काठमाडौं । गत आर्थिक वर्षमा देशभरका अधिकांश स्थानीय तहले विनियोजित बजेट खर्च गर्न सकेनन् । खर्च गर्न नसकेको रकम ‘फ्रिज’ भैसकेको छ । त्यसको असर स्थानीय तहको विकासनिर्माण र सेवाप्रवाहमा मात्र परेको छैन, नयाँ आर्थिक वर्ष शुरू हुनासाथ धेरै वाणिज्य बैंकहरूले ऋण नै दिन नसक्ने अवस्था निम्तिएको छ ।

स्थानीय तहमा संघीय सरकारले ससर्त अनुदान, समपूरक अनुदान र विशेष अनुदान शीर्षकबाट रकम पठाउने गर्छ । प्रदेश सरकारले पनि समपूरक र विशेष अनुदान पठाउँछ । यी शीर्षकमा प्राप्त बजेट स्थानीय सरकारहरूले गत वर्ष पूरै खर्चन सकेनन्‌ । केन्द्र र प्रदेशले वाणिज्य बैंकका खातामा सो रकम राखिदिएको थियो ।

त्यस्तो बजेट खर्च नभएपछि सरकारले बैंक खाता नै फ्रिज गरिदिन्छ । खाता फ्रिज गर्नुअघि सो बजेट बैंकहरूले आफ्नो निक्षेपमा गणना गरी चलाउने गरेका थिए । खाता फ्रिज भएसँगै अहिले एउटा बैंकले अर्को बैंकसँग सापटी (अन्तरबैंक सापटी) मागेर तरलता व्यवस्थापन गरिरहेका छन् । स्थानीय तहको खाता फ्रिज हुनुअघि ०.५ प्रतिशत हाराहारीमा रहेको अन्तरबैंक सापटी अहिले ६.५ प्रतिशतभन्दा धेरै पुगिसकेको छ । 

स्थानीय तहमा गएको रकम परिचालन गरिरहेको सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकदेखि सक्दो धेरै शाखा खोलेको एनआइसी एसिया बै‌ंक सबैभन्दा धेरै समस्यामा परेका हुन्‌ । स्थानीय तहका धेरैजसो बैंक खाता यी दुई बैंकमा खोलिएको छ । असार मसान्त (बजेट फ्रिज हुनुअघि) सम्म स्थानीय तहमा गएको बजेटको ८० प्रतिशत रकम बैंकहरूले निक्षेपमा गणना गर्न पाएका थिए । 

स्थानीय तहले बजेट खर्च नगर्दा तरलता समस्या एकाएक चुलिएपछि बैंकहरूले अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत गुहारेका छन्‌ । विभागीय मन्त्रालयले केही दिनमै स्थानीय तहमा पठाएपनि फ्रिज भएको रकम निक्षेपमै गणना गर्न दिनेबारे निर्णय गर्ने आश्वासन दिएको छ ।

आर्थिक वर्ष सकिनासाथ स्थानीय तहले खर्च गर्न नसकेको बजेट  हरेक वर्ष फ्रिज हुँदा बैंकहरूलाई केही दिन तनाव हुने गर्छ । तर, आर्थिक वर्ष शुरू भएको एक साताभित्रै अर्थ मन्त्रालयले त्यस्तो रकमलाई पुन: निक्षेपमा गणना गर्न दिन्छ । त्यसपछि भने सामान्य अवस्थामा तरलता अभाव र अन्तरबैंक ब्याजदर पनि घट्ने गर्छ ।