काठमाडौं । नेपालबाट बाहिरिएको कालोधन पछिल्ला वर्षमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआइ) का नाममा फर्कन थालेको देखिएको छ । यसले सम्पत्ति शुद्धीकरण अर्थात् अवैध धन चोख्याउने धन्धा नियन्त्रणमा नेपाललाई समस्या पार्दैछ । नेपाल यतिखेर सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रण नियामक वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ) को कडा निगरानीमा छ ।

नेपालसँग कूटनीतिक सम्बन्ध नै नजोडिएका, जोडिए पनि आर्थिक हैसियत खासै राम्रो नभएका मुलुकहरूबाट समेत विभिन्न कम्पनीका नाममा नेपालमा अर्बौं रकम भित्रिएको हो । सम्पत्ति लुकाउन सजिलो पर्ने र कर तिर्नु नपर्ने क्यारेबियन टापु राष्ट्र सेन्ट किट्स एण्ड नेभिसबाट दुई वर्षमै २९ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बराबर एफडीआइ भित्रिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार वि.सं. २०७८ असार मसान्तसम्म (एक वर्षभित्र) सेन्ट किट्स एण्ड नेभिसका कम्पनीहरूमार्फत नेपालमा १५ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आएको थियो ।

त्यसपछिको एक वर्ष अवधि अर्थात् २०७९ असारसम्म सो मुलुकबाट थप १५ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ रकम एफडीआइको नाममा आएको नेपालको केन्द्रीय बैंकले सार्वजनिक गरेको नयाँ सर्वेक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यसैगरी आयल्याण्डबाट २०७८ असार मसान्तसम्म १६ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ आएकोमा पछिल्लो एक वर्षमा २० अर्ब ९० करोड रुपैयाँ एफडीआइ भित्रिएको छ । 

कर छलीको स्वर्ग मानिने अर्को देश सिंगापुरबाट पनि उल्लेखित दुई वर्षमा क्रमशः १५ अर्ब ४८ करोड र १६ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ रकम एफडीआइका नाममा नेपाल भित्रिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा विदेशीको कालोधन लुकाउने गरेका भनिएको देश मौरिससबाट ३ अर्ब ८४ करोड, ब्रिटिश भर्जिन आइल्याण्डबाट ४ अर्ब १९ करोड र बर्मुडाबाट २ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ बराबर एफडीआइ भित्रिएको छ । केम्यान आइल्याण्ड्सबाट ३३ करोड आउँदा सामोआबाट एक करोड नौ लाख रुपैयाँ एफडीआई भित्रिएको छ । उल्लेखित सबै देश सम्पत्ति शुद्धीकरणमा संदिग्ध गतिविधि हुने मुलुक हुन् ।

केन्द्रीय बैंकले नै यी देशका कुन कम्पनीले नेपालमा आएर कस्ता व्यवसायमा लगानी गरेको हो भन्ने खुलाएको छैन । तर, ५७ देशबाट नेपालमा एफडीआइ आएको सर्वेक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यी देशका कम्पनीहरूले २ अर्ब ६४ अर्ब ३२ करोड ९० लाख रुपैयाँ बराबर एफडीआइ नेपालमा आएको छ ।

विदेशबाट अवैध र शंकास्पद सम्पत्ति केन्द्रित गरी छद्म कम्पनीमार्फत सम्पत्ति चोख्याएर एफडीआइका नाममा सोही देशमा फिर्ता गर्ने मामिला यी देश बदनाम छन्‌ । त्यसैले यी देशलाई अकुत सम्पत्ति लुकाउने स्वर्ग अर्थात्‌ ‘ट्याक्स हेभन’ भनिन्छ । स्रोत नखुलेको अवैध धन सजिलै लुकाउन सकिने तथा कर पनि तिर्नु नपर्ने कारणले यी देशमा कागजी कम्पनी खोलेर त्यही कम्पनीबाट सम्बन्धित देशमा रकम फिर्ता हुने गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदनहरूमा उल्लेख छ ।

‘ग्रे लिस्ट’मा परे के हुन्छ ?

