काठमाडौं । केही वर्ष अघिसम्म कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा पर्नबाट जोगिन मानिसहरू अनेकौं उपाय लगाउँथे । तर, अहिले कारोबारीहरूले त्यस्तो कुनै उपाय नभेट्दा कालोसूची भने अत्यासलाग्दो गरी बढेको देखिन्छ ।  

कर्जा सूचना केन्द्रले विभिन्न व्यवसाय गर्ने उद्देश्यले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर समयमै कर्जा फर्छ्यौट गर्न नसक्ने व्यक्ति तथा संस्थाहरूलाई कालोसूचीमा राख्ने गर्छ । त्यस अलावा चेक अनादर (चेक बाउन्स) का कारण पनि मानिसहरू कालोसूचीमा पर्ने गरेका छन् ।      

कर्जा सूचना केन्द्रको तथ्याङ्क हेर्ने हो पछिल्लो पाँच वर्ष यता आधा लाख भन्दा बढी व्यक्ति तथा कम्पनी कालोसूचीमा परेका छन् । वि.सं. २०७५ सालदेखि २०८० सालको साउन महिनासम्म ५६ हजार ३७६ व्यक्ति तथा कम्पनी कालोसूचीमा परेका हुन् ।  

वि.सं २०७५ सालमा एक हजार चार सय ३८ व्यक्ति तथा कम्पनी कालोसूचीमा परेका थिए । तर, वि.सं २०७६ सालमा आइपुग्दा त्यस्तो सङ्ख्या दोब्बरले बढेको देखिन्छ । यस वर्ष तीन हजार ३५४ ऋणी कालोसूचीमा परेका थिए भने वि.सं २०७७ सालमा पनि तीन हजार ५८८ व्यक्ति तथा कम्पनी कालोसूचीमा परेका थिए ।

बि.स. २०७७ सालको वर्षभरि नै लगभग कोरोना महामारीमै बित्यो । यो वर्ष यसको असर तत्कालै देखिएन । तर, त्यसपछि बिस्तारै कोरोना कम हुँदै गएपछि भने महामारीको असर देखिन थाल्यो । ऋण तिर्न नसक्नेहरू दुई गुणा भन्दा बढीले बढ्दै गए ।

वि.सं २०७७ मा भन्दा वि.सं २०७८ मा तीन हजार बढी ऋणी कालोसूचीमा परे । जुन वर्ष ८ हजार ७७७ व्यक्ति तथा कम्पनी कालोसूचीमा परेका थिए ।  

त्यसको पछिल्लो वर्ष यसरी कालोसूचीमा पर्ने ऋणीहरू झन्डै तीन गुणाले बढेका थिए । वि.सं. २०७९ सालको एक वर्षमै ऋण तिर्न नसकेर कालोसूचीमा पर्नेहरूको सङ्ख्या २३ हजार २४६ रहेको थियो ।  

पछिल्लो पाँच वर्षको तथ्याङ्क केलाउने हो भने यसरी कालोसूचीमा पर्ने ऋणीहरूको सङ्ख्या दोब्बर-तेब्बर हुँदै बढेको बढ्यै छ । यो वर्ष अर्थात् वि.सं २०८० सालको सुरुवाती चार महिनामै १५ हजार ९७३ ऋणी कालोसूचीमा परेका छन् । यहि दरमा कालोसूचीमा पर्ने हो भने यो वर्ष करिब ५० हजार व्यक्ति तथा कम्पनी कालोसूचीमा पर्ने देखिन्छ ।  

प्रमुख कारण चेक बाउन्स !

कर्जा सूचना केन्द्रका प्रवक्ता एवम् अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको सुरक्षित कारोबार दर्ता कार्यालयका व्यवस्थापक विजय कुँवर पछिल्लो समय कालोसूचीमा पर्नेको सङ्ख्या ह्वात्तै बढेको बताउँछन्। यसको कारण बारे प्रकाश पार्दै उनले भने, ‘कालोसूचीमा पर्नेहरू बढिरहेका छन् । यसको यसको प्रमुख कारण चेक बाउन्स नै हो ।’

कुँवरका अनुसार न्यूनतम २५ सय रुपैयाँको साँवा ब्याज भाखाभित्रै नतिरेका वा यही रकम बराबर बाउन्स चेक जारी गर्नेलाई पनि प्रक्रिया पुगेपछि कालोसूचीमा राख्ने गरिन्छ । कालोसूचीमा परेकाहरू पनि धेरै जसो सानो अङ्कमा कारोबार गरेकाहरू रहेको उनको भनाई छ ।

भाखा नाघिसक्दा पनि कर्जाको साँवा ब्याज नबुझाउने खराब ऋणी र बाउन्स चेक दिने खराब कारोबारीलाई बैंक/वित्तीय संस्थाको आग्रहमा केन्द्रले कालोसूचीमा राख्ने गर्छ । कालोसूचीमा परेपछि सबैभन्दा पहिले त्यस्ता व्यक्ति या संस्थाको खाता रोक्का गरिन्छ । उनीहरूले अन्य बैंक/वित्तीय संस्थामा पनि खाता खोल्न र कारोबार गर्न पाउँदैनन् । आफ्नो खाता रहेको बैंकमा रकम जम्मा गर्न भने पाइन्छ । तर, निकाल्न पाइँदैन ।

कालोसूचीमा परेको व्यक्तिले आफ्नो खाताबाट दिनचर्या चलाउन मात्रै आवश्यक रकम भने निकाल्न पाउँछन् । तर, उनीहरूलाई ठूलो अङ्कको रकम निकाल्न दिइँदैन । त्यस्ता व्यक्ति बैंक/वित्तीय संस्था एवम् नियामकको कडा निगरानीमा रहेका हुन्छन् ।

कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा परिरहेको व्यक्ति या संस्थासँग आर्थिक कारोबार गरेमा त्यस्ता बैंक/वित्तीय संस्थालाई पनि कारबाही हुन्छ । खाता मात्रै खोल्न दिँदा पनि कर्जा सूचना केन्द्रको सिफारिसमा केन्द्रीय बैंकले कारबाही गर्ने गरेको छ ।

यस्तो छ विज्ञको सुझाव 

बैंकहरूबाट लिएको ऋण तिर्न नसक्नु भनेको आर्थिक सुस्तता बढ्नु रहेको बताउँदै नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले भने, ‘ऋणीहरूले तिर्न लिएको ऋण तिर्न नसक्दा बैंकहरूलाई परेको असर केही दिन अगाडी सार्वजनिक भएका बैंकहरूको वित्तीय विवरणमा नै देखिएको छ । बैंकहरूको खराब कर्जा बढेको छ । यस्तो सङ्ख्या दोब्बर भएको छ । यस्तो  कालोसूचीमा पर्नेहरू बढेकाले नै भएको हो ।’

उनका अनुसार कालोसूचीमा पर्नेहरूको सङ्ख्या घटाउने हो भने सहुलियतपूर्ण कर्जालाई अझै केही समय निरन्तरता दिनु पर्ने देखिन्छ । ऋणको पुनर्तालिकीकरण गर्नका लागि समय दिनु पर्छ । ब्याजदरलाई बढाउने होइन घटाएर अगाडी बढ्नु पर्छ । व्यवस्थित तरिकाले ऋण प्रवाहको लागि राष्ट्र बैंकले निरीक्षण गर्नु पर्छ । यसो गर्न सकियो भने यस्ता सङ्ख्या घट्न सक्ने उनको तर्क छ ।

‘कालोसूचीमा पर्नेहरू बढ्नु भनेको समग्र अर्थतन्त्रलाई नै नकारात्मक असर पार्नु हो । यसले नेपालमा लगानी भित्रिन पनि समस्या पार्छ । व्यापार व्यवसाय गर्नेहरूको सङ्ख्या घट्दै गएको छ’, पूर्व गभर्नर नेपालले भने ।

कालोसूचीमा परेका ऋणीहरूलाई बाहिर निकाल्नका लागि पुन कर्जा नै अन्तिम विकल्प रहेको पूर्व सचिव डा. मानबहादुर बिके बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘जुन पेसाका लागि ऋण लिएको हो, त्यसलाई विश्वव्यापीकरण र बजारीकरणले विस्थापित गरिदिएको छ । पछिल्लो समय त आर्थिक मन्दीका कारण आम रूपमै उत्पादनमूलक व्यवसाय सङ्कटमा छ, कोभिड र युक्रेन युद्धको पनि असर परेको छ । कर्जाको पुनर्तालिकीकरण र पुन:कर्जा नै समस्या समाधानको उपाय हो ।’   

त्यस्तै, कालोसूचीमा पर्नेहरूको सङ्ख्याले मुलुकमा आर्थिक गतिविधि घटेको देखाएको अर्थविद् गोविन्द पोखरेल बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘कालोसूचीमा पर्नेहरूको सङ्ख्या हेर्दा सबै क्षेत्रमा मन्दीको सङ्केत गर्छ । तिर्न सक्छु भनेर लिएको ऋण पछि तिर्न नसक्नु भनेको आयस्रोत कतै न कतै घटेको छ । व्यापार व्यवसायबाट आम्दानी हुन सकिरहेको छैन । यो हुनु भनेको आर्थिक गतिविधि घट्नु नै हो ।’  

यसरी कालोसूचीमा परेका ऋणीहरूको सङ्ख्या कम गर्ने उपाय बताउँदै अर्थविद् पोखरेल अगाडी भन्छन्, ‘मुलुकको आर्थिक गतिविधि कसरी अगाडी बढाउने, सानो सानो लगानी गरेर तिर्न सक्ने हैसियत कसरी बनाउने, के के समस्या छन्, अर्थमन्त्री लगायत सम्बन्धित क्षेत्रले सम्बोधन गरेर अगाडी जानु पर्छ ।’  

कालोसूचीमा पर्नेहरूको विषयमा गम्भीर छलफल आवश्यक रहेको बैंकर मनोज ज्ञवालीको धारणा छ । केही दिन अघि सामाजिक सञ्जालमा उनले लेखेका छन्, ‘कालोसूचीमा पर्नेहरूको सङ्ख्या यसरी बढ्नु चिन्ताजनक विषय हो । यस विषयमा गम्भीर छलफल नियामक, सरकार, बैंकिङ र व्यावसायीबीच हुन जरुरी देखिन्छ ।’

व्यवसायमा मन्दीका कारण कारोबार नराम्रोसँग घटेको छ, ठप्प छ यस कारणबाट बैंकहरूमा खराब कर्जा बढ्नुसँगै कालोसूचीको अङ्क बढ्दो रहेको उनको टिप्पणी छ । चेक अनादरका कारण कालोसूचीमा राखिने थप व्यवस्थाले यो सङ्ख्या दिनहुँ बढ्दो रहेको ज्ञवालीको तर्क छ ।

यो पनिः लघुवित्तको कालोसूचीमा ३० प्रतिशत दलित, अध्येता भन्छन् : ‘पुनःकर्जा नै अन्तिम विकल्प’