण गर्नु पर्‍यो । शेयर, घरजग्गामा बढी कर्जा गएको छ भने त्यसलाई व्यवस्थित गर्नु पर्‍यो ।'

यसो गर्दा एसेट्स बबलहरु सिर्जना नहुने उनको तर्क छ। उनी भन्छन्, 'आवश्यकता भन्दा बढी मूल्यवृद्धि शेयर र घरजग्गामा बजारमा नहोस् । बबलमै चल्ने हो भने त्यो कुनै दिन फुट्छ । यसो भएमा वित्तीय क्षेत्र धराशायी हुन्छ ।'

उनी वित्तीय स्रोत परिचालन गरेको छ तर कर्जा प्रवाह भएन भने सदुपयोग भएन भन्ने निष्कर्ष निस्कने बताउँछन् । उनी भन्छन्, 'घरजग्गामा धेरै लगानी गरेको अहिले पाइएको छ । यसमा धेरै लगानी भयो भने अर्थतन्त्रलाई राम्रो गर्दैन ।'

जीडीपीको आकारभन्दा निक्षेप धेरै हुनुले अर्थतन्त्रमा वित्तीय क्षेत्रको प्रभुत्व धेरै रहेको देखाउँछ । उत्पादनदेखि आय आर्जन हुने आर्थिक गतिविधि, रोजगारी, सेवालगायत क्षेत्र छायाँमा परेको देखाउँछ ।

रेमिट्यान्सले फुलाएको निक्षेप

रेमिट्यान्सबाट आएको पैसा निक्षेपको रुपमा देखिएको छ। यो पैसा उत्पादन क्षेत्रमा लगानी भएको छैन । बजेटमा पनि सरकारले उत्पादनका क्षेत्रमा लगानी बढाउने भनेको मात्रै हुन्छ तर काम गर्दैन । रेमिट्यान्समार्फत भित्रिएको रकम उत्पादनमूलक क्षेत्र नगएर सबैजसो निक्षेप र घरजग्गामा गएको छ । वित्तीय क्षेत्रमा रहेको पुँजी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा धेरै उपयोग हुन सकेको छैन । 

ठूलो जलविद्युत परियोजनाहरू पनि छैनन्, उद्योग व्यवसाय पनि छैनन्। कृषिमा कसैको मन छैन । अनि जाने भनेको घरजग्गामा नै हो । यसले ठूलो समस्या निम्त्याउन सक्छ ।

वित्तीय क्षेत्रको वृद्धिदर उच्च हुनु राम्रो भए पनि त्यस अनुसार अर्थतन्त्रको वृद्धि हुन सकेको छैन । यसमा जोखिम पनि छ । वित्तीय प्रणालीमा रहेको रकमबाट पुँजी निर्माण हुन सक्दैन । वित्तीय प्रणालीमा रहेको रकमलाई अर्थतन्त्रको विविधीकरणमा उपयोग गर्न सक्नुपर्छ । यसका लागि नीति निर्माताले संयमित रूपमा नीति निर्माण गर्नुपर्छ । 

गणनामा नै कमजोरी

अहिले कुनै व्यक्ति वा व्यवसाय करको दायरमा आएको छ या छैन र सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध छ या छैन भन्ने कुरा औपचारिक वा अनौपचारिक अर्थतन्त्र भनेर हेर्न गरिन्छ । तर, नेपालको अर्थतन्त्र अनौपचारिक धेरै छ । कृषि पुरै अनौपचारिक हो । यसमा पनि श्रम छ । सानातिना सबैजसो उद्योगहरू अनौपचारिक हुन् । दर्ता नभएको, करको दायरमा नआएका, दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्नेहरू पनि हुन् । धेरै मानिसहरू कन्ट्रयाकमा काम गरिरहेका छन् । उनीहरूलाई पनि जोड्न सक्ने हो भने जिडिपीको वास्तविक आकार आउँछ ।   

अर्का अर्थविद् केशव आचार्य पनि जीडीपीमा धेरै आर्थिक क्रियाकलापहरू नजोडिएको बताउँछन् । उनका अनुसार जीडीपीमा हाम्रो अर्थतन्त्रको पूर्ण आकार आएको छैन । उनी भन्छन्, 'जुन हिसाबले बजारको चहलपहल छ । यो हेर्दा जीडीपीमा सबै आर्थिक क्रियाकलाप परेका छैनन् भन्ने हो । हाम्रो जीडीपी अलिकति साँघुरो भयो । नयाँ क्रियाकलापहरू आएका छैनन्। 

थापा झैँ आचार्य पनि घर जग्गाको कारोबारलाई उदाहरणका रुपमा पेश गर्छन् । बढ्दो मात्रामा सहरीकरण भइरहेको छ, घरजग्गाको कारोबार बेस्सरी बढेको छ । जग्गा आना कै ५० लाखसम्म परिरहेको छ र पनि किनिरहेका हुन्छन् । तर, महँगोमा किनिएका जग्गा पनि मालपोतमा दश लाखमा किनिएको भनेर पास गरिरहेका उदाहरण धेरै छन् । यो पैसा जीडीपीमा गणना हुन सकेको छैन ।

कतिपयले करोडौँ पर्ने कारहरू चढेर हिँडेका छन् । ठुला ठुला बङ्गला बनाएर बसिरहेका छन् । तर, उनीहरू गणनामा परेका छैनन् । अन्य क्षेत्रमा पनि यस्ता व्यक्तिहरू धेरै छन् । उनीहरूको व्यापार व्यवसायबाट आम्दानी भएको कुनै ठाउँ देखिँदैन तर हाई फाइ लाइफ स्टाइल जिइरहेका हुन्छन् । यसमा तस्करीको कारोबार पनि भइरहेको छ भन्ने कुरा आशङ्का हुन्छ ।

सबै क्रियाकलाप दर्ता हुनुपर्‍यो । प्यान लिनु पर्‍यो । राज्यले आय अनुसारको जीवन जिइरहेको छ की त्यो भिआइपी बनेर जिइरहेको छ भन्ने कुरा हेर्नु पर्छ । यसमा आम्दानी भन्दा बढी भिआइपी बनिरहेको छ भने उसलाई राज्यले निगरानी गरेर अनुसन्धान गर्नु पर्छ । नागरिक समाजले नै उसको बारेमा राज्यलाई जानकारी गराउनु पर्छ । 

उनका अनुसार सबैभन्दा ठूलो बेमेल भने कर्जा र जीडीपीको आकारमा देखिएको हो । उनी भन्छन्, 'बैंकमा कर्जा व्यापक बढिरहेको छ । तर, कर्जा अनुसार जीडीपी ग्रोथ भएको छैन । त्यसैले यो गम्भीर बेमेललाई बुझेर अगाडी बढ्नुपर्छ ।'  

सम्भावित प्रभाव

हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) भन्दा वित्तीय क्षेत्र ठूलो भयो भने यसले सकारात्मक र नकारात्मक दुवै प्रकारका सम्भावित परिणामहरू निम्त्याउन सक्छन्। यहाँ केही सम्भावित प्रभावहरू छन् :

आर्थिक शक्तिको केन्द्रीकरण अहिले समस्याका रुपमा देखिन सक्छ । असमानतापूर्ण रूपमा वित्तीय क्षेत्र ठूलो हुँदा आर्थिक शक्ति केही वित्तीय संस्था वा व्यक्तिहरूको हातमा केन्द्रित हुन सक्छ। यस प्रकारको केन्द्रीकरणले बढ्दो असमानता र ठूलो जनसङ्ख्याको लागि आर्थिक अवसरहरू घटाउन सक्छ।

वित्तीय अस्थिरता अर्को समस्या बन्न सक्छ । ठूलो वित्तीय क्षेत्र अस्थिरता र वित्तीय सङ्कटको लागि बढी संवेदनशील हुन सक्छ। यदि सो क्षेत्रमा झट्का लाग्ने वा पुँजी बजारको फोको फुट्ने भयो भने यसले समग्र अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पार्न सक्छ । जसले आर्थिक अस्थिरता र सम्भावित मन्दी निम्त्याउँछ।

 स्रोतको विचलन अर्को समस्या हो । असमानतापूर्ण रूपमा ठूलो वित्तीय क्षेत्रले आर्थिक स्रोतहरू अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रहरूबाट टाढा लैजान सक्छ। यसले असन्तुलन निम्त्याउन सक्छ । यो असन्तुलनले दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धि र विविधीकरणमा बाधा पुर्‍याउन सक्छ।

त्यस बाहेक वास्तविक अर्थतन्त्रमा कम फोकस हुने समस्या देखा पर्छ । जब वित्तीय क्षेत्र धेरै ठूलो हुन्छ, त्यहाँ उत्पादनशील गतिविधिबाट वित्तीय गतिविधिहरूमा ध्यान परिवर्तन हुन सक्छ। वित्तीय संस्थाहरूले उत्पादनशील क्षेत्रमा दीर्घकालीन लगानीको तुलनामा अल्पकालीन लाभ र सट्टा लगानीलाई प्राथमिकता दिन सक्छन्। यसले पूर्वाधार, नवप्रवर्तन र मानव पुँजी विकासमा लगानीको अभावमा समग्र आर्थिक विकासमा बाधा पुर्‍याउन सक्छ।