‘ग्रे लिष्ट’लाई एफएटीएफको निगरानी सूची पनि भनिन्छ । अहिले नेपाल एफएटीएफको उच्च निगरानीमा छ भन्नुको अर्थ ‘ग्रे लिस्ट’मा राख्नेगरी अयोग्य भैसकेको, तर औपचारिक रूपमा घोषणा नगरेको स्थिति मात्रै हो । 

जतिसक्दो चाँडो संरचनागत र कानूनी सुधार नगरेमा नेपाल स्वतः ‘ग्रे लिस्ट’मा पर्नेछ । त्यसपछि अन्तरराष्ट्रिय वित्तीय सम्बन्धमा नेपालले गम्भीर क्षति ब्यहोर्नुपर्नेछ । ‘ग्रे लिस्ट’मा परेको देशसँग अन्य देश तथा संस्थाले कारोबार गर्न नमान्ने स्थिति निम्तिन्छ । कारोबार गरेपनि उच्च जोखिमको प्रिमियम समेत नेपालले चुकाउनुपर्नेछ । त्यसो हुँदा देशको अर्थतन्त्र उच्च लागतको बन्ने र मूल्यवृद्धिले सताउनेछ । 

ग्रे लिष्टमा परेको देशले आयातका लागि प्रतीतपत्र खोल्न बैंक ग्यारेन्टीसमेत नपाउने स्थिति बन्छ । यस्तो ग्यारेन्टी लिन निकै अप्ठेरो हुन्छ र धेरै खर्च गर्नुपर्छ । सबैभन्दा ठूलो जोखिम त नेपालका बैंकिङ प्रणालीसँग अन्तराष्ट्रिय वित्तीय संघसंस्थादेखि बैंकहरूले नै सम्बन्ध तोड्नेछन् । यसो हुँदा समग्र नेपालकै साख दाउमा पर्छ । विदेशी लगानीकर्ताहरू यहाँ आएर लगानी गर्न हिच्किचाउँछन् भने विश्व बैंकजस्ता वित्तीय संस्थाले पनि नेपाललाई पत्याउन छाड्नेछन् ।

यस्तो स्थिति निम्तिँदा नेपालले पहिलो चरण वित्तीय क्षेत्रमा, दोस्रो चरण समग्र आर्थिक क्षेत्रमा र क्रमशः सामाजिक, राजनीतिक र कूटनीतिक क्षेत्रमै ठूलो क्षति ब्यहोर्नुपर्नेछ । यस्तो क्षति निकै छिटोगरी हुनेछ र त्यसलाई नियन्त्रण गर्न नेपालजस्तो व्यवहारिक रूपमा अतिकम विकसित मुलुकले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्नेछ ।

चर्को निगरानीमा छ नेपाल

सम्पत्ति शुद्धीकरण बढ्दै गएपछि यतिखेर नेपाल अन्तरराष्ट्रिय नियामकको चर्को निगरानीमा छ । अवस्था नसुधारे नेपाललाई खराब सूची (ग्रे लिस्ट) मा राख्ने चेतावनी वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ) ले दिइसकेको छ ।

एफएटीएफकै ‘एसिया प्यासिफिक ग्रुप अन मनी लाउन्डरिङ’ (एपिजी) ले हालै नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी ‘पारस्पारिक मूल्यांकन प्रतिवेदन’ (म्युचुअल इभालुएसन रिपोर्ट) सार्वजनिक गरेको छ ।

एपिजीले यो प्रतिवेदनमार्फत फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्स (एफएटीएफ) का ४० वटा सुधारका विषयमाथि नेपालको अवस्थाको समीक्षा गरेको छ भने सुधार गर्नुपर्ने विषयबारे सुझाव पनि दिएको छ ।

