काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी महासंघकी महाप्रबन्धक चित्रा कुमारी थामसुहाङ्गले वित्तीय सङ्कटका बिचमा पनि समुदाय र सदस्यमा केन्द्रित संस्थाहरुमा तरलता वृद्धि भएको बताएकी छिन् । सुशासन र स्वनियमनमा रहेर सञ्चालनमा भएका संस्थाहरूले सदस्यको विश्वास जितेकाले वित्तीय सङ्कटका बिचमा पनि तरलता वृद्धि भएको उनको भनाई छ ।

राष्ट्रिय सहकारी बैंकले आयोजना गरेको लेखा सुपरिवेक्षण समितिको राष्ट्रिय गोष्ठीमा ‘सहकारीको सुशासन र स्वनियमन: प्रभावकारी आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली’ विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै उनले निश्चित व्यक्तिको पकडमा रहेका संस्थाहरुमा समस्या आएको जनाइन ।

विशेषतः ठूला संस्थाहरुमा एकल निर्णय हाबी भएको र सदस्यलाई व्यस्तता गरी आफू अनुकूल लगानी गर्दा समस्या आएको उनको बुझाई छ । उनले थपिन, ‘देशभर कार्यक्षेत्र लिई सदस्यबाट सङ्कलित पूँजीलाई घर जग्गा र नातेदारहरुका नाममा कम्पनी खडा गरी लगानी गर्दा अहिले समस्या आएको हो’ ।

सहकारीले लाभांश वितरणमा  अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्ने भन्दा पनि सहकारी ऐनले व्यवस्था गरेका शिक्षा, सामाजिक र संरक्षित पूँजी फिर्ता कोषलाई प्रयोग गरेर बढी सेवा दिनुपर्नेमा उनको जोड छ । सस्थाहरुले कोषहरूलाई प्रयोग नगरेको भन्दै उनले कोषको रकम उद्देश्य अनुसार प्रयोग गर्न सुझाइन । उनले थपिन, ‘संस्थाहरूले कोषलाई उद्देश्यले अनुसार खर्च गरेका छैनन र आर्थिक वर्षको अन्त्यमा जगेडा कोषमा सार्ने परिपाटी छ, यो गलत हो ।

सहकारी निश्चित उद्देश्य प्राप्तिका लागि खोलिने संस्था भएकाले सोही अनुसार काम गर्नुपर्नेमा उनको जिकिर छ । सहकारी सङ्गठित संरचनामा सञ्चालन हुने र सञ्चालक समिति, लेखा समिति तथा व्यवस्थापन पक्ष रहन्छ । एकले अर्को संरचनालाई नियन्त्रण गर्न सके सहकारीमा समस्या नै नआउने उनको दाबी छ ।

संरचनामा काम गर्न एक अर्काबिच हार्दिकताको सम्बन्ध स्थापित गर्न सके सहकारी क्षेत्रले उचाइ लिनेछ । सहकारी संस्थाहरूले नियमनकारी निकायहरूले जारी गरेको ऐन नियम र निर्देशनका साथै संघ महासंघहरुले जारी निर्देशन र मापदण्डलाई समेत परिपालना गरे समस्या नआउने उनको बुझाई छ ।

अहिले पनि सहकारीको सङ्ख्या वृद्धि भइरहेको र स्थानिय तहले सहकारी दर्ता गरिरहेको भन्दै त्यसले सहकारीमा गुणात्मकता नआउने प्रस्ट पारिन । महासंघले भिजन २०¬–३० तय गरेको र हाल रहेका ३१ हजार सहकारीलाई एकीकरण मार्फत १० हजारमा ल्याउने योजना बनाएको उनले जानकारी दिइन ।

प्रारम्भिक सहकारी संस्थाले संघलाई र संघहरुले महासंघलाई कार्य प्रतिवेदन बुझाउने परिपाटी विकास गर्न सके सहकारीमा अहिलेको जस्तो समस्या नआउने उनको बुझाई छ । प्रारम्भिक संस्थाले माथिल्लो निकायमा अनिवार्य आबद्धताको व्यवस्था हुन सके संस्थाहरू कुन अवस्थामा चलेका छन् भन्ने कुराको जानकारी लिन सजिलो हुने उनले बताईन ।

बाह्य लेखा परीक्षकले औँल्याएको विषय कार्यान्वयन नहुनु र सदस्य माझमा नलैजानु नै सहकारीको मुख्य समस्या भएको बताईन । प्राविधिक प्रतिवेदनमा उठाइएको कुराको कार्यान्वयनको सुनिश्चितता नभएसम्म सहकारीमा समस्या रहिरहने उनले बताईन । साधारण सभामा ५१ प्रतिशतको उपस्थिति प्रावधान छ । तर त्यो मात्रै प्रभावकारी नभएको भन्दै उनले १० प्रतिशत सदस्यले व्यापक छलफल गर्न सके सञ्चालकको मनोमानी रोकिने उनको दाबी छ ।  नियामक निकायले अनुगमन गरी संस्था सुरक्षित हुन्छ भन्नेमा आफू आशावादी नरहेको भन्दै संस्थाहरूलाई स्वनियमनमा रहन आग्रह गरिन ।