काठमाडौँ । के तपाई कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएर व्यवसाय गर्दै हुनुहुन्छ वा त्यस्तो सोचमा हुनुहुन्छ ? यदि त्यसो हो भने तपाईँलाई केही जानकारी आवश्यक हुन्छ जसले गर्दा तपाईँ बैंकबाट ठगिनबाट बच्न सक्नुहुन्छ ।

त्यसैले नेपाल राष्ट्र बैंकले इजाजत पत्र तथा अनुमतिप्राप्त वित्तीय सेवा प्रदायकले प्रदान गर्ने वित्तीय सेवामा निष्पक्षता र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न यस बैंकले विभिन्न नीति, निर्देशन तथा मार्गदर्शन मार्फत जारी गरेका निर्देशिकामा के कस्ता कुराहरू छन् भन्नेबारे यहाँ बुँदागत रुपमा जानकारी प्रस्तुत गरिएको छ।    

·        कर्जा प्रवाह गर्दा सेवा शुल्क, अग्रिम भुक्तानी शुल्क र प्रतिबद्धता शुल्क मात्र लिन पाइनेछ र अन्य कर्जासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण लागत ब्याजदरमा नै प्रतिबिम्बित हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

·        इजाजतपत्रप्राप्त “क”, “ख” र “ग” वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा स्वीकृत गर्दा सेवा शुल्कबापत क्रमशः अधिकतम ०.७५ प्रतिशत, १.०० प्रतिशत, १.२५ प्रतिशतसम्म मात्र सेवा शुल्क लिन पाइनेछ । प्रतिबद्धता शुल्क र नवीकरण हुने प्रकृतिका कर्जामा लिने नवीकरण शुल्कको हकमा सेवा शुल्कको अधिकतम २० प्रतिशतसम्म मात्र लिन पाइने व्यवस्था छ ।

·        रु.५० लाखसम्मको सीमा कायम भएको जुनसुकै प्रकारको कर्जा भुक्तानी गर्दा अग्रिम भुक्तानी शुल्क लिन पाइँदैन । सो सीमाभन्दा बढीको कर्जाको हकमा कर्जा लिँदाको तोकिएको सर्त वा ब्याजदर परिवर्तन भएको कारण कर्जा चुक्ता गर्न चाहेमा त्यस्तो अग्रिम भुक्तानी गरेबापत कुनै किसिमको शुल्क लिन पाइँदैन ।

·        बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एकै प्रकारका कर्जा प्रवाह गर्दा विभिन्न ग्राहकसँग लिने प्रशासनिक सेवा शुल्क, अग्रिम भुक्तानी शुल्क र प्रतिबद्धता शुल्कमा ०.२५ प्रतिशत विन्दुभन्दा बढीले फरक पार्न नपाइने व्यवस्था छ ।

·        परियोजना कर्जाको हकमा कर्जा लिँदाको बखत ऋणीसँग गरिएको सम्झौतामा उल्लिखित ब्याजदर लगायतका अन्य सर्तहरू ऋणीको सहमतिविना बैंकले एकतर्फी रूपमा थप÷परिवर्तन गरेको कारणले ऋणीले कर्जा अग्रिम रूपमा चुक्ता गर्न चाहेमा त्यस्तो अग्रिम भुक्तानीबापत कुनै किसिमको शुल्क लिन पाइँदैन ।

·        ग्राहकले कर्जाको लागि निवेदन दिएपश्चात् कर्जा स्वीकृतिको प्रक्रिया आरम्भ गर्दाको बखत प्रशासनिक सेवा शुल्क लिन सक्छन्, तर, कर्जा स्वीकृत नभएको अवस्थामा यस्तो शुल्क ग्राहकको खातामा फिर्ता गरिदिनुपर्दछ ।

·        ग्राहकले आफ्नो स्वीकृत कर्जा सीमाको वार्षिक औसत ६० प्रतिशतभन्दा कम रकम उपयोग गरेमा कम हुने रकममा मात्र निश्चित दरले प्रतिबद्धता शुल्क लिन सक्छन् (जस्तै: औसतमा ३५ प्रतिशत मात्र उपभोग गरेको भए उपभोग नगरेको २५ प्रतिशतमा मात्र प्रतिबद्धता शुल्क लिने) । यस्तो शुल्क अग्रिम रूपमा लिन पाइँदैन । आवधिक कर्जाको हकमा स्वीकृत कर्जा सीमाभन्दा कम उपयोग गरेको अवस्थामा उपयोग नगरेको रकममा मात्र एक पटकका लागि प्रतिबद्धता शुल्क लिन सकिने व्यवस्था रहेको छ ।

·        कर्जा प्रवाह गर्दा ऋणीसँग गरिने सम्झौतामा वार्षिक पेनाल ब्याजदर दुई प्रतिशत विन्दुभन्दा बढी नहुने गरी उल्लेख गर्नुपर्छ । पेनाल व्याज गणना गर्दा म्याद नाघेको साँवा रकममा वार्षिक पेनाल ब्याजदरले विलम्ब भएको समयावधिका लागि कायम हुन आउने रकमभन्दा बढी लिन र पेनाल व्याजमा व्याज लाग्ने गरी रकम असुलउपर गर्न नपाइने व्यवस्था छ ।

·        विद्युतीय माध्यमबाट हुने चेक क्लियरिङका सम्बन्धमा रु. दुई लाखभन्दा कम रकमको चेक क्लियरिङ कारोबारमा सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्ना ग्राहकसँग कुनै किसिमको शुल्क लिन पाइँदैन ।