काठमाडौं । बैङ्किङ प्रणालीमा अत्यधिक तरलता जम्मा हुँदा नेपाल राष्ट्र बैंकले लगातार रिभर्स रिपो जारी गरिरहेको छ । बैंकिङ प्रणालीमा साधारण प्रकृतिको अधिक तरलताको स्थिति देखिएमा नेपाल राष्ट्र बैंकले अल्पकालीन अवधिको तरलता प्रशोचन गर्न रिभर्स रिपो मार्फत  बजारबाट तरलता खिच्ने गर्दै आएको छ । 

असार २६ गते मंगलबार २० अर्ब रिभर्स रिपो लिएको राष्ट्र बैंकले बुधवार फेरि २० अर्ब तान्यो । तर, यस पटक भने राष्ट्र बैंकले मागे भन्दा दुई गुणा बढी आवेदन रिभर्स रिपोका लागि बैंकहरुले पेश गरेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।  

चालू आर्थिक वर्षमा जम्मा ६ पटक मात्र रिभर्स रिपो जारी गरेको राष्ट्र बैंकले पछिल्ला केही दिनमा मात्र यस्तो अवसर प्राप्त गरेको हो । लामो समयसम्म तरलता अभावको समस्या झेलेका बैङ्कहरूसँग अहिले अनपेक्षितरुपमा अधिक तरलताको स्थिति छ । 

लगानीयोग्य पुँजी लगानी हुन नसक्दा अहिलेसम्म राष्ट्र बैंकले ७५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको रिभर्स रिपो जारी गरिसकेको छ । पछिल्लो पटक १४ दिनको लागि बैङ्किङ प्रणालीबाट यस्तो रकम खिचेको हो । 

अहिले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग ५ खर्ब भन्दा माथि लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ । तर, व्यवसायीहरूले भने ऋण नलिइरहेको अवस्था छ । यता अन्तर बैंक ब्याजदर घटेर १.१० प्रतिशतमा झरेको छ । 

बैंकहरुले आफूसँग रहेको निक्षेपको ९० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउँछन् । तर, अहिले उनीहरूको यस्तो लगानी निक्षेप अनुपात ८२.०२ प्रतिशतमा झरेको छ । बैङ्किङ प्रणालीमा पैसा थुप्रिँदै गएपछि अन्तर बैंकदर मात्र नभएर ट्रेजरी बिलको ब्याजदर समेत घट्दै आएको छ । 

चालू आर्थिक वर्षको अन्तिम सप्ताहमा स्वभाविकरुपमा बैङ्किङ प्रणालीमा रकम निक्षेपका रूपमा बढ्ने गर्छ । तर, अहिलेको आर्थिक परिदृश्य हेर्दा नयाँ आर्थिक वर्ष शुरु भएपछि पनि तुरुन्तै सो रकम लगानी भइहाल्ने अवस्था छैन । त्यसैले बैंकहरुले औषत २.३७ प्रतिशत ब्याजदर कायम भएको रिभर्स रिपोमा समेत पैसा जम्मा गर्न चासो देखाएका हुन् ।  

असार महिनामा मात्र पाँच पटक रिभर्स रिपो खिचेको राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई लगानीको लागि सहज वातावरण निर्माण गर्न आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा केही विशेष व्यवस्थाहरू गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले समेत मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन मौद्रिक नीति खुकुलो आउने आश्वासन दिइरहेका छन् । 

तर, आफ्ना छुट्टै जिम्मेवारी र सैद्धान्तिक आधारमा चल्नु पर्ने बाध्यतामा रहेको राष्ट्र बैंकले लगानीमैत्री नीति अवलम्बन गर्दा हुने फाइदा र बेफाइदाको मूल्याङ्कनका साथै मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्नु पर्ने जिम्मेवारीलाई समेत एकसाथ बहन गर्नु पर्ने देखिन्छ । राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मुलुकको पछिल्लो आर्थिक परिदृश्य हेर्दा बाह्य क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधार देखिए पनि आन्तरिकरुपमा भने अर्थतन्त्र निकै जटिल अवस्थामा नै रहेको देखिन्छ । 

चालू आर्थिक वर्षको ११ महिना मुद्रास्फीतिमा केही कमी आएको देखिएको भए पनि असार महिनामा खाद्यान्न र गेडागुडी लगायतका दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यमा देखिएको अत्यधिक महँगीले मुद्रास्फीति फेरि उकालो लाग्ने देखिएको छ । त्यति मात्र नभएर तरकारी तथा फलफूल तथा खाने तेलमा समेत त्यस्तै प्रकारको उच्च मूल्यवृद्धि बजारमा देखिएको छ । 

यी सबै कुराहरूलाई हेरेर राष्ट्र बैंकले कसिलो मौद्रिक नीति जारी राख्यो भने बैंकहरुले आफूसँग भएको लगानीयोग्य रकम खर्च गर्ने कुनै ठाउँ पाउने छैनन । जसले गर्दा अधिक तरलताको समस्या अझै केही समयसम्म जारी रहने सम्भावना प्रचुर छ ।