नेपालमा गैरवित्तीय क्षेत्र नियमनको दायरामा आउन नसक्दा यो क्षेत्रमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको बढी जोखिम देखिएको, आतंककारी क्रियाकलापमा भइरहेको वित्तीय लगानीलाई नेपालले ‘ट्रयाकिङ’ गर्न नसकेको, उच्च जोखिमका बाबजुद सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग जोडिएका मामिला अनुसन्धान र जाँचबुझमा नेपाल कमजोर देखिएको, कानूनी सुधारको गुञ्जायस देखिए पनि कार्यान्वयनमा चुकेको लगायतका विषय एपिजीले आफ्नो प्रतिवेदनमार्फत औँल्याएको छ ।

वित्तीय कारबाही कार्यदलको चर्को निगरानीमा किन पर्‍यो नेपाल ?

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि कानुनी सुधार र संस्थागत क्षमता विकास गर्न नेपालले उच्च तहको प्रतिबद्धतासहित पर्याप्त स्रोत साधन परिचालन र अन्तरनिकाय समन्वयलगायतका विषयमा ध्यान दिनुपर्ने सुझाव एपिजीले प्रतिवेदनमार्फत दिएको छ ।

नेपालले सन् २०२० मा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी राष्ट्रिय जोखिम मूल्यांकन गरेको थियो । उक्त मूल्यांकनबाट नेपालका नियामकलगायत सम्बन्धित निकाय र निजी क्षेत्र सम्पत्ति शुद्धीकरणका चुनौतीबारे केही हदसम्म जानकार देखिए पनि आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीको चुनौतीका विषयमा कम मात्रै जानकार देखिएको एपिजी प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘फाइनान्सियल इन्टेलिजेन्स युनिट’ (एफआइयु) ले नेपाल राष्ट्र बैंकभित्र रहेर राम्रो साधनस्रोत परिचालन, सञ्चालनगत स्वायत्तता, नीतिगत तथा प्रक्रियागत सहजताका साथ काम गरिरहेको भए पनि गैरवित्तीय पेशा व्यवसाय (नन् फाइनान्सियल बिजनेस एण्ड प्रोफेसन्स) क्षेत्रहरूको बारेमा निकै कम मात्र जानकारी लिइरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको उच्च जोखिम रहेपनि त्यसको अनुसन्धान, जाँचबुझ तथा मुद्दा अभियोजन निकै कम मात्र भएको एपिजी प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । “नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित ५८ वटा मुद्दामा अनुसन्धान गरेकोमा ४५ मुद्दाको अभियोजन र ३२ वटा प्राकृतिक व्यक्तिलाई दोषी ठहर गरेको छ । अभियोजन भएका बहुसङ्ख्यक मुद्दाहरू बैंकिङ कसुरसँग सम्बन्धित छन्”, एपिजी प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “यद्यपि, नेपालमा उच्च जोखिम भएका अरू अपराधको तुलनामा सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित मामिलाको अनुसन्धान, अभियोजन र मुद्दा दायरको सङ्ख्या कम छ ।”

नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण मामिलामा केही नीतिगत उद्देश्य तयार पारेर अघि बढिरहेको भए पनि त्यस्तो कानुन तल्लो तहसम्मै कार्यान्वयनमा जान नसकेको कमजोरी पनि एपिजीले औँल्याएको छ । यस्तो नीतिको कार्यान्वयन संस्थागत तहमा तथा कानुन कार्यान्वयन गराउने नियामकीय निकायसम्म नपुगेको उल्लेख गरिएको छ ।

आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणमा नेपालको अवस्था निकै कमजोर देखिएको एपिजी प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । नेपालमा हालसम्म आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी बारेका दुईवटा घटनामा मात्रै अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रिया अघि बढेको जनाइएको छ ।

नेपाली सीमा नाकामा हुनसक्ने सम्भावित आतंककारी क्रियाकलाप रोकथाममा नेपालको कमजोर अवस्था, अन्तरनिकाय समन्वयको अभाव, र राजनीतिक क्रियाकलापसँग जोडिएका गतिविधिमार्फत् आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी भइरहेको विषयलाई नेपालले पहिचान गर्न नसकेको उल्लेख छ ।

नेपालमा वित्तीय संस्थाको नियामकका रूपमा नेपाल राष्ट्र बैंकले काम गरिरहेको छ । तर गैरवित्तीय पेशा तथा व्यवसायका लागि छुट्टै नियामकीय निकाय अझै बनिसकेको छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पनि लाभसहितको स्वामित्व (बेनिफिसियल अनरसिप) र राजनीतिक संलग्नता भएका व्यक्ति (पोलिटिकल्ली एक्सपोज्ड पर्सन) को लगानीलाई चुनौतीका रूपमा देखाइएको छ । साना वित्तीय संस्थामा एएमएल सिएफटीसँग सम्बन्धित औजारहरू निकै कम मात्रामा प्रयोग भएको र ती प्रणाली आधुनिक प्रविधिमा आधारित हुन नसकेको जनाइएको छ ।

गत जुलाई ९ देखि जुलाई १४ सम्ममा क्यानडाको भ्यानकुभरमा आयोजित एसिया प्यासिफिक ग्रुप अन मनी लाउन्डरिङ ९एपिजी० को वार्षिक प्लेनरी बैठकले नेपालको म्युचुअल इभ्यालुएसन रिपोर्ट पारित गरेको गरेको थियो । गत वर्ष मङ्सिर तेस्रो साता एपिजी टोली नेपालको अनुगमन गर्न आएको थियो । सोही अनुगमनका आधारमा तयार पारिएको मूल्यांकन प्रतिवेदन हालै सार्वजनिक भएको हो ।

प्रतिवेदनको फलोअप प्रतिवेदन एपिजीमा पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । यो प्रतिवेदन फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्समार्फत् ग्लोबल नेटवर्कमा सञ्चार हुनेछ भने विभिन्न सुझावसहित आउनेछ । सुझावसहितको प्रतिवेदन आगामी अक्टोबरमा सार्वजनिक हुनेछ भने प्रतिवेदनले औंल्याएका विषयहरू कार्यान्वयनमा लैजाने कार्ययोजना सहितको प्रतिवद्धता सरकारले एफटिएफसमक्ष पेश गर्नुपर्नेछ । यस अवधिमा मुलुक प्रत्यक्ष निगरानीमा रहनुअघि एफएटीएफले नेपाललाई ‘अब्जरभेसन’ अवधि प्रदान गर्नेछ । जुन अवधिमा सुझाइएका कार्यहरू कार्यान्वयन हुने अपेक्षा राखिएको छ ।

आगामी अक्टोबरमा एपिजीको पूर्ण प्रतिवेदन आएपछि एक वर्षको निगरानी अवधि रहने र सो अवधिमा नेपालले गरेको प्रगतिको आधारमा थप निर्णय गरिनेछ । नेपालले यसरी पाउने निगरानी समयमा विभिन्न नीतिगत सुधारका काम गर्नुपर्नेछ । त्यसपछि मात्रै ‘ग्रे लिस्ट’मा रहने वा नरहने विषयमा टुङ्गो लाग्नेछ ।

एपिजी प्लेनरी बैठकमा नेपालको पारस्पारिक मूल्यांकनको प्रारम्भिक प्रतिवेदनका सम्बन्धमा विस्तृत छलफल हुँदा मूल्यांकनकर्ताले यसअघि मूल्यांकन गरेको रेटिङमा एउटा सुझाव स्तरोन्नति भई उक्त प्रतिवेदनमा उल्लिखित अवस्थामा केही सुधार भएको जनाएको थियो । बैठकमा नेपालको यससम्बन्धी कानुन निर्माण र संशोधनसम्बन्धी विषयले उच्च प्राथमिकता पाएको थियो ।