काठमाडौं ।  बैंक अफ काठमाण्डूका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अजय श्रेष्ठलाई पुर्पक्षाका लागि थुनामा राख्ने उच्च अदालत पाटनले आदेश दिएको छ । किरण बोहोरा, सुरेन्द्र श्रेष्ठलाई पनि पूर्पक्षका लागि उच्च अदालत पाटनले थुनामा राख्न आदेश दिएको हो । 

उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र न्यायाधीश रामप्रसाद ओलीको संयुक्त इजलासले  फैसला गर्दै आदेश दिएको छ । अभियुक्तमध्येका सुरेन्द्र श्रेष्ठले झुटा विवरण तयार पारी धितो राखेको र अजय श्रेष्ठले विवरण यकिन नगरी स्वीकार गरेको अदालतको आदेशमा भनिएको छ।  प्रतिवादी बोहोरा कर्जा प्रवाहको जिम्मेवार भूमिकामा देखिएकाले कसुर गरेको होइनन् भन्ने प्रमाण तत्काल नरहेको आदेशमा उल्लेख छ।

अभियुक्त सुरेन्द्र श्रेष्ठले झापा जिल्ला तत्कालीन घैलाडुब्बा–९ स्थित कित्ता नम्बर ३५९६ को ०–२–१० र कित्ता नम्बर ३२७१ को ०–२–१ जग्गा बैंक अफ काठमाण्डू कमल पोखरी शाखामा धितो राखी कर्जा लिएको तथ्य समेतलाई स्वीकारेका छन्।

सोहि प्रकरणमा संगग्न रहेका ऋषिश्वर थपलिया, भूपेन्द्र श्रेष्ठ र कृष्णबहादुर कार्कीलाई ७९ लाख धरौटि माग गरिएको छ। जग्गाको मूल्यांकन गर्ने बैंकका धितो मूल्यांकनकर्ता भेषराज खत्रीलाई १ करोड ४० लाख धरौटि, तत्कालिन बैंक अफ काठमाण्डूका विराटनगर शाखा प्रमुख गणेश लम्साललाई पनि १ करोड ५८ लाख धरौटि लिने फैसला गरेको छ । उनीहरुले धरौटी बुझाए पनि कीर्ते अनुसन्धान जारी रहेकाले थुनामुक्त हुन नपाउने आदेश गरेको छ ।

बैंकका तत्कालीन  नायब महाप्रबन्धक पुष्पराम भण्डारी, जोखिम व्यवस्थापन अधिकृत ऋचा श्रेष्ठ, वरिष्ठ सम्पर्क अधिकृत विभुविक्रम पन्त, सम्पर्क अधिकृत सुष्मा   शाहलगायतलाई ४० लाख धरौटि माग गरेको छ । 

फरार रहेका  प्रेमप्रसाद पाण्डे, कल्पना शाही सिंह श्रेष्ठ, मीना सिंह विष्ट र सुनेना सेलालिकका नाम झापा जिल्ला अदालतमा हाजिर हुन आउने म्याद जारी गर्न पनि आदेश गरेको छ। ६ करोड ६४ लाख ५७ हजार ५३४ बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरिएको थियो।  

नक्कली धितोमा ऋण लिएको अभियोगमाप्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले बैंक अफ काठमाण्डूका तत्कालीन सीईओ अजय श्रेष्ठसहितलाई पक्राउ गरेको थियो ।