काठमाडौं । बैंकले ऋण दिँदा लिने ब्याजदरलाई लिएर अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूबीच नोकझोंक देखिएको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत र गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले एउटै मञ्‍चबाट सरकारको वित्त र मौद्रिक नीतिबीच बेमेल रहेको संकेत दिएका हुन्‌ ।

शनिबार काठमाडौंमा नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) ले आफ्नो पन्ध्रौं वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा अर्थमन्त्री महत र गभर्नर अधिकारीलाई एउटै मञ्‍चमा बोलाएको थियो । ऋणीले साँवाब्याज नतिर्दा बैंकहरूको नन पर्फमिङ लोन-एनपीएल (खराब कर्जा) बढेको तथा बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता हुँदाहुँदै पनि लगानी प्रवाह खुम्चिएको अवस्थामा सार्वजनिक मञ्चमा पुगेका बैंक तथा वित्तीय संस्था नियामक प्रमुख गभर्नरले केही सकारात्मक संकेत दिने अपेक्षा धेरैले गरेका थिए ।

तर, गभर्नरले भनिदिएः ‘ब्याजदर घट्दैन, मौद्रिक नीति कसिलो हुनु स्वाभाविक हो ।’ जब कि व्यवसायीदेखि बजेटमार्फत विस्तारकारी आर्थिक नीति लिएको सरकारी अधिकारीहरूले विभिन्न प्रकृतिका ब्याजदरबारे केन्द्रीय बैंकको लचकता खोजिरहेका थिए ।

गभर्नर अधिकारीले सीधासीधा भनिदिएः व्यवसायीको अपेक्षाअनुसार तत्काल ब्याजदर तत्काल घट्दै, ब्याजदर क्रमिक रूपमा मात्र घट्दै जान्छ । अर्थात्‌, सरकारको अपेक्षाअनुसार ब्याजदर घटाउनेगरी केन्द्रीय बैंकले तत्काल कुनै मौद्रिक उपकरण प्रयोग नगर्ने गभर्नरले बताए ।

निजी क्षेत्रले कसिलो मौद्रिक नीति ल्याएर आर्थिक गतिविधिमा अवरोध निम्त्याएको आरोप लगाइरहँदा गभर्नर अधिकारीले त्यसको पनि प्रतिवाद गरे । ‘मौद्रिक नीति कसिलो हुनु स्वाभाविक हो । हाम्रो मूल्य स्थिति मनलाग्दी छ । जस्ले जति मूल्य राख्दा पनि हुन्छ जस्तो गरिएको छ,’ गभर्नरले भने, ‘विभिन्न अप्ठेरोका बाब्जुद पनि राम्रा कुरा पनि धेरै छन् । तर ती ओझेलामा परेका छन्‌ ।’ 

व्यवसायिक शिथिलता निम्तनुमा विभिन्न कारण रहेको गभर्नरले दाबी गरे । तर, केही क्षेत्रमा समस्या आयो भन्दैमा सबै क्षेत्रमा नराम्रो छ भन्न नहुने उनको तर्क थियो ।

गभर्नरपछि जब अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत बोल्न थाले, तब अर्थ मन्त्रालय र केन्द्रीय बैंक आफ्ना सीमाभित्रका नीतिलाई लिएर टकरावमा छन्‌ भन्ने पुष्टि भयो । गभर्नर महतले ऋणीलाई नकस्न र ब्याजदर घटाउन बैंकहरूसँग आग्रह नै गरे ।

अर्थमन्त्रीले भने, ‘विगतमा बैंकको लगानी गलत ठाउँमा प्रयोग हुँदा र घरजग्गा लगायतमा भएको अत्यधिक लगानी र मूल्य वृद्धिले हाल समस्या देखिएको हो, समस्यामा परेका ऋणीलाई धेरै नकस्न आग्रह गर्छु ।’ भूकम्प र कोरोना महामारीपछि लिएको कर्जा तिर्न नसकेका ऋणीहरूका कारण बैंकहरूको खराब कर्जा रेकर्डस्तरमा पुगिरहँदा अर्थमन्त्रीले ब्याजदर घटाएरै भए पनि कर्जा प्रवाह बढाउन आग्रह गरे ।

चालू आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा बैंकहरूको खराब कर्जा निरन्तर बढेर कूल प्रवाहको ३.४ प्रतिशत पुगिसकेको छ । जब कि असार मसान्तसम्ममा खराब कर्जा २.९८ प्रतिशतमात्र थियो ।

खराब कर्जा बढिरहँदा बैंकहरूले नयाँ ऋण प्रवाहमा कडाइ गरिरहेका छन्‌ भने ऋणीले नै अनुकूल व्यवसायिक वातावरण नभएको महशुस गर्दा कर्जा लगानी बढ्न सकेको छैन । गत असोजको तुलनामा यो असोजमा ४.५ प्रतिशतमात्र कर्जा प्रवाह भएको छ । कर्जा प्रवाह खुम्चिँदा र खराब कर्जा बढ्दा असोजमा मात्रै वाणिज्य बैंकरहरूको नाफा १९ प्रतिशतले घटेको छ । वितरणयोग्य नाफा ६ अर्ब ऋणात्मक छ । 

सरकार र राष्ट्र बैंकबीच यसअघि पनि वित्त (बजेट) र मौद्रिक नीतिलाई लिएर टकराव हुने गरेको थियो । अघिल्ला अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ सँगको विवादमा त गभर्नरसँग पानी बाराबरको अवस्था निम्तिएको थियो । सम्पत्ति शुद्धीकरण र कालोधन ओसारपसारमा संलग्न रहेको प्रमाण नै केन्द्रीय बैंकबाट चुहिँदा अर्थमन्त्री शर्माले पदबाट राजीनामा नै दिनुपरेको थियो ।