aarthiknews.com विहीबार, ०९ जेठ २०८२   Thursday, 22 May, 2025
 

सहकारी सुधार प्रतिवेदन यसपटक दराजमा थन्किँदैन: सचिव दुवाडी

  • आर्थिकन्यूज
    आर्थिकन्यूज
  • मंगलबार, १९ भदौ २०८०
सहकारी सुधार प्रतिवेदन यसपटक दराजमा थन्किँदैन: सचिव दुवाडी

काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दुवाडीले सहकारी सुधार सुझाव कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदन यस पटक दराजमा नथन्क्याउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । नेपाल सहकारी पत्रकार समाज (सीजेएन)ले मंगलबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा सचिव दुवाडीले प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुने बताएका हुन् ।

कार्यक्रममा बोल्दै उनले भने, ‘सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि सुधार सहितको प्रतिवेदन तयार पार्न हामीले कार्यदल पनि गठन गरेका छौँ । केही समय थप गरिएको छ । प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिने तयारीमा रहेका छौँ । यसपटक दराजमा थन्किने खालको प्रतिवेदन बनाउने छैनौँ । यस पटकको प्रतिवेदन दराजमा थन्किँदैन ।’   

कार्यान्वयन गर्न नसक्ने खालका सुझाव दिएका कारण पनि यस अघिका प्रतिवेदनमा कार्यान्वयन नभएको सचिव दुवाडीको तर्क छ । यो क्षेत्रको समस्या सुधार गर्न सामयिक सुझावहरू आवश्यक रहेको समेत उनले बताए । 

‘अब हामीले सहकारी संस्थाहरूलाई ट्र्याक बाहिर जान दिनेछैनौँ । जो जान खोज्छ : उनीहरूलाई हामीले कानुनी उपचार खोज्नेछौँ । र, राम्रा सहकारीलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि पुरस्कृत गर्न समेत हामी क्रियाशील हुनेछौँ’, सचिव दुवाडीले भने ।

समस्यामा परेका सहकारीको सङ्ख्या सानो भए पनि त्यसको असर धेरै रहेको उनले बताए । दुवाडीले भने, ‘सहकारीको सिद्धान्त, मूल्यमान्यता भन्दा पृथकरूपमा व्यवहार गरेका कारण केही सहकारीहरूमा समस्या आएका छन् । तर, यस्ता सहकारी संख्यात्मक रूपमा थोरै भए पनि यसले समग्र समाजमा गम्भीर असर पारिरहेको छ ।’ 

एक प्रतिशत सहकारीमा समस्या आएका कारण समग्र सहकारीमा असर परेको उनले दोहोर्‍याए । यसले आम जनमानसमा बुझाइ र विश्वसनीयतामा गम्भीर संकट सिर्जना भएको उनले बताए । ‘सहकारी नियमनको क्षेत्रमा प्रश्न पनि उठेको छ । यसबारे हामी गम्भीर छौँ’, उनले भने ।

सहकारी क्षेत्र सुधार्न सरकार लागिपरेको दाबी गर्दै उनले भने, ‘सहकारीको मूल मर्म मर्न दिनु हुँदैन । हामीले स्व-नियमन, स्व-नियन्त्रण भन्दै गर्दा बाटो बिराइसकेपछि त्यसमा ट्रयाकमा ल्याउनैपर्छ । अनि नियमनकारी निकाय तात्नैपर्ने हुन्छ ।’  

सहकारीले कानूनी व्यवस्था पालना नगर्दा पनि समस्या आएको बताउँदै सचिव दुवाडीले थपे, ‘घरजग्गामा बढी पैसा गइरहेको अवस्था छ । जब कि यस क्षेत्रमा उनीहरू जान मिल्दैन । लगातार तीन वर्षभन्दा बढी एउटै लेखापरीक्षकले लेखा परीक्षण गर्न पाइँदैन भन्ने छ । तर, भकाभक आफन्त त्यस्तै पो भइरहेको छ कि !’

प्रतिक्रिया दिनुहोस