काठमाडौं । आफ्ना सदस्यहरुबाट गाउँका साहु महाजनले भन्दा ऋणको ब्याज बढी लिएको गुनासो आएपछि सरकारले त्यस्ता सहकारीको ब्याजदर नियन्त्रण गर्न सन्दर्भ ब्याजदर तोके पनि त्यो कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सञ्चालकले कम ब्याजदरमा ऋण लिने र साधारण सदस्यबाट बढी ब्याज लिएर उठिवास लगाउन थालेपछि सहकारीको ब्याज नियन्त्रणको प्रयास भएको थियो । तर, त्यो प्रयास बालुबामा पानी हालेजस्तै हुन पुग्यो ।

सहकारीले आफ्ना सदस्यबाट २४ प्रतिशतसम्म ब्याज लिएर ऋण लगानी गर्दै आएपछि सरकारले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सन्दर्भ ब्याजदर तोकेको थियो । कर्जाको ब्याजदर १८ प्रतिशतभन्दा बढी असुल्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । 
यसैगरी निक्षेपको ब्याजदर १० प्रतिशत दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । निक्षेप र कर्जाबीचको ब्याजदर अन्तर ६ प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने व्यवस्था गरेको छ । तर, सहकारीले १२ प्रतिशतदेखि २४ प्रतिशतसम्म ब्याजमा कर्जा प्रवाह गरिरहेका छन् ।  सहकारीले सर्वसाधारणबाट बढी ब्याज लिइरहेका छन् ।

ब्याजदर निर्धारण भएर कार्यान्वयनको अवस्थामा रहेको सहकारी विभागका रजिस्ट्रार डा. टोकराज पाण्डेले दाबी गरे । तर, ब्याजमा अंकुश लगाए पनि कार्यान्वयनमा आउन नसकेको बिज्ञहरुको भनाइ छ ।

ब्याजदरका विषयमा नियमनकारी निकायले निश्चित मापदण्ड तय गर्दा पनि सहकारी संस्थाले आफूखुसी ब्याजदर तोक्दै आएका छन् । गाउँका भन्दा शहरका सहकारीले ऋणको ब्याज बढी लिने गरेका छन् । यसअघि पनि लघुवित्तले चर्को ब्याजदर लिएको आरोप लगाएपछि त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरिएको थियो । लघुवित्तको ब्याजदर १८ प्रतिशत र सेवा शुल्क २ गरी २० प्रतिशतभन्दा लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । सहकारीलाई भने लघुवित्तको भन्दा कम ब्याज लिनु पाउने व्यवस्था गरेको भन्दै सहकारीकर्मीले बिरोध गर्दै आएका छन् । उनीहरुले लघुवित्तको भन्दा कम गर्न नहुने  सुुझाव विभागलाई दिँदै आएका थिए।

सहकारीका बिज्ञहरुले ब्याजदर १८ प्रतिशत गर्नुपर्ने तर्क दिँदै आएका थिए । त्योभन्दा कम ब्याजदर कायम गरिए सहकारी संस्थालाई सञ्चालन गर्न कठिन हुने भन्दै उनीहरुले विभागलाई सुझाव दिएका थिए । तर, विभागले भने उनीहरुका सुझावलाई बेबास्ता गर्दै ब्याजदर निर्धारण गरेको थियो । तीन महिनाका लागि सरकारीले लिने कर्जाको ब्याज १६ प्रतिशत तोकेको छ । अहिले सहकारीकर्मीले त्यो ब्याजदर कम भएको भन्दै पुनरावलोकनको माग गरिरहेका छन् । विभागले प्रत्येक तीन–तीन महिनमा ब्याजदर पुनरावलोन गर्न सकिने व्यवस्था सहकारी ऐनमा भएकाले पनि पुनरावलोकन गर्ने तयारी गरिएको छ ।

सहकारी ऐन २०७४ को दफा ५१ ले सहकारीको ब्याजदर तोकिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ  । निक्षेप र कर्जाबीचको दूरी ६ प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने व्यवस्था गरिए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छ्रैन् । वाणिज्य बैंकहरुले पनि ब्याजदर बढी लिएको गुनासो आइरहेको छ । वाणिज्य बैंकको ब्याजदर नियन्त्रण गर्न स्प्रेडदर ५ बाट घटाएर ४.४ प्रतिशतमा ल्याउन राष्ट बैंकले निर्देशन दिइसकेको छ । तर, पनि चर्को ब्याजदर नियन्त्रण हुन सकेको छैन । वाणिज्य बैंकहरुले अहिले पनि १५ प्रतिशतसम्म ब्याज असुली गर्दै आएका छन् । 

यस्तो अवस्थामा सहकारीले ब्याजदर नियन्त्रण गर्ने प्रयास भएको हो ।  तर, त्यो सम्भव देखिएको छैन । देशभर ३४ हजार ८ सय ३७ सहकारी छन । यति धेरै सहकारीको ब्याजदरमा नियन्त्रण गर्न सम्भव त देखिँदैनन् । राष्ट्र बैंकले आफू मातहतका २८ वाणिज्य बैंक, ३२ विकास बैंक, २४ फाइनान्स कम्पनी र ९१ लघुवित्तलाई नियन्त्रण गर्न नसकेर मर्जरमा जानुपर्ने भन्दै आएको छ । यता घर घरमा भएका सहकारीलाई  नियन्त्रण गर्न सक्ने सम्भावना नै थिएन । पहिला घरघरमा भकारी, गाउँ गाउँमा सहकारी भन्ने नारा लगाउँदै भकाभक खोल्न अनुमति दिइयो । अहिले संख्या घटाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जस्तै सहकारीलाई पनि मर्जरमा लैजानु पर्ने आवाज उठन थालेको छ ।

अहिले शहरदेखि गाउँसम्म सञ्चालनमा रहेका सहकारीले ३ खर्बभन्दा बढी निक्षेप संकलन गरी २ खर्बभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गरेका छन् । त्यति धेरै ऋण लगानी गरेका सहकारीले मनोमानी तरिकाले ब्याज लिन थालेपछि ब्याजदर तोक्ने अभियान थालेको हो । नीति नियम बनाउन जति सजिलो छ, त्यो कार्यान्वयमा ल्याउन त्यति नै कठिन हुन्छ । ब्याजदर तोक्नु ठूलो कुरा होइन, तोकिएको ब्याजदरभन्दा बढी ब्याज नलिएर सर्वसाधारणलाई राहत दिने काम गरिनुपर्छ । बढी ब्याजदर लिएर गरिएको लुटलाई छुट दिनु हुँदैन ।