काठमाडौं । निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष सुरक्षण बापत लिने शुल्क बढी भएको गुनासो आएको छ । । नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका उपाध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले कार्यक्रम एकदम सफल रहेको तर कोषले निक्षेप सुरक्षण बापत लिने सुरक्षण शुल्कमा पुनरावलोकन गरे बैंक वित्तीय संस्था लाभान्वित हुने कुरामा जोड दिए । 
 
त्यस्तै डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसनको तर्फबाट एसोसिएसनका उपाध्यक्ष बोधराज देवकोटाले निक्षेप सुरक्षणको कुरामा नै जोड दिंदै विकास बैंक पनि हाल निकै सबल रुपमा स्थापित भएको अवस्थामा विकास बैंकलाई पनि कोषको लगानी निर्णयमा सहभागी गराउन सके विकास बैंक लाभान्वित हुने कुरामा जोड दिए । साथै विकास बैंकलाई पनि बैंक वित्तीय संस्था खारेजीमा जाँदा चयन गरिने एजेन्ट बैंक छनौटमा प्राथमिकता दिनुपर्ने कुरा बताए ।

यसै गरी वित्त कम्पनी एसोसिएसनको तर्फबाट एसोसिएसनका उपाध्यक्ष रविचन्द्र गुरुङ्गले वित्त कम्पनीलाई पनि कोषको लगानी निर्णयमा सहभागी गराउन सके वित्त बैंक लाभान्वित हुने कुरामा जोड दिए । कोषका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले पेश गरेका भावी योजनाहरु असाध्यै राम्रा भएका तर यी कुरा कुरामा मात्रै सीमित नरही कार्यान्वयनमा समेत जानेछ भन्ने अपेक्षा रहेको बताए ।

यसका साथै अन्य सहभागीहरुले साना तथा मझौला उद्यम व्यवसायलाई परिभाषित गर्ने कोषको नियममा रहेको व्वस्था तथा अन्य सरोकारवालाहरुको परिभाषासँग एकरुपता नरहेको लगायत कोषको सुरक्षण कार्यक्रममा भएका कमीकमजोरी औंल्याउँदै मननयोग्य सुझावहरु दिए ।

अन्त्यमा सहभागीहरुले दिएको सुझाव तथा जिज्ञासाहरुको सम्बन्धमा आफ्नो धारणा राख्दै कोषका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले सबै सहभागीहरुले दिएको राय सुझाव ग्रहणयोग्य, मननयोग्य र रचनात्मक रहेको बताए ।  बैंक तथा वित्तीय संस्था लगायत सम्बन्धित सबै सरोकारवालाहरुसँगको निरन्तर छलफल र संवाद मार्फत बजारको सुरक्षणको आवश्यकतालाई पहिचान गरी मौजुदा कार्यक्रमहरुमा रहेका समस्याहरु एकीन गरी सुरक्षण कार्यक्रममा परिमार्जन तथा संशोधन गर्ने र नयाँ नयाँ सुरक्षणका थप योजनाहरु विकास गर्ने कोषको सदैव प्रयास रहेको प्रतिवद्धता समेत जनाएका थिए । 

कोषका विशेषज्ञ सञ्चालक प्रकाशजंग थापाले समापन मन्तव्य राख्दै बढ्दो व्यवसायिक आकार, उपलब्ध अवसर, सूचना प्रविधिको उपयोग, जोखिम जस्ता पक्षलाई उपयुक्त तवरले सम्बोधन गर्न रणनीतिक योजना सहित अगाडी बढ्न आवश्यक रहेको औंल्याउँदै कोषको रणनीति तर्जुमामा कार्यक्रम फलदायी हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

कोषले मौजुदा सुरक्षण कार्यक्रममा पुनरावलोकनका साथै नयाँ सुरक्षण कार्यक्रमको आवश्यकता पहिचान सम्बन्धमा क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र कर्जा विभाग प्रमुखहरुको उपस्थिति हरेको थियो ।  

नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर डा निलम ढुंगाना तिम्सिनाको प्रमुख आतिथ्य हरेको थियो भने कार्यक्रममा कोषको सञ्चालक समितिका सदस्यहरु, विभिन्न वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुको सहभागीता रहेको थियो ।त्यस्तै, नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरु, कर्जा विभागका प्रमुखहरु, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अन्य प्रतिनिधिहरु, विश्व बैंक, अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषको पनि सहभागीता रहेको थियो । उक्त कार्यक्रममा एशियाली विकास बैंक लगायतका विकास साझेदार संस्थाका प्रतिनिधिहरु, कोषका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, विभागीय प्रमुखहरु तथा अन्य कर्मचारी र सञ्चारकर्मीहरु समेत गरी १२० जना बढी व्यक्तिको सहभागिता रहेको थियो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर डा निलम ढुंगाना तिम्सिनाले निक्षेप सुरक्षण कार्यक्रम मार्फत साना निक्षेपकर्तालाई बैंक वित्तीय संस्थाहरुप्रतिको विश्वास अभिवृद्धि गर्न र साना कर्जाहरुको सुरक्षण मार्फत न्यून आय आर्जन भएका गरिव जनतामा कर्जा प्रवाहका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई प्रोत्साहन गरी गरीवी निवारण गर्नका लागि कोषले महत्वपूर्ण योगदान गरेको बताइन ।

 बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको निक्षेप तथा कर्जा जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्ने विभिन्न साधनहरुमध्ये सुरक्षण कार्यक्रम एक महत्वपूर्ण पक्ष रहेको उनले बताइन ।  साथै उनले व्यवसायको दायरा र क्षेत्र विस्तारको लागि मौजुदा सुरक्षण कार्यक्रमलाई बजार माग अनुसार परिमार्जन गर्दै नविन कार्यक्रम तर्जुमामा सूचना प्रबिधिको उच्चतम प्रयोग र संस्थागत सुशासनमा केन्द्रीत रहनु पर्ने बताइन । 

कार्यक्रममा कोषका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेश घिमिरेले कोषको छोटो इतिहास, हाल सञ्चालनमा रहेका कर्जा सुरक्षण सम्बन्धी मौजुदा कार्यक्रमहरु तथा भावि योजनाहरु समावेश भएको कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । उनले कोषले आफ्नै ढंगबाट कर्जा सुरक्षणका कार्यक्रमहरु विकास गर्ने र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले त्यसलाई आत्मीयताका साथ स्वीकार नगर्ने हो भने त्यसको कुनै औचित्य नरहने बताए । कोषले गहन रुपमा लिएको हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधिहरु लगायत सबै सरोकारवालाहरुसँग सार्थक राय सुझावको कोषले अपेक्षा गरेको उनले बताए ।