काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति निकै संयमित भएर सार्वजनिक गरेको छ । आइतबार बैंकको बोर्ड बैठकले पारित गरे लगत्तै केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको हो । 

नेपालको आर्थिक सूचकाङ्कहरूमा धेरै नै सुधार भएको र चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति लचिलो ल्याउनु पर्छ भन्ने व्यापक दबाबका बाबजुद राष्ट्र बैंकले लगभग पुरानै नीतिलाई निरन्तरता दिएको छ । हाल बाह्य आर्थिक परिदृश्य सकारात्मक देखिनुमा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा अवलम्बन गरिएको मौद्रिक नीतिको परिणामका रुपमा हेरेको राष्ट्र बैंकले अहिले नै नहौसिने नीति अवलम्बन गरेको देखिएको छ ।  

यसअघी चर्चा गरिए जस्तो मौद्रिक नीति लचिलो भने देखिएको छैन ।  चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले पुराना प्रावधान र नीतिहरूमा परिवर्तन नगर्दा निजी क्षेत्रले माग गरेजस्तो आक्रामक लगानीको वातावरण भने बन्ने नीतिगत व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा देखिएको छैन ।

मौद्रिक नीतिले हालको ब्याजदर कोरिडोरलाई पनि यथावत् राखेको छ ।  धेरैले  बैंकको ब्याजदर घटाउने गरी मौद्रिक नीति आउने अपेक्षा गरेकोमा त्यसो आशा गर्ने सबैलाई राष्ट्र बैंकले निराश पारेको छ ।

मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुनु पूर्व सञ्चारमाध्यममा राष्ट्र बैंक लचिलो नीति सहित आउने र घरजग्गा, सेयर धितो कर्जा, अटो कर्जा लगायतको जोखिम भार १५० प्रतिशतबाट घटेर १०० प्रतिशतमा आउने भन्ने समाचारलाई समेत केन्द्रीय बैंकले गलत साबित गरिदिएको छ ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले घरजग्गा धितोमा कर्जा लिँदा फेयर बजार मूल्यको अनुपातमा काठमाडौँ उपत्यकाभित्र बढीमा ३० प्रतिशत र अन्य स्थानमा ४० प्रतिशतसम्म मात्रै ऋण पाइने व्यवस्था थियो । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा यसमा कुनै परिवर्तन गरिएको छैन ।

बरु, पहिलो घर खरिद गर्ने सर्वसाधारणलाई भने ऋणको सीमा २ करोड रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ । यसअघि पहिलो आवासीय घर कर्जाको सीमा १ करोड ५० लाख रुपैयाँको मात्र  थियो ।

निराश निजी क्षेत्र र पुँजी बजारका लगानीकर्तालाई सान्त्वना दिने मौद्रिक नीतिमा शेयर धितो कर्जा, रियल स्टेट कर्जा तथा हायर पर्चेज कर्जाका विद्यमान जोखिम भारसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गरिने कुरा भने उल्लेख गरिएको छ । मौद्रिक नीतिको १०६ औँ बुँदामा लेखिएको छ, ‘शेयर धितो कर्जा, रियल स्टेट कर्जा तथा हायर पर्चेज कर्जाका विद्यमान जोखिम भारसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गरिनेछ ।’