काठमाडौं । अब तीन महिनाको औसत आधारदर भन्दा कम ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्न नपाइने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाहरुलाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०७९ मा संशोधनमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । 

‘कुनैपनि कर्जा पछिल्लो तीन महिनाको औसत आधारदर भन्दा कम ब्याजदरमा प्रवाह गर्न पाइने छैन । तर, नेपाल सरकार/प्रदेश सरकार/स्थानीय तहले आफ्नो कार्यक्रम अन्तर्गतको वा कुनै दातृ निकायबाट प्राप्त सहुलियत दरको सहायता/अनुदान रकमलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत तोकिएको क्षेत्र एवं वर्गमा ऋण पचिालन हुने गरी संचालन गरेको कार्यक्रम अन्तर्गतको कर्जा औसत आधारदर भन्दा कम ब्याजदरमा प्रवाह गर्न यस व्यवस्थाले बाधा पर्याएको मानिने छैन’, उक्त निर्देशनमा उल्लेख गरिएको छ ।  

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले छुट्टा छुट्टै वा एकमुष्ट गरी रु. २५ लाख वा सो भन्दा बढी रकमको कर्जा कुनै व्यक्तिलाई प्रवाह गर्नु परेमा त्यस्तो व्यक्तिले अनिवार्य रुपमा स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) लिएको हुनुपर्नेछ । साथै एकीकृत निर्देशनको निर्देशन नं ३ को वुदा नं ६ अनुसार ऋणी एउटै समूह अन्तर्गत पर्ने भएमा त्यस्तो समूहले रु. २५ लाख वा सोभन्दा बढी रकमको कर्जा लिएको अवस्थामा उक्त समूह अन्तर्गतको कुनै व्यक्तिलाई रु. २५ लाख भन्दा कम रकमको कर्जा प्रवाह गर्नुपरेको अवस्थामा समेत अनिवार्य रुपमा स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) लिएको हुनुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख गरिएको छ ।

हेरौँ, विस्तृतमा