काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन आगामी आर्थिक वर्षका लागि खुकुलो मौद्रिक नीति ल्याउन आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । आज काठमाडौँमा आयोजित ‘नेपालको आर्थिक अवस्था र आगामी मौद्रिक नीति’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा अर्थमन्त्री महतले आगामी मौद्रिक नीति तय गर्दा नीतिगत दर (पोलिसी रेट) मा सम्बोधन गरी खुकुलो गरेर जाँदा अर्थतन्त्र चलायमान हुने बताएका हुन् ।

अर्थमन्त्री बनेदेखि नै राष्ट्र बैकलाई दबाबमा राख्दै लचिलो मौद्रिक नीतिको पक्षमा वकालत गर्दै आएका अर्थमन्त्रीले मौद्रिक नीतिको अन्तिम तयारीमा केन्द्रीय बैंक रहेको बेला यस्तो धारणा व्यक्त गरेका हुन् । राष्ट्र बैंक स्वायत्त नियामक निकाय रहेको र यसले आफ्नो प्रमुख दायित्वमा रहेको काम गरिरहेका बेला अर्थमन्त्रीले दिएको यस्तो अभिव्यक्तिलाई वित्तीय क्षेत्रले अर्थपूर्ण रुपमा लिएको छ ।

कार्यक्रममा महतले भने, 'मौद्रिक नीति खुकुलो हुने बित्तिकै अर्थतन्त्र चलायमान भएर सहजतातर्फ जान्छ ।” उनले कोभिड महामारी पछि पुनरुत्थानका लागि खुकुलो बनाइएको नीति बाह्य क्षेत्रमा समस्या देखिएपछि एकाएक कडाइ गरिएको प्रसङ्ग कोट्याउँदै अझै त्यो कडाइको प्रभाव देखिरहेको बताए ।

राष्ट्र बैङ्कको काममा हस्तक्षेप गरेको आरोपबाट बच्न उनले नेपाल राष्ट्र बैङ्कले स्वायत्त रुपमा काम गरोस् र समग्र अर्थतन्त्र सुधारका लागि पहल गरोस् भन्ने चाहना रहेको बताए पनि अबको मौद्रिक नीति यस्तो हुनुपर्छ भन्दै सार्वजनिक रुपमा भन्दै आएका छन् ।  उनले वित्त नीति र मौद्रिक नीति अर्थतन्त्रका मुख्य दुई उपकरण रहेको उल्लेख गर्दै अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंक बिचको समन्वयकारी भूमिका हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । यहाँ समन्वय शब्दको अर्थ अर्थमन्त्रीले आफुले भने अनुसारको काम गर्नु भन्न खोजेको हो भन्ने विश्लेषकहरूको भनाई छ ।

“वित्त नीतिले एउटा र मौद्रिक नीतिले अर्को बाटो समात्यो भने हाम्रा लक्ष्य पूरा हुन सक्दैनन्, अर्थमन्त्री महतले दबाबपूर्ण भनाई राख्दै भने, “पदको दुरुपयोग मन्त्रालय वा राष्ट्र बैंक दुवैको नेतृत्वबाट हुन सक्छ । राष्ट्र बैंक स्वायत्त भनेर संवैधानिक आयोग जस्तो बनाएर जानुपर्छ भन्ने पनि हुँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि हेरिनुपर्छ ।”

सरकारले वित्त नीतिमा अर्थतन्त्र सुधारका महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम राखेको अर्थमन्त्री महतले बताए । अहिले लागत महँगो हुँदा पुँजी प्रवाह हुन नसकेको र यसले समग्र अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेको उनको भनाइ थियो ।  आर्थिक अनुशासन पालना सरकारको प्राथमिकतामा रहेको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री महतले सरकारले अहिले अनावश्यक रकमान्तर रोकेको जानकारी दिए ।

कार्यक्रममा अर्थविद् डा डिल्लीराज खनालले बैङ्किङ र वित्तीय क्षेत्रमा समस्या आउँदा समग्र अर्थतन्त्रमा नै समस्या आउने गरेको बताए । “पछिल्ला दिनमा अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख देखिए पनि अझै सङ्कट कायम छ । अहिले तरलता बढेको छ तर कर्जाको विस्तार हुन सकेको छैन”, उनले भने ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा विस्तार उत्पादनमूलक क्षेत्रमा हुन नसकेको अर्थविद् डा. खनालको भनाइ थियो । “कोभिड महामारी पछिको पुनरुत्थानका लागि हामीले विस्तारकारी मौद्रिक नीति ल्यायौँ । त्यो आवश्यक पनि थियो । पछि उक्त नीतिले समयानुकूल नतिजा दिन सकेन”, उनले, “कहाँ लगानी भएको छ भन्ने विषयलाई हामीले उपेक्षा गरेका छौँ । साना, मझौला उद्योग र उत्पादन क्षेत्रमा लगानी नभएकाले बजारमा मूल्य वृद्धि देखिएको हो ।”

घरजग्गालगायत अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी हुनु, कर्जाको ठूलो हिस्सा निश्चित ठूला घरानाले सहुलियतपूर्ण रुपमा प्रयोग गर्नु, सहकारी संस्था समस्याग्रस्त हुँदै जानुलगायत समस्या वित्तीय क्षेत्रमा रहेकाले यसलाई सुधार्नु पर्नेमा अर्थविद् डा. खनालले जोड दिए । अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारीले क्षेत्रगत कर्जाको नतिजा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा देखिन नसकेको उल्लेख गरे । “कृषि, जलविद्युतलगायत क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जा अनुसार ती क्षेत्रले जिडिपीमा पुर्‍याएको योगदान कम छ”, उनले भने